जी–७ सम्मेलन : अमेजनको डढेलो निभाउन सघाउने

एजेन्सीहरू

पेरिस — सात ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी–७ सम्मेलनमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरू अमेजन वनक्षेत्रमा लागेका डढेलो नियन्त्रण प्रयास गर्न सहयोग गर्ने भएका छन् ।

ब्राजिलको अमेजन वनक्षेत्रमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रण माग गर्दै सोमबार बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा प्रदर्शन गर्दै परम्परागत पोसाकमा सजिएका युवती ।तस्बिर : रोयटर्स

जी–७ सम्मेलनमा बोल्दै फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘प्राविधिक र आर्थिक सहयोग’ गर्ने निर्णय भएको जनाएका हुन् । उनका अनुसार जी–७ समूहले तत्कालका लागि २ करोड २० लाख डलर सहयोग गर्ने सहमति भएको हो । यद्यपि, ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले ‘आफ्नो देशका सार्वभौमिकताको सम्मान’ हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सम्मेलन फ्रान्सको तटीय सहर बियारिजमा शनिबार सुरु सम्मेलन सोमबार सकिएको हो । समूहमा क्यानडा, जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, इटाली, जापान र फ्रान्स सदस्य छन् । डढेलो अमेजन वनक्षेत्रमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोमाथि दबाब दिएलगत्तै जी–७ नेताहरूले सहयोग गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

सम्मेलनमा सहभागी बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ‘अमेजनको जंगल जोगाउन एक करोड पाउन्ड उपलब्ध गराउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘प्राविधिक स्रोतसाधन र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि हाम्रो टोलीले अमेजन क्षेत्रका देशहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ,’ जोन्सनले भने ।

यसअघि ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले अमेजन क्षेत्रको डढेलोको समस्या ‘मानिसले चर्चा गरेजस्तो भयावह नरहेको’ दाबी गरेका थिए । अमेजन वनक्षेत्रमा फैलिएको डढेलोबारे विश्वव्यापी रूपमा चासो व्यक्त गरिएपछि बोल्सोनारोले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेजस्तो भयावह अवस्था नरहेको दाबी गरेका हुन् । ‘हाम्रा एकाइहरूले अमेजन वनक्षेत्रमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रण गर्न काम सुरु गरिसकेका छन्,’ पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले भने ।

उनले गतवर्षका तुलनामा ब्राजिलमा यस वर्ष डढेलोका घटनामा कमी आएको बताए । यद्यपि ब्राजिलको नेसनल इन्स्टिच्युट फर स्पेस रिसर्चले ब्राजिलमा जनवरीदेखि अगस्टबीच डढेलोका घटना ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी गरेको छ ।

खटाइयो सेना
अमेजन वनक्षेत्रमा लागेका आगो निभाउन प्रयास नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनापछि ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोले सशस्त्र सुरक्षा परिचान गरेका थिए । हाल उक्त क्षेत्रमा ४४ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएको बीबीसीले जनाएको छ । बोल्सोनारूले देशका संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र, आदिवासी बसोबास गर्ने भूभाग र सीमावर्ती क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा लिन सेना खटाउन आदेश दिएका हुन् ।

युरोपेली नेताहरूले ब्राजिलमाथि तीव्र दबाब दिएपछि अमेजन क्षेत्रमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रणको पहल गर्न बोल्सोनारू बाध्य भएका जनाइएको छ । उनले जंगलमा फैलिएको डढेलोलाई कारण बनाई अन्य देशविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्नु उचित नहुने बताए ।

यसअघि फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रों तथा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अमेजनमा फैलिएको डढेलो ‘अन्तर्राष्ट्रिय संकट’ भएकाले सबै मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले उक्त विषय ठूला अर्थतन्त्रहरूको समूह ‘जी–७’ सम्मेलनमा प्राथमिकता साथ छलफल गरिनुपर्ने बताएपछि बोल्सोनारू आक्रामक भएका हुन् । जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले अमेजनको डढेलो ‘गम्भीर आपताल’ भएको बताइन् ।

ब्राजिलले अमेजनमा फैलिएको डढेलो निभाउने प्रयास नगरे फ्रान्स र आयरल्यान्डले दक्षिण अमेरिकी देशहरूसँगको व्यापार सम्झौता नवीकरण नगर्ने चेतावनी दिएपछि बोल्सोनारूपछि हटेका हुन् ।

