अलिबाबाका अध्यक्ष ज्याक माद्वारा राजीनामा

एपी

बेइजिङ — विश्वकै ठूलो ई–कमर्स कम्पनी अलिबाबा समूहका संस्थापक ज्याक माले कम्पनीको अध्यक्षबाट मंगलबार राजीनामा दिएका छन् । अमेरिका–चीन व्यापार युद्धका कारण व्यवसाय नै संकटमा परिरहेका बेला ज्याकको राजीनामा आएको हो ।

दुई दशकअघि चीनमा स्थापित अलिबाबा कम्पनीले ई–कमर्सका क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रभाव जमाएको छ । चीनकै सर्वाधिक धनी व्यक्तिको सूचीमा रहेका ज्याक माले आफ्नो ५५ औं जन्मदिनका अवसरमा समूहको अध्यक्ष पद छाडेका हुन् । यद्यपि, उनले गत वर्ष नै एक वर्षपछि अध्यक्ष पद त्याग्ने बताएका थिए । ज्याकले आफू अलिबाबा पार्टनरसिपको सदस्य भने कम्पनीमा रहिरहने जनाएका छन् । ३६ सदस्य रहने अलिबाबा पार्टरनसिपले कम्पनीका सञ्चालक सदस्य छान्ने अधिकार राख्छ ।

विगतमा अंग्रेजी शिक्षक रहेका ज्याकले सन् १९९९ मा अलिबाबा ई–कमर्स अनलाइन सेवा सुरु गरेका थिए । स्थापनाकालमा कम्पनीले चिनियाँ निर्यातकर्ता र अमेरिकी खुद्रा व्यापारीलाई जोड्ने पुलको रूपमा काम गर्दथ्यो ।
सुरुवाती दिनमा चीनको बढ्दो उपभोक्ता बजारलाई केन्द्रित गरी सञ्चालन भए पनि विस्तारै कम्पनीले अनलाइन बैंकिङ, मनोरञ्जन र कम्प्युटिङका क्षेत्रमा लगानी बढाएको थियो ।

गत जुनमा पहिलो त्रैमासिक विवरणमा कम्पनीको कूल राजस्व करिब १७ अर्ब डलर रहेको थियो । त्यसमध्ये ६६ प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ व्यवसायीको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । चिनियाँ खुद्रा बजारमा हाल अमेरिकी करवृद्धिले ठूलै असर पारेको छ । करवृद्धिका कारण अमेरिकी बजारमा चिनियाँ सामानको प्रवेश महँगो हुँदै गएको छ । अनलाइन बिक्रीमा पनि सन् २०१९ का ६ महिनामा करिब १८ प्रतिशतले कमी आएको छ । जसका कारण चीनको आर्थिक वृद्धिदरसमेत घटेको छ ।

सबै प्रतिकूलताका बाबजुद अलिबाबाले गतवर्षको तुलनामा कम्पनीको नाफा करिब ३ अर्ब डलरले बढेको जनाएको छ । तर यो वृद्धिको मुख्य कारण सन् २०१८ को राजस्व आम्दानीका कारण सिर्जना भएको जनाइएको छ ।

अलिबाबाको ई–कमर्स प्लेटफर्मबाट गत वर्ष ८५३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार भएको थियो । जुन अमेरिकाको सर्वाधिक ठूलो ई–कमर्स कम्पनी अमेजनले गरेको कारोबारको झन्डै तीन गुणाभन्दा पनि बढी हो । अमेजनले २७७ अर्ब अमेरिकी डलरको कारोबार गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमका अनुसार अलिबाबाको अध्यक्षमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डानियल झाङलाई नियुक्त गरिने सम्भावना छ । यसअघि लेखापाल रहेका झाङ कम्पनीका प्रमुख योजनाकार समेत हुन् । उनले यसअघि कम्पनीकै अर्को सहायक टिमाल डटकमको बिजनेस एकाईको अध्यक्षका रूपमा काम गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ २१:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालीले पाउने भए स्टाइपेन्ड सुविधा

निर्णय कार्यान्वयन भए नेपाली विद्यार्थीले मासिक एक लाख भारुसम्म पाउनेछन् ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतका विभिन्न सरकारी मेडिकल कलेजमा उच्चशिक्षा अध्ययरनत नेपाली विद्यार्थीले अन्ततः स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) पाउने भएका छन् । चण्डीगढको पोस्ट ग्य्राजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिचर्स (पीजीआईएमईआर) ले मंगलबार स्टाइपेन्ड दिने निर्णय गरेको छ । पीजीआईएमईआरका निर्देशकले मंगलबार जारी गरेको पत्रमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत भारतीय विद्यार्थीसरह स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स), चण्डीगढको पीजीआईएमईआर र पोडिचरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट ग्य्राजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) मा गरी १ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा उनीहरूले मासिक एक लाख भारुसम्म पाउनेछन् । तर स्टाइपेन्ड नहुँदा यी सबै होस्टलमा बस्ने, खानेलगायत सबै खर्च आफैं बेहोर्न बाध्य छन् ।

चण्डीगढको पीजीआईएमईआरले निर्णय कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाए पनि दिल्लीको एम्स र पोडिचरीको जेआईपीएमईआरले यसबारे के कस्तो निर्णय गरेका छन् सार्वजनिक भएको छैन । गत वर्ष पनि पीजीआईएमईआरले स्टाइपेन्ड दिने निर्णय गर्दै विद्यार्थीहरूसँग बैंक खातासमेत मागेको थियो ।

जेआईपीएमईआरले पनि स्टाइपेन्ड दिनू भनेर प्रशासनबाट पत्र आएको र लेखाशाखामा सबैको नाममा फाइल बनाइएको अनौपचारिक जानकारी विद्यार्थीहरूलाई गराएको थियो । तर दिल्लीको एम्स निर्णय कार्यान्वयनमा उदासीन हुँदा नेपाली विद्यार्थी स्टाइपेन्ड पाउनबाट वञ्चित थिए ।

यस पटक पनि त्यही नियति दोहोरिन सक्छ कि भन्ने चिन्ता नेपाली विद्यार्थीमा छ । गत महिना काठमाडौंमा सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा समेत नेपाली विद्यार्थीको स्टाइपेन्डको विषयमा भारत सकारात्मक देखिएकाले यस पटक भने गत वर्षजस्तो घटना नदोहोरिने विश्वास आफूहरूलाई भएको एम्समा अध्ययनरत डा. सागर पौडेलले कान्तिपुरलाई बताए ।

अघिल्लो साता विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा दिल्ली आएका बेला स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा भारतका स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्ष बर्धनले समेत स्टाइपेन्डको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसैले आफूहरू आशावादी रहेको पौडेलको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ २१:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्