दसौं हजार रोहिंग्याद्वारा प्रदर्शन 

एजेन्सीहरू

ढाका — म्यानमारबाट विस्थापित भएर बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिंग्याहरूले आइतबार बृहत् प्रदर्शन गरेका छन् ।रोहिंग्या शरणार्थीले विस्थापित भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा शिविरभित्रै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

आफूहरूविरुद्ध नियोजित रूपमा जातीय हिंसा मच्चाइएको भन्दै करिब २ लाख रोहिंग्याले विरोध र्‍याली गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

सन् २०१७ को अगस्ट महिनामा म्यान्मारको राखिने राज्यमा भएको जातीय हिंसालगत्तैको सैनिक दमनका कारण ७ लाख ४० हजार रोहिंग्या विस्थापित भएका थिए । उनीहरू हाल बंगलादेशका विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका छन् । उनीहरू रहेका शिविर संसारकै ठूलो शरणार्थी शिविर हो ।

बंगलादेशले गत बिहीबार रोहिंग्याका लागि ‘स्वैच्छिक घरफिर्ती योजना’ सार्वजनिक गरे पनि एक जना पनि फर्कन मानेका छैनन् । आफूहरूको घरफिर्तीअघि म्यान्मार सरकारले नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने रोहिंग्याहरूको माग छ ।

आइतबार आयोजित विरोध र्‍यालीमा बालबालिका, बुर्का पहिरेका महिलालगायतको पनि सहभागिता थियो । उनीहरूले ‘रोहिंग्या जिन्दावाद’ भन्दै नाराबाजीसमेत गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।

म्यान्मारको राखिन राज्यमा मुस्लिम र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका बीचमा धार्मिक र जातीय द्वन्द्व भएपछि उनीहरू विस्थापित भएका हुन् । रोहिंग्या म्यान्मारको अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हो । लामो समयदेखि म्यान्मार बसोबास गर्दै आएका रोहिंग्या राखिने राज्यमा आफ्नो भाषा तथा संस्कृतिका पक्षमा लड्दै आएका छन् । यद्यपि, उनीहरूलाई नागरिकतालगायत सुविधा दिइएको छैन । म्यान्मारले रोहिंग्यालाई गैरकानुनी आप्रवासी भएकोबताउने गर्छ ।

बंगलादेशमा शिविरमा रहेका विस्थापित रोहिंग्यालाई अन्य शिविर रहेको क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ । शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउनेबारे सन् २०१७ मै बंगलादेश र म्यान्मार सरकारबीच सम्झौता भएको थियो तर त्यो हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

रोहिंग्याहरूले सुरक्षा र नागरिकताको सुनिश्चितता नभएसम्म स्वदेश नफर्किने बताएपछि उक्त सम्झौता कागजमा सीमित छ । गत साता ३ हजार ४ सय ५० शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि उनीहरूले सुरक्षा र नागरिकता पाउनुपर्ने सर्त राखेपछि स्वदेश फर्काउने प्रयास रोकिएको थियो ।

सन् २०१७ को अगस्ट २५ मा रोहिंग्या विद्रोहीहरूले दर्जनौं प्रहरीचौकीमा आक्रमण गरी केही अधिकारीको ज्यान लिएपछि राखिने राज्यमा द्वन्द्व चर्केको हो । त्यसविरुद्धको जवाफी कारबाहीमा सेनाले राखिने राज्यका दर्जनौं गाउँमा आगजनी गर्नुका साथै सर्वसाधारणको हत्या तथा बलात्कार गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो । राष्ट्रसंघ तथा मानव अधिकार संस्थाकाअनुसार रोहिंग्या समुदायमाथिको आक्रमणमा बौद्धमार्गीहरू पनि सहभागी भएका थिए ।

घटनाको छानबिनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रसंघले रोहिंग्याविरुद्धको आक्रमण ‘जातीय सफायाको उदाहरणीय पाठ्यपुस्तक’ भएको उल्लेख गरेको थियो तर म्यान्मारको सेनाले भने आफूहरूले प्रतिआतंवादको कारबाही चलाएको तथा सर्वसाधारणलाई लक्षित नगरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानमा छैन डेंगु परीक्षण किट

केन्द्रले एक सातादेखि किट नपठाएपछि बिरामी निजी क्लिनिक धाऊन बाध्य छन् । निजीमा १० हजार रपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ।
प्रदीप मेन्याङबो

सुनसरी — इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले डेंगु भाइरस पहिचान गर्न आवश्यक किट उपलब्ध नगराउँदा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न पुगेका बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य छन् । डेंगु महामारी नियन्त्रणबाहिर पुगेको अवस्थामा महाशाखाले एक सातादेखि किट उपलब्ध गराउन छाडेको छ । 

