कश्मीरबारे सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्ने 

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गत अगस्ट ५ मा जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कदमपछि कश्मीर अझै समान्य बन्न सकेको छैन भने पाकिस्तानसँगको सम्बन्धसमेत थप बिग्रेको छ ।

भारत प्रशासित कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खोस्ने निर्णयविरुद्ध हालसम्म १४ मुद्दा परिसकेका छन् । सर्वोच्चले ती मुद्दाको सुनुवाइ अक्टोबर पहिलो साताबाट सुरु गरिने जनाएको छ । सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ती निवेदनबारे सुनुवाइ गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

अदालतले कश्मीरमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट बन्द गरिएको तथा सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको विरोध गर्नेलाई चित्तबुझदो जवाफ दिनसमेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि सर्वसाधारण तथा कतिपय नेतालाई जम्मु–कश्मीरको भ्रमण गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । अदालतले उक्त कदम तत्काल रोक्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्वको सरकारले कश्मीरमा हिंसा फैलन नदिन तथा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न त्यस्ता बन्देज लगाउनुपरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० को खारेजीसँगै कश्मीरमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन रोक्न ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । हिंसात्मक घटनामा हालसम्म कति मानिस हताहत भए वा घाइते छन् भन्ने स्पष्ट छैन । स्थानीय राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, व्यापारीलगायत हजारौं अझैसम्म पनि थुनामा छन् ।