युद्ध पाकिस्तानको बाध्यता : गफुर

एजेन्सी

इस्लामाबाद — पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफुरले कश्मीरका लागि नचाहँदा चाहँदै पनि युद्ध गर्नुपर्ने आफूहरूको बाध्यता हुने बुधबार बताएका छन् । उनले भने, ‘कश्मीरका लागि हामी अन्तिम गोली, अन्तिम सुरक्षाकर्मी, अन्तिम सास रहेसम्म लड्ने छौं, यसको छनोट अब भारत र बाँकी मुलुकहरूले गर्नुपर्छ ।’ 

उनले कश्मिरीहरूको तेस्रो पिँढीको डीएनएमा स्वतन्त्रता अनिवार्य रूपमा रहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ । ‘कश्मिरीहरूलाई जति दबाइन्छ, त्यति नै विद्रोह तीव्र हुने छ, जुन दिन कश्मीरमा कर्फ्यु हट्ने छ, मानवअधिकार उल्लंघनका कारण पूरै विश्वको ध्यान कश्मीरले तान्ने छ,’ गफुरले भने । कश्मीर मुद्दामा कुराकानी गर्न पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता गफुरलेबुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त धारणाहरू राखेको बीबीसीले जनाएको छ ।

‘पाकिस्तानको भौगोलिक स्थितिको विश्व र क्षेत्रीय मुलुकहरूले बेवास्ता गर्न सक्तैन,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कश्मिरीलाई हामी सन्देश दिन चाहन्छौं कि हामी तपाईँहरूको साथमा उभिएका छौं । तपाईँहरूको वर्तमान कठिनाइबारे हामी अवगत छौं । तपाईंलाई तपाईंकै अधिकार प्राप्त गराइछाड्ने छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला’

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेको ठीक एक महिनापछि नेपालले त्यसको घुमाउरो ढंगबाट समर्थन गरेको छ । इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा सहभागी हुन माल्दिभ्स पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पहिलोपटक नेपालका तर्फबाट यस किसिमको धारणा राखेका हुन् । 


भारतीय समाचार एन्जेसी ‘एनएनआई’ सँगको कुराकानीमा जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय सम्बन्धित देशको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै त्यसप्रति घुमाउरो पाराले समर्थन जनाएका हुन् ।

‘संविधानका धाराहरू परिवर्तन गर्ने विषय सम्बन्धित मुलुकको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । त्यसैले उक्त निर्णयका सम्बन्धमा हामीले बोल्न मिल्दैन,’ उनले भिडियो अन्तरवार्तामा भनेका छन् । ज्ञवालीले भारतको उक्त निर्णयका कारण पर्नसक्ने प्रभावलाई नजिकबाट नियालिरहेको समेत बताएका छन् ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले ५ अगस्टमा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै जम्मु–कश्मीरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । मोदी सरकारको उक्त निर्णयले भारत र पाकिस्तानबीच तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भए पनि नेपालले भने आफूलाई त्यसबाट टाढा राख्दै आएको थियो ।

जब कि पाकिस्तानले उक्त निर्णयबाट भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को विगतको निर्णयको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएको छ । र, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास जारी राखेको छ ।

यता भारतले भने कश्मीरसम्बन्धी निर्णय आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यसै क्रममा नेपाललाई पनि कश्मीर मुद्दामा आफ्नो पक्षमा उभिन उसले आग्रह गर्दै आएको थियो । धारा ३७० खारेज गरिएको भोलिपल्टै नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको औपचारिक भेटमा भारतका विदेशसचिव विजयशेखर गोखलेले कश्मीरमा मुद्दामा साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।

तर, त्यतिबेला राजदूत आचार्यले कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाएको जानकार स्रोतको भनाइ छ । दुई साताअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं गएका बेला समेत भारतीय पक्षले कश्मीरको विषयलाई भारतको आन्तरिक मामिलाका रूपमा लिइदिन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

ज्ञवालीको बुधबारको अभिव्यक्तिलाई भारतले एक महिनादेखि नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन गरिरहेको प्रयासको प्रतिफलका रूपमा हेरिएको छ । जयशंकर भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले जम्मु–कश्मीर घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको मात्र टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्