चीनले आधा दर्जन ‘फ्री ट्रेड पाइलट जोन’ खोल्ने

कान्तिपुर संवाददाता

बेइजिङ — चीनले दक्षिण एसियासहित छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य आदानप्रदान बढाउन स्वतन्त्र व्यापार परीक्षण क्षेत्रको स्थापनालाई तीव्रता दिने भएको छ । 

चीनको राज्य परिषद्ले थप ६ नयाँ स्वतन्त्र व्यापार पाइलट जोनको स्थापना गरेर खुलापनतर्फ उन्मुख भएको पुष्टि गर्न लागेको हो । प्रस्तावअनुसार चीनका सानतोङ, च्याङ्सु, क्वाङ्सी, हपै, युनान र हैलुङच्याङ प्रान्तमा यस्तो पाइलट जोन स्थापना गरिने छ ।

युनान प्रान्तसँग भियतनाम, लाओस र म्यान्मारसँग सीमा जोडिएका छन् । यस प्रान्तमा खुल्ने फ्री ट्रेड जोनको लक्ष्य दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियासँगको सहकार्यलाई बलियो पार्नु रहेको चीनका उप वाणिज्यमन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वार्ताका लागि उपप्रतिनिधि वाङ सौवनले बताए । छिमेकी मुलुकहरूसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग गहन गर्नका लागि यसले ठूलो सहायता गर्ने बताउँदै मंगलबार बेइजिङमा उनले भने, ‘भौतिक स्थितिअनुसार छिमेकी देशहरूसँगको वाणिज्य सम्बन्ध थप विस्तार गरिने छ ।’

क्वाङसी स्वतन्त्र व्यापार परीक्षण क्षेत्रले सीमावर्ती व्यापार र श्रमिक सहयोगको विकासलाई अगाडि बढाउने छ भने उत्तर–पूर्वी हैलुङच्याङ प्रान्तले छिमेकी रसियासँग सहयोग विस्तार गर्ने छ । हपै प्रान्तमा हुने परीक्षण क्षेत्रले जैविक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य उद्योगकको खुलापन तथा सुधारमा टेवा पुर्‍याउने छ । क्वाङ्सी, हैलुङच्याङसहित युनान प्रान्तमा फ्री ट्रेड जोन खोल्नुको चीनमा सीमामा रहेका देशहरूलाई चीन प्रवेशका लागि ढोका खोल्नु रहेको चिनियाँ वाणिज्य अधिकारीहरूले बताए ।

चीनले आगामी जनवरीमा पहिलोपटक वैदेशिक व्यापार लगानी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सोही कानुन कार्यान्वयनको एउटा चरणको रूपमा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको स्थापनालाई लिइएको छ । चीनले सन् २०१३ मा पहिलो पटक व्यापारिक सहर साङ्हाईमा स्वतन्त्र व्यापार पाइलट जोनको थालनी गरे यता हालसम्म १२ वटा यस्ता क्षेत्र स्थापना भइसकेका छन् । ती केन्द्रहरू अधिकांश तटीय प्रान्त, प्रशासनिक सहर र स्वायत्त प्रदेशमा फैलिएका छन् ।

गतवर्ष सन् २०१८ मा सुधार तथा खुलापनको ४०औं वार्षिकोत्सवपश्चात् चीनले सुधार तथा खुलापनमा नयाँ कदम चाल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कश्मीरमा सुरक्षाकर्मीको यातना : 'हामीलाई नकुट, बरू गोली हान’

(एजेन्सी)

(कस्मीर/नयाँदिल्ली) — भारत प्रशासित कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयपछि भारतीय सेनाले गाउँलेहरूलाई कुटपिट तथा यातना दिने गरेको आरोप लगाइएको छ । 

कश्मीरका केही गाउँलेहरूले आफूहरूलाई सुरक्षाकर्मीले करेन्ट लगाउने तथा लठ्ठी र तारले हान्ने गरेको बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बीबीसी संवाददाताका अनुसार कतिपय गाउँलेले आफ्ना जीउमा लागेको चोटसमेत उनलाई देखाएका थिए ।

तर भारतीय सेनाले उक्त आरोप ‘आधारहीन र प्रमाणहीन’ भएको बताएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अगस्ट ५ मा कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजीको निर्णय गरेसँगै जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा दसौं हजार सैनिक थप गरिएको छ ।

सरकारी निर्णयको विरोधमा आवाज उठाउने करिब ३ हजार नेता, व्यापारी तथा अभियानकर्मी लगायतलाई थुनामा राखिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कतिपय बन्दीलाई कश्मीर बाहिर सारिएको छ ।
मुस्लिम बाहुल्य कश्मीरमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न त्यस्ता कदम चालिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । संविधानप्रदत्त विशेषाधिकार खारेजीसँगै जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्र प्रशासित दुई राज्य बनाइएको हो ।

भारतीय सेना तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कश्मीरका पृथकतावादी विद्रोहीसँग क्षेत्रमा लडिरहेको छ । संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको कश्मीरीबाहेक अन्य भारतीयले खुसी मनाएका थिए । कपितय मानिसले साहसी निर्णय लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशंसा गर्ने गरेका छन् ।