सरकारले डेंगु संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे पनि किट नै नभएपछि उनीहरू निजी अस्पताल र क्लिनिकमा महँगो रकम तिरिरहेका छन् ।

चिकित्सकका अनुसार डेंगुको छुट्टै औषधि अहिलेसम्म बनेकै छैन । रोगको लक्षण र अवस्था हेरी अस्पतालमै राखेर उपचार गरिँदै आएको छ । डेंगु भए/नभएको प्रयोगशालामा रक्त परीक्षण गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

‘पूर्वका अधिकांश बिरामी प्रतिष्ठानमै उपचारका लागि आउने गरेका छन् । डेंगुका दैनिक सरदर २५ देखि ३० जना नयाँ बिरामी थपिँदै छन् । डेंगु महाशाखाले एक सातादेखि किट नै पठाएन,’ प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले भने । बिरामीहरूलाई बाहिरको ल्याब, क्लिनिक र अस्पताल पठाउनुपरेको उनले बताए ।

महाशाखाले जेठदेखि प्रतिष्ठानमा ४ हजार थान किट पठाएको थियो । त्यसले नपुगेपछि प्रतिष्ठान आफैंले ४ सय थान किट किनेको थियो । सुनसरी जिल्ला अस्पतालमा पनि किट अभाव भएपछि इनरुवा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सीमित किटको भरमा परीक्षण गर्नुपरेको त्यहाँका ल्याब कर्मचारीले बताए । निजी क्लिनिक र अस्पतालले डेंगु परीक्षण गर्दा ३ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका थिए ।

चर्को शुल्क लिएको गुनासोपछि सरोकारवालाको दबाबमा अधिकतम ६ सय रुपैयाँमात्र लिने निर्णय भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । निजी अस्पतालमा उपचार गराएका बिरामीले कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको बताएका छन् । धरानमा डेंगु महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेको थियो । उक्त रकम धरान उपमहानगरसहित सुनसरीका स्थानीय तहमा आइनपुगेपछि कहाँ खर्च भयो, खुल्न सकेको छैन ।

'ओभी ट्र्याप उपयोगी’
सिंगापुर, अमेरिकालगायत मुलुकमा अभ्यास गरिएको ओभी ट्र्याप प्रविधि अपनाउन सकिए डेंगु धेरै नियन्त्रण गर्न सकिने केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारका प्राध्यापक प्रिन्स सुब्बाले बताए । उनका अनुसार यो लामखुट्टे र त्यसको लार्भा नष्ट गर्ने विधि हो । उनले भने, ‘लामखुट्टेलाई आकर्षण गरी फुल पार्न लगाउने र लामखुट्टे तथा लार्भा दुवैको अध्ययन गर्ने विधि नै ओभी ट्र्याप हो । यो लामखट्टेको सर्वेक्षण र व्यवहार तथा आचरण अध्ययन गर्न प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठन र सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) अमेरिकाले गरेको अध्ययन अनुसन्धानलाई आधार बनाएर सुब्बाले सहकर्मीसमेत रहेका माइक्रोबायोलोजी विभाग प्रमुख धिरेन लिम्बूसँग मिलेर ओभी ट्र्याप निर्माण गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘ओभी ट्र्याप (जाल) का लागि सामान्य प्लास्टिकको कालो रङको बाल्टिन भए पुग्छ । त्यसभित्र सफा पानी हालिन्छ । अन्डा पार्न पानीमा बसेपछि लामखुट्टे बाहिरिँदा बाल्टिनको मुख वरिपरि पोतिएको गमजस्तो वस्तुमा टाँसिन पुग्छ ।’

उनका अनुसार जालबाट विषादी प्रतिरोध गर्न सक्ने लामखुट्टे पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सीडीसीको एक प्रतिवेदनअनुसार ओभी ट्र्याप विधिको प्रयोगबाट सन् २०१४ मा पोर्टोरिकोमा एडिस इजिप्टाई लामखुट्टेको संख्या ८० प्रतिशतले घटेको पाइएको थियो । सुब्बाले भने, ‘धरान र अन्य प्रभावित क्षेत्रमा पनि यो प्रविधि प्रयोग गर्न सकिए संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ । यसको प्रयोगबाट वातावरण, जीवजन्तु तथा मानिसलाई कुनै असर पर्दैन ।’

डेंगु नियन्त्रण गर्न नसकिए मनसुनपछि पनि थप गम्भीर रूप लिन सक्ने उनले औंल्याए । ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा संघीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक, जनप्रनिधिले महामारी भएपछि मात्र चासो लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यति धेरै महामारी फैलिसकेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी दिनुपर्थ्यो । खोज र नष्ट अभियान तीव्र बनाउन सर्वसाधारणलाई प्रेरित गर्नुपर्थ्यो ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्