कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

‘नो–डिल ब्रेक्जिट रोक्न अदालत गुहार्छौं’

लन्डन — बिना सम्झौता बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रस्ताव रोक्न सांसदहरूले आवश्यक परे अदालतमा समेत जाने गरी एउटा कानुनी समूह तयार पारेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको बिनाकुनै सम्झौता (नो डिल) युरोपेली संघ छाड्ने योजनाविरुद्ध लागेपछि निष्कासित टोरी विद्रोहीसहितका सांसदहरू अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । सांसदहरू ब्रिटेनले ईयू छाड्ने मिति आउँदो ३१ जनवरी, २०२० सम्म बढाउन चाहेका छन् ।


तर, प्रधानमन्त्री जोन्सनले शुक्रबार राति सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्यहरूलाई पठाएको एक सन्देशमा ‘बरु मर्न तयार रहेको तर बाहिरिने मिति पछाडि सार्न आग्रह नगर्ने’ बताएको अखबारहरूले जनाएका छन् । ब्रिटिस संसद्को माथिल्लो सदन, हाउस अफ लर्डस्बाट शुक्रबार पारित एक विधेयक अनुसार अब प्रधानमन्त्री जोन्सनले ब्रेक्जिटको म्याद थप्न ब्रसेल्सलाई आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ ।


संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने लेबर सांसद हिलारी बेनले प्रधानमन्त्रीलाई १९ अक्टोबरसम्म संसद्मा डिल पारित गर्न वा सांसदहरूबाट ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ का लागि अनुमति लिन विकल्प रहेको बताए । यसअघि प्रधानमन्त्री जोन्सनले आउँदो अक्टोबर १५ तारिख मध्यावधि चुनाव गराउन राखेको प्रस्ताव संसद्ले अस्वीकृत गरिदिएको थियो । ५ वर्ष अगावै चुनाव गराउनुपरे सरकारले राखेको प्रस्तावमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्नेमा प्रस्तावको पक्षमा २९८ सांसदहरू र ५६ सांसदहरू विपक्षमा उभिएका थिए । मध्यावधि चुनाव गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दुई तिहाइ (४३४) मत आवश्यक छ ।


मध्यावधि चुनाव सम्बन्धमा सोमबार पुनः मतदान कार्यक्रम छ । यसअघि सांसदहरूले नो डिल ब्रेक्जिट रोक्ने गरी एउटा विधेयक (बिल) पारित गरेका थिए । उक्त विधेयकले जोन्सनको ३१ अक्टोबर २०१९ मा बिनाकुनै सम्झौता (नो डिल) युरोपेली संघ छाड्ने

योजना विफल भएको हो ।


बेलायतको युनिभर्सिटी अफ नर्थह्याम्पटनमा इन्टरनेसनल बिजनेस एण्ड स्ट्रयाटेजी विषयका उपपाध्यापक डा. बुद्धि पाठक ब्रेक्जिट अकाट्य रहेको बताउँदै यसले सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै असर पार्ने बताउँछन् ।


‘राज्य संयन्त्र र सर्वसाधारण ब्रेक्जिट चाहन्छन् । त्यसैको प्रतिनिधिका रूपमा बोरिस आएका हुन्,’ पाठकले भने, ‘ब्रेक्जिटले छोटो समयका लागि बेलायती अर्थतन्त्रमा असर गर्ने देखिन्छ । बेलायतको करिब ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र ‘सर्भिस सेक्टर’ मा आश्रित छ । उनका अनुसार ईयूको नियम, कानुन अनुसरण नगर्दा ‘बेलायतले भविष्यमा इनोभेसन, इन्टरप्रिनरसिप र स्टार्ट अप बिजनेसमा फ्लोरिस’ गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?