चीन–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध बिग्रँदै

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाले न्यु साउथ वेल्स राज्यका विभिन्न सरकारी विद्यालयमा चीनद्वारा सञ्चालन गरिरहेको शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यु साउथ वेल्स सरकारले चिनियाँ सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै चीनको विदेश मन्त्रालयले यो निर्णय अनुचित र अनादरपूर्ण भएको जनाएको छ । 

न्यु साउथ वेल्स सरकारले यस राज्यमा रहेका १३ सरकारी विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको उक्त शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्दै बन्द गरेको थियो । चीनको कन्फुसियस इन्स्टिच्युटद्वारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम न्यु साउथ वेल्सको १३ सरकारी विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको थियो ।

यो कार्यक्रम विशेष गरेर सिड्नी र मध्य उत्तर क्षेत्रमा रहेक विद्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेका थिए । न्यु साउथ वेल्स सरकारले चीनको सम्भाव्य प्रचारको आशंकामा यस कार्यक्रमको समीक्षाका लागि आदेश दिएको थियो । समीक्षाको नतिजामा कुनै राजनीतिक प्रभावको असर नभएको नतिजासहितको रिपोर्ट बुझाइएको भए पनि संस्थाले अनुचित विदेशी प्रभाव पार्न सक्ने बताएको थियो ।

यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विश्वमा न्यु साउथ वेल्स सरकारले मात्र आफ्ना विद्यालयहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुङले न्यु साउथ वेल्स सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यो कार्य अनुचित हुनुका साथै अनादरपूर्ण भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले यो निर्णय चीन सरकारसँग सरसल्लाह नगरी गरिएको समेत बताएका छन् । ‘यो न आदरपूर्ण छ न यो स्थानीय विद्यार्थीहरूप्रति जायज नै छ,’ उनले भने, ‘यो चीन र अस्ट्रेलियाबीचको सांस्कृतिक आदान प्रदानको संस्कृतिलाई ध्यान दिएर गरिएको छैन ।’ उनले अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स सरकारलाई सामान्य एकआपसको द्विदेशीय सम्बन्धका कार्यक्रमहरूलाई राजनीतीकरण नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

यहाँका विद्यालयहरूमा सञ्चालित यस कार्यक्रममार्फत चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको धारणाहरू यहाँका कक्षाकोठामार्फत फैलाउन खोजिएको आलोचकहरूले आरोप लगाएका छन् । यहाँका दर्जन बढी विद्यालयमा सञ्चालित यस कार्यक्रम बेइजिङमा रहेको कन्फुसियस इन्स्टिच्युटले चलाइरहेको सञ्चारमाध्यहरूले जनाएका छन् ।

न्यु साउथ वेल्सको शैक्षिक विभागले विज्ञप्तिमार्फत अहिले सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम हटाइएको जनाउँदै यसको बदलामा अन्य चाइनिज भाषा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
समाचारहरूका अनुसार चीनले यस कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलियाली २ लाख २० हजार डलर र प्रत्येक विद्यालयका लागि १० हजार डलर कक्षाकोठाका लागि वितरण गरेको थियो ।

यसका साथै यस कार्यक्रममार्फत शैक्षिक सामग्रीका चिनियाँ सरकारद्वारा स्वीकृत गरिएका एक शिक्षकलाई तलबसमेत दिने गरेको थियो । न्यु साउथ वेल्स सरकारले स्थापना गरेको समीक्षामा प्रदान गरिएको सुविधाहरू असामान्य भएको जनाउँदै यो सुविधाहरू अन्य देशहरूका स्वयंसेवक शिक्षकहरूलाई प्रदान नगरिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बोर्नियो इन्डोनेसियाको राजधानी

एजेन्सी

जकार्ता — इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति जोको विडोडोले देशको राजधानी जकार्ताबाट बोर्नियो द्वीपमा सारिने निर्णय भएको जनाएका छन् । विडोडोले अगस्ट १६ मा बोर्नियो द्वीपमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनले इन्डोनेसियाको ७४औं स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजधानी सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद र सरकारी उच्च अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै विडोडोले हालको राजधानी जकार्तामा जनघनत्वसको वृद्धिसँगै अव्यवस्था तथा फोहोर बढेकाले राजधानी सार्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

विडोडोका अनुसार मुलुकका लागि राजधानी सहर राष्ट्रिय पहिचानको प्रतीक मात्र नभई मुलुककै प्रगतिको सूचक हुने भएकाले जार्काताको विल्कप खाजेको बताउने गरेका छन् । यसअघि उनले ‘बोर्नियोमा राजधानी सार्ने निर्णयले समानता र आर्थिक न्याय प्रदर्शित हुने बताएका थिए । राष्ट्रपति विडोडोले गत अप्रिलमा जकार्ताबाट जाभा द्वीपमा स्थानान्तरण गर्ने गरी एक योजनालाई स्वीकृत गरेका थिए । उनले बोर्नियो द्वीपको कुन सहरमा राजधानी रहने भन्नेबारे निर्णय नभइसकेको बताए ।

विकास योजना मन्त्री बामबाङ ब्रोजोनेगोरोले नयाा राजधानीका लागि करिब ३० हजारदेखि ४० हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने बताए । एसियाकै ठूलो सहर मानिने जाकार्ता पछिल्ला वर्षमा चौतर्फी अव्यवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

बाढीले हरेक वर्ष जलमग्न हुने जकार्ताको भूमिगत पानी अत्यन्त प्रदूषित छ भने नदी प्रणाली फोहोरको डंगुरमा परिणत भएको छ । जकार्ताको अव्यवस्थाका कारण उत्पन्न समस्याले अर्थतन्त्रमा करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर नोक्सान भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्