२९.१२°C काठमाडौं
कश्मीरमा सुरक्षाकर्मीको यातना : 'हामीलाई नकुट, बरू गोली हान’
(कस्मीर/नयाँदिल्ली) — भारत प्रशासित कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयपछि भारतीय सेनाले गाउँलेहरूलाई कुटपिट तथा यातना दिने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
कश्मीरका केही गाउँलेहरूले आफूहरूलाई सुरक्षाकर्मीले करेन्ट लगाउने तथा लठ्ठी र तारले हान्ने गरेको बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बीबीसी संवाददाताका अनुसार कतिपय गाउँलेले आफ्ना जीउमा लागेको चोटसमेत उनलाई देखाएका थिए ।
तर भारतीय सेनाले उक्त आरोप ‘आधारहीन र प्रमाणहीन’ भएको बताएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अगस्ट ५ मा कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजीको निर्णय गरेसँगै जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा दसौं हजार सैनिक थप गरिएको छ ।
सरकारी निर्णयको विरोधमा आवाज उठाउने करिब ३ हजार नेता, व्यापारी तथा अभियानकर्मी लगायतलाई थुनामा राखिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कतिपय बन्दीलाई कश्मीर बाहिर सारिएको छ ।
मुस्लिम बाहुल्य कश्मीरमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न त्यस्ता कदम चालिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । संविधानप्रदत्त विशेषाधिकार खारेजीसँगै जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्र प्रशासित दुई राज्य बनाइएको हो ।
भारतीय सेना तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कश्मीरका पृथकतावादी विद्रोहीसँग क्षेत्रमा लडिरहेको छ । संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको कश्मीरीबाहेक अन्य भारतीयले खुसी मनाएका थिए । कपितय मानिसले साहसी निर्णय लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशंसा गर्ने गरेका छन् ।
भारतविरोधी विद्रोहको केन्द्रका रूपमा चिनिने कश्मीरका विभिन्न गाउँको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका बीबीसीका संवाददाता समीर हस्मीका अनुसार ‘सुरक्षाफौजले रातको समय स्थानीयलाई कुटपिट र यातना दिने गरेका’ थाहा भएको बताए ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरू आफ्ना बिरामीबारे पत्रकारसँग बोल्न अनिच्छुक छन् । तर गाउँलेहरूले सुरक्षा फौजले दिएको यातना भन्दै शरीरका चोटपटक आफूलाई देखाएका हस्मीले बताए ।
स्थानीयका अनुसार केन्द्र सरकारको निर्णयको केही घण्टामै एक गाउँमा सेना घरघरै पसेको थियो । दुई दाजुभाइले आफूहरूलाई सेनाले निद्राबाट ब्युँझाएर एक दर्जनजति गाउँका पुरुषलाई राखिएको स्थानमा लगेको बताए । तीमध्ये एकले भने, ‘उनीहरूले हामीलाई पिटे । हामीले केही गरेका छैनौं, तपाईंहरूले अन्य गाउँलेलाई सोध्न सक्नुहुन्छ भन्यौं । तर हाम्रा कुरा सुनिएन ।’
उनका अनुसार सेनाले शरीरका विभिन्न अंगमा लात्ती, लठ्ठी तथा बिजुलीका तारले हान्नुका साथै करेन्ट लगाउँर यातना दिएका थिए । सुरक्षाकर्मीले आफूहरूलाई बेहोस हुनेगरी कुटेको र त्यसपछि करेन्ट लगाएर बेहोस बनाएको उनको भनाइ छ । यातना सहन नसकेर कराउनेलाई सुरक्षाकर्मीले मुखमा माटो कोचिदिएको उनले बताए ।
ती पुरुषले सुरक्षाकर्मीसँग ‘हामी निर्दोष छौं, किन यातना दिएको भनेर सोध पनि पनि बेवास्था गरेको’ बताए । ‘मैल त पिट्नुको साटो बरु मारिदेऊ भनें । यातना सहन नसकेर मृत्युका लागि ईश्वर पुकारें,’ उनले भने ।
अर्का एक गाउँलेले ‘सुरक्षाफौजले आफूलाई ढुंगा हान्नेहरूको नाम बताउन’ भनेको बताए । केही वर्षयता कश्मीरमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सुरक्षाफौजविरुद्ध ढुंगा हान्ने क्रम बढ्दो छ । उनले भनेका छन्, ‘मैले त्यस्ता कसैलाई नचिनेको बताएपछि चस्मा, लुगा र जुत्ता खोल्न लगाइयो । त्यसपछि उनीहरूले निर्दयी तरिकाले करिब २ घण्टासम्म लठ्ठी र छडले हाने र अचेत हुनासाथ करेन्ट लगाएर ब्युँझाए ।’
उनले ‘सुरक्षाकर्मीको ज्यादती यस्तै भइरहे आफूसँग बन्दुक बोक्नुको विकल्प नहुने’ बताए । ‘सधैं म यस्तो यातना सहन सक्दिनँ,’ उनले भने । ती युवाका अनुसार ‘सुरक्षाफौजले आफूहरूविरुद्ध प्रदर्शन गरे सबैको यस्तै हालत बनाइदिने चेतावनी दिँदै सबै गाउँलेलाई सुनाइदिन’ भनेका थिए ।
बीबीसीले कुरा गरेका गाउँका सबै पुरुषले सुरक्षाफौजले सम्पूर्ण गाउँलेलाई त्रसित बनाउन र प्रदर्शन गर्नबाट रोक्न यसो गरेको उनीहरूको विश्वास रहेको बताए ।
भारतीय सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कस्श्मीरीमाथि कुनै पनि दुर्व्यवहार तथा यातना नदिइएको×’ दाबी गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता कर्णेल अमन आनन्दले भनेका छन्, ‘त्यस्ता घटनाबारे हामीसामु कुनै जानकारी छैन । ती सबै खराब तत्त्वले हामीविरुद्ध लगाएका झूटा आरोप हुन् ।’
उनले जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा ‘नागरिकको सुरक्षाका लागि चालिएका कदमका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको तथा घाइते नभएका’ दाबी गरे ।
सेनाले ‘स्थानीयलाई यातना नदिएको तथा एक व्यावसायिक संस्थाका हैसियतमा मानवअधिकारबारे राम्रो ज्ञान भएको तथा त्यसको सम्मान गर्ने’ जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत ५ वर्षको अवधिमा उठाएका ३७ मध्ये २० मुद्दा आधारहीन पुष्टि भइसकेका, १५ बारे छानबिन जारी रहेको र ३ वटामा मात्र आरोप पुष्टि हुने आधार देखिएको सेनाको भनाइ छ ।
यद्यपि, कश्मीरमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील दुई मुख्य संस्थाले यसै वर्ष सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनअनुसार विगत ३ दशकमा ‘मानवअधिकार उल्लंघनका सयौं घटनामा सेना जिम्मेवार भएको’ दाबी गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि कश्मीरमा भएका मानवअधिकार ज्यादतीका घटनाबारे स्वतन्त्र छानबिनका लागि समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । आयोगले यसअघि कश्मीरमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे ४९ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर भारत सरकारले उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीको कुटाइले शरीरमा लागेको चोट देखाउँदै एक कश्मीरी युवक । तस्बिर : एजेन्सी
