इरानद्वारा युरेनियम प्रवर्द्धन सुरु

एजेन्सी

तेहरान — इरानले उच्च स्तरमा प्रवर्द्धित (हाई–इनरिच्ड) युरेनियम प्रवर्द्धनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । पछिल्लो कदमसँगै इरानले सन् २०१५ मा अरू शक्तिशाली राष्ट्रसँग गरेको परमाणु कार्यक्रम सीमित राख्ने सम्झौताको औचित्यसमेत सकिएको घोषणा गरेको छ । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, चीन र रूस उक्त सम्झौताका पक्ष राष्ट्र हुन् ।

इरानी परमाणु निकाय प्रमुख बेहरूज कमलभन्दीका अनुसार त्यस्तो युरेनियम उत्पादनका लागि प्रयोग हुने तीव्र गतिको सेन्ट्रिफ्युज विकास सुरु भइसकेको जनाए । उच्च मात्राको युरेनियम परमाणु हतियार निर्माणका लागि प्रयोग गरिन्छ । उनका अनुसार इरानी कदम जवाफी रहेको र सम्झौताका पक्षराष्ट्रहरूको प्रक्रियाका आधारमा थप निर्णय गरिनेसमेत जनाएका छन् ।

सन् २०१५ को सम्झौताअनुसार इरानलाई ३ सय केजीसम्म लो–इनरिच्ड (निम्नस्तरमा प्रवर्द्धित) युरेनियम भण्डारणको अनुमति दिइएको थियो तर इरानले यसअघि नै उक्त प्रावधान उल्लंघन गर्दै युरेनियमको मात्रा बढाउन थालेको पश्चिमा देशको दाबी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय (आईएईए) ले एक आणविक भट्टीका लागि ऊर्जा उत्पादन गर्न भन्दै ४.५ प्रतिशत मात्राको युरेनियम प्रवर्द्धन थालेको दाबी गर्दै आएको थियो ।

विज्ञहरूका अनुसार इरानले क्रमशः २०५ शुद्धताको युरेनियम प्रशोधन गर्ने गरेको र त्यो बम बनाउने अग्रसरता भएको भनाइ छ । परमाणु ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग हुने निम्न स्तरमा प्रवर्द्धित युरेनियमको शुद्धता भने ३.५ प्रतिशत हुन्छ ।परमाणु अस्त्र बनाउन प्रयोग हुने उच्चस्तरमा प्रवर्द्धित युरेनियममा भने यसको मात्रा कम्तीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । इरानले भने आफूले गैरसैनिक प्रयोजनका लागि मात्र परमाणु कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउने गर्छ ।

यसअघि इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले आफ्नो देशको परमाणु अनुसन्धान र विकासलाई सीमित बनाउन पहिला गरिएका सबै सहमति भंग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।युरोपेली राष्ट्रहरूले इरानलाई आर्थिक लाभ हुन दिने आफ्नो वचन पालना नगरे थप कदम चाल्न इरान बाध्य हुने रौहानीले बताएका छन् । रौहानीले त्यस्तो कदम निकै अप्रिय हुने र त्यसको प्रभाव पनि विशाल हुने उनको चेतावनी छ ।

तर गत वर्ष अमेरिकाले उक्त सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गर्दै इरानमाथिका आर्थिक प्रतिबन्ध कडा पारेको थियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप गत जुलाईमा इरानले परमाणुसम्बन्धी दुइटा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता परित्याग गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसिड प्रहारका दोषीलाई कारबाही माग

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले एसिड प्रहारबाट घाइते वीरगन्ज–३ छपकैयाकी मुस्कान खातुनको उपचार निःशुल्क गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

महिला, बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार बढेकाले यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । एसिड प्रहार गर्नेमाथि कडा कानुन बनाउन पनि उनीहरूले सुझाए ।

सांसद प्रदीप यादवले एसिड प्रहारबाट घाइते खातुनको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने माग गरे । उपचारका लागि सांसदले पाउने भत्ताबाट आफूले व्यक्तिगत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै उनले दोषीमाथि कडा कारबाही माग गरे । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनलाई सहयोग गर्नुपर्ने सांसद यादवको धारणा थियो ।

कानुन संशोधन गरेर भए पनि एसिड प्रहार गर्नेलाई जन्मकैद वा फाँसीको सजाय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । एसिड प्रहारको घटनाबाट स्थानीय सबै त्रासमा रहेको सांसद एकवाल मियाँले बताए । बिहान बाहिर गएकी छोरी फर्की आउने हो, होइन भन्ने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘घटनाका विषयमा गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

हालै मात्र भरतपुर कैलाशनगरकी छ वर्षीया स्मृति कार्कीको शव नहरमा भेटिएको भन्दै वीरगन्जको एसिड काण्ड पनि त्यत्तिकै गम्भीर रहेको सांसद उमा रेग्मीले बताइन् । उनले पनि अपराधीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद चाँदतारा कुमारीले एसिड प्रहारको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद दिल कुमारीले महिलामाथिको दुर्व्यवहार बढेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरिन् । स्थानीय तहले महोत्तरीमा बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउन खाजेको उनको आरोप छ । खातुनमाथि भएको एसिड प्रहार निन्दनीय भएको बताइन् । सांसद जुलीकुमारी महतो, सांसद नरमाया ढकाल, पार्वता डीसी चौधरी, पुष्षाकुमारी कर्ण कायस्थ, पार्वतीकुमारी विशुंखे, प्रमिला राईलगायतले एसिड प्रहार घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न माग गरे ।

'रोकिएन अनियमितता’
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले आइतबार मुलुकमा भएका अनियमितता र बेथितिका घटना नरोकिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनीहरूले संसद् सचिवालयले खरिद गरेको गाडीमा भ्रष्टाचार भएको, राजधानीमा भएको सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणको विषय गुपचुप राखेको, राष्ट्रिय गानको दुरुपयोग गरेको र डेंगु नियन्त्रणमा सरकारले हेलचेक्र्याइँ गरेको बताए ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा २०४९ सालमा राजधानीको जमिन अतिक्रमणको छानबिन गर्न पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५१ सालमा बुझे पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ छ ।

आयोगको विषय सार्वजनिक गर्न अर्को आयोग बनाउने वा सार्वजनिक गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बना भएको उनले बताए । त्रिपाठीले भने, ‘जमिन अतिक्रमण गर्ने शक्तिशाली मान्छे भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन ।’ गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित तराई–मधेस आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनको माग छ ।

सांसद प्रेम सुवालले संसद् सचिवालयले ८ करोड ९२ लाखमा खरिद गरिएको गाडी बिग्रेको सम्बन्धमा भएको छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष संसद्लाई जानकारी दिन माग गरे । गाडी खरिद गरेको एक महिनामै बिग्रेको प्रसंग जोड्दै सुवालले संसद्मै भ्रष्टाचार भएको गुनासो जनस्तरबाट आएको बताए ।

उक्त गाडी सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन दिए पनि दोषी को हो र अब के गरिन्छ भन्ने प्रस्ट उल्लेख छैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा पशुपतिनाथमा आरती गर्दा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने सरकारको निर्देशनको दुरुपयोग गरिएको कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्