वनक्षेत्रमा ढडेलो फैलिनुमा किसान तथा गोठालाहरूलाई मुख्य जिम्मेवार ठानिएको छ । वन मासेर खेतीयोग्य जमिन बताउनका लागि उनीहरूले जानाजान लगाएका हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ । विभिन्न वातावरण सम्बद्ध संस्थाहरूले अमेजन क्षेत्रलाई कृषि र खानीका लागि प्रयोग गर्न दिने बोल्सोनारूको नीतिका कारण पछिल्लो संकट उत्पन्न भएको बताउने गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार डढेलो हाल २ हजार ५ सयभन्दा बढी स्थानमा सक्रिय छ । विश्वकै ठूलो ‘रेन फरेस्ट’ अमेजनमा संग्रहित हुने कार्बनले विश्वमा हुने तापमान वृद्धि सुस्त बनाइदिन्छ । अमेजनमा ३० लाख प्रजातिका वनस्पति तथा वन्यजन्तु छन् । विश्वको २० प्रतिशत अक्सिजन अमेजनले उत्पादन गर्ने भएकाले यसलाई ‘विश्वको फोक्सो’ पनि भनिन्छ । यहाँ करिब १० लाख आदिवासी बसोबास गर्दछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीन–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध बिग्रँदै

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाले न्यु साउथ वेल्स राज्यका विभिन्न सरकारी विद्यालयमा चीनद्वारा सञ्चालन गरिरहेको शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यु साउथ वेल्स सरकारले चिनियाँ सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै चीनको विदेश मन्त्रालयले यो निर्णय अनुचित र अनादरपूर्ण भएको जनाएको छ । 

न्यु साउथ वेल्स सरकारले यस राज्यमा रहेका १३ सरकारी विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको उक्त शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्दै बन्द गरेको थियो । चीनको कन्फुसियस इन्स्टिच्युटद्वारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम न्यु साउथ वेल्सको १३ सरकारी विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको थियो ।

यो कार्यक्रम विशेष गरेर सिड्नी र मध्य उत्तर क्षेत्रमा रहेक विद्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेका थिए । न्यु साउथ वेल्स सरकारले चीनको सम्भाव्य प्रचारको आशंकामा यस कार्यक्रमको समीक्षाका लागि आदेश दिएको थियो । समीक्षाको नतिजामा कुनै राजनीतिक प्रभावको असर नभएको नतिजासहितको रिपोर्ट बुझाइएको भए पनि संस्थाले अनुचित विदेशी प्रभाव पार्न सक्ने बताएको थियो ।

यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विश्वमा न्यु साउथ वेल्स सरकारले मात्र आफ्ना विद्यालयहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुङले न्यु साउथ वेल्स सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यो कार्य अनुचित हुनुका साथै अनादरपूर्ण भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले यो निर्णय चीन सरकारसँग सरसल्लाह नगरी गरिएको समेत बताएका छन् । ‘यो न आदरपूर्ण छ न यो स्थानीय विद्यार्थीहरूप्रति जायज नै छ,’ उनले भने, ‘यो चीन र अस्ट्रेलियाबीचको सांस्कृतिक आदान प्रदानको संस्कृतिलाई ध्यान दिएर गरिएको छैन ।’ उनले अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स सरकारलाई सामान्य एकआपसको द्विदेशीय सम्बन्धका कार्यक्रमहरूलाई राजनीतीकरण नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

यहाँका विद्यालयहरूमा सञ्चालित यस कार्यक्रममार्फत चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको धारणाहरू यहाँका कक्षाकोठामार्फत फैलाउन खोजिएको आलोचकहरूले आरोप लगाएका छन् । यहाँका दर्जन बढी विद्यालयमा सञ्चालित यस कार्यक्रम बेइजिङमा रहेको कन्फुसियस इन्स्टिच्युटले चलाइरहेको सञ्चारमाध्यहरूले जनाएका छन् ।

न्यु साउथ वेल्सको शैक्षिक विभागले विज्ञप्तिमार्फत अहिले सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम हटाइएको जनाउँदै यसको बदलामा अन्य चाइनिज भाषा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
समाचारहरूका अनुसार चीनले यस कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलियाली २ लाख २० हजार डलर र प्रत्येक विद्यालयका लागि १० हजार डलर कक्षाकोठाका लागि वितरण गरेको थियो ।

यसका साथै यस कार्यक्रममार्फत शैक्षिक सामग्रीका चिनियाँ सरकारद्वारा स्वीकृत गरिएका एक शिक्षकलाई तलबसमेत दिने गरेको थियो । न्यु साउथ वेल्स सरकारले स्थापना गरेको समीक्षामा प्रदान गरिएको सुविधाहरू असामान्य भएको जनाउँदै यो सुविधाहरू अन्य देशहरूका स्वयंसेवक शिक्षकहरूलाई प्रदान नगरिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्