भारतविरोधी विद्रोहको केन्द्रका रूपमा चिनिने कश्मीरका विभिन्न गाउँको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका बीबीसीका संवाददाता समीर हस्मीका अनुसार ‘सुरक्षाफौजले रातको समय स्थानीयलाई कुटपिट र यातना दिने गरेका’ थाहा भएको बताए ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरू आफ्ना बिरामीबारे पत्रकारसँग बोल्न अनिच्छुक छन् । तर गाउँलेहरूले सुरक्षा फौजले दिएको यातना भन्दै शरीरका चोटपटक आफूलाई देखाएका हस्मीले बताए ।

स्थानीयका अनुसार केन्द्र सरकारको निर्णयको केही घण्टामै एक गाउँमा सेना घरघरै पसेको थियो । दुई दाजुभाइले आफूहरूलाई सेनाले निद्राबाट ब्युँझाएर एक दर्जनजति गाउँका पुरुषलाई राखिएको स्थानमा लगेको बताए । तीमध्ये एकले भने, ‘उनीहरूले हामीलाई पिटे । हामीले केही गरेका छैनौं, तपाईंहरूले अन्य गाउँलेलाई सोध्न सक्नुहुन्छ भन्यौं । तर हाम्रा कुरा सुनिएन ।’

उनका अनुसार सेनाले शरीरका विभिन्न अंगमा लात्ती, लठ्ठी तथा बिजुलीका तारले हान्नुका साथै करेन्ट लगाउँर यातना दिएका थिए । सुरक्षाकर्मीले आफूहरूलाई बेहोस हुनेगरी कुटेको र त्यसपछि करेन्ट लगाएर बेहोस बनाएको उनको भनाइ छ । यातना सहन नसकेर कराउनेलाई सुरक्षाकर्मीले मुखमा माटो कोचिदिएको उनले बताए ।

ती पुरुषले सुरक्षाकर्मीसँग ‘हामी निर्दोष छौं, किन यातना दिएको भनेर सोध पनि पनि बेवास्था गरेको’ बताए । ‘मैल त पिट्नुको साटो बरु मारिदेऊ भनें । यातना सहन नसकेर मृत्युका लागि ईश्वर पुकारें,’ उनले भने ।
अर्का एक गाउँलेले ‘सुरक्षाफौजले आफूलाई ढुंगा हान्नेहरूको नाम बताउन’ भनेको बताए । केही वर्षयता कश्मीरमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सुरक्षाफौजविरुद्ध ढुंगा हान्ने क्रम बढ्दो छ । उनले भनेका छन्, ‘मैले त्यस्ता कसैलाई नचिनेको बताएपछि चस्मा, लुगा र जुत्ता खोल्न लगाइयो । त्यसपछि उनीहरूले निर्दयी तरिकाले करिब २ घण्टासम्म लठ्ठी र छडले हाने र अचेत हुनासाथ करेन्ट लगाएर ब्युँझाए ।’

उनले ‘सुरक्षाकर्मीको ज्यादती यस्तै भइरहे आफूसँग बन्दुक बोक्नुको विकल्प नहुने’ बताए । ‘सधैं म यस्तो यातना सहन सक्दिनँ,’ उनले भने । ती युवाका अनुसार ‘सुरक्षाफौजले आफूहरूविरुद्ध प्रदर्शन गरे सबैको यस्तै हालत बनाइदिने चेतावनी दिँदै सबै गाउँलेलाई सुनाइदिन’ भनेका थिए ।

बीबीसीले कुरा गरेका गाउँका सबै पुरुषले सुरक्षाफौजले सम्पूर्ण गाउँलेलाई त्रसित बनाउन र प्रदर्शन गर्नबाट रोक्न यसो गरेको उनीहरूको विश्वास रहेको बताए ।

भारतीय सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कस्श्मीरीमाथि कुनै पनि दुर्व्यवहार तथा यातना नदिइएको×’ दाबी गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता कर्णेल अमन आनन्दले भनेका छन्, ‘त्यस्ता घटनाबारे हामीसामु कुनै जानकारी छैन । ती सबै खराब तत्त्वले हामीविरुद्ध लगाएका झूटा आरोप हुन् ।’

उनले जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा ‘नागरिकको सुरक्षाका लागि चालिएका कदमका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको तथा घाइते नभएका’ दाबी गरे ।

सेनाले ‘स्थानीयलाई यातना नदिएको तथा एक व्यावसायिक संस्थाका हैसियतमा मानवअधिकारबारे राम्रो ज्ञान भएको तथा त्यसको सम्मान गर्ने’ जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत ५ वर्षको अवधिमा उठाएका ३७ मध्ये २० मुद्दा आधारहीन पुष्टि भइसकेका, १५ बारे छानबिन जारी रहेको र ३ वटामा मात्र आरोप पुष्टि हुने आधार देखिएको सेनाको भनाइ छ ।

यद्यपि, कश्मीरमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील दुई मुख्य संस्थाले यसै वर्ष सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनअनुसार विगत ३ दशकमा ‘मानवअधिकार उल्लंघनका सयौं घटनामा सेना जिम्मेवार भएको’ दाबी गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि कश्मीरमा भएका मानवअधिकार ज्यादतीका घटनाबारे स्वतन्त्र छानबिनका लागि समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । आयोगले यसअघि कश्मीरमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे ४९ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर भारत सरकारले उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीको कुटाइले शरीरमा लागेको चोट देखाउँदै एक कश्मीरी युवक । तस्बिर : एजेन्सी

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्