आचार्य र कोसियारीबीच भेट : ईपीजी प्रतिवेदनबारे चासो

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वका सरकारले कोसियारीलाई गत आइतबार महाराष्ट्रको राज्यपाल नियुक्त गरेको थियो । आचार्य र कोसियारीबीच दिल्लीस्थित महाराष्ट्र भवनमा भेट भएको हो ।

कोसियारी राज्यपाल नियुक्त भएपछि ईपीजी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा थप अन्योल प्रकट भइरहेका बेला राजदूत आचार्य र कोसियारीबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । यद्यपि दिल्लीको बाह्रखम्बास्थित नेपाली दूतावासले भने आचार्य र कोसियारीबीचको भएको छलफलका विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन ।

तर, राजदूत आचार्यले भने आफू र कोसियारीबीच लामो समयदेखि हार्दिक सम्बन्ध रहेको र दुई वर्ष ईपीजीमा पनि सँगै काम गरेको हुँदा व्यक्तिगत रूपमा शुभकामना र बधाई मात्र दिएको बताए । सँगै नेपाल र भारत सम्बन्धका सम्भावना र पछिल्लो समय विकसित भएको सकारात्मकताका अतिरिक्त ईपीजीमा काम गर्दाका पुरानाका सम्झनाहरू पनि आदानप्रदान भएको राजदूत आचार्यले कान्तिपुरलाई भने ।

‘उहाँ राज्यपाल नियुक्ति भएपछि बधाई र कार्यकालको सफलताका लागि शुभकामना दिएँ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसमाथि उहाँ त नेपाल र भारतबीचको मित्रताप्रति सधैं रहँदै आउनुभएको छ र एका अर्काप्रतिको सहयोगसमेत बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ । त्यसैले पनि हामीबीचको भेट सधैं सकारात्मक हुन्थ्यो र आजको भेट पनि निकै सौहार्दपूर्ण रहृयो ।’

यद्यपि आचार्य र कोसियारीबीच ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भइरहेको ढिलाइ र त्यससम्बन्धमा व्यक्त भइरहेको सार्वजनिक चासो र टिप्प्णीका विषयमा पनि चर्चा भएको स्रोतको दाबी छ । साथै दुईबीच ईपीजी प्रतिवेदनलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी, कोसियारीले पनि काठमाडौंमा हालै सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा ईपीजीमाथि भएको छलफलका बारेमा समेत चासो रहेका थिए ।

नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन । उक्त ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि २० असारमा सकिएको हो । यसअवधिमा अवधिमा ईपीजीको नौवटा बैठक बसेका थिए ।

गत वर्ष असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूपमा दिएको थियो । प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएसँगै काठमाडौं बैठकमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । बैठकमा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमााडौंमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बनेको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्ने र त्यसको प्रक्रियाका सम्बन्धमा टुंगो लागेको छैन ।

साथै काठमाडौंमा हालै सम्पन्न नेपाल–भारत विदेश मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भने भएन । बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि ईपीजी रिपोर्टका सम्बन्धमा धारणाहरू मात्र आदानप्रदान गरिएको उल्लेख छ ।

जब कि मोदी सरकारका प्रभावशाली मानिएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयंशकर सहभागी भएको उक्त बैठकबाट ईपीजी सार्वजनिक विषयका सम्बन्धमा ठोस मार्गचित्र आउने अपेक्षा गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय भारतीय पक्षले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाउने ईपीजीको समूहको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । र, त्यसको साटो मन्त्रालय तहबाटै त्यसको सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा भारतीय पक्ष राखेको स्रोतको भनाइ छ ।

संयोजक कोसियारी यसअघि भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका छन् । सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा कोसियारी नैनीताल लोकसभा क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि उनी उत्तराखण्डबाट माथिल्लो सदन राज्यसभामा समेत चुनिएका थिए । हालै सम्पन्न लोकसभा चुनावमा भने पार्टीले उनलाई उम्मेदवार बनाएन ।