‘हिंसाविरुद्ध कडा कदम’

उनले थप १० हजार बन्दी अटाउने गरी जेलहरू निर्माण तथा विस्तार गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । त्यसका साथै जोन्सनले सर्वसाधारणलाई खानतलासी गर्न प्रहरीलाई थप अधिकारको व्यवस्था गर्नेसमेत बताए ।

जोन्सनले नागरिकको अधिकारविरुद्ध नभई अपराधविरुद्ध नयाँ कदम चाल्न लागिएको दाबी गरे । ‘म राज्यसँग अपराधी डराऊन् भन्ने चाहन्छु, सर्वसाधारण होइन,’ उनले भने, ‘हामी अपराधविरुद्ध कडा हुन जरुरी छ । ‘सेक्सन ६०’ अन्तर्गत प्रहरीलाई कोही व्यक्ति रोकेर खानतलासी गर्न वरिष्ठ अधिकृतको अनुमति चाहिँदैन ।

प्रहरीलाई खानतलासी गर्न सहज हुने ‘पाइलट स्किम’ इंग्ल्यान्ड र वेल्सका ४३ प्रहरी बलमा विस्तार गरिँदै छ । साजिद जाभिद गृहमन्त्री हुँदा गत मार्चमा उक्त स्किम ७ प्रहरी बलमा सुरु गरिएको थियो ।

तर, रोकेर खानतलासी गर्न थप अधिकार दिइने मुद्दा विगतदेखि नै विवादित छ । यो अधिकारको दुरुपयोग हुने र काला जातिमाथि लक्षित हुने भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन् ।

एक तथ्यांकअनुसार, सन् २०१७ र २०१८ मा काला जातिका व्यक्तिलाई गोरा भन्दा ९.५ पटक बढी खानतलासी गरिएको थियो । यसको दुरुपयोगविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएका जोनाथन हिन्ड्सले बीबीसी रेडियो फाइभसँग बोल्दै ‘यो अधिकारबाट अश्वेत मानिस बढी पीडित हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।’

जेल विस्तार नयाँ निर्माणको अनुमानित बजेट करिब ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ (२.५ बिलियन पाउन्ड) रहेको र यसलाई अर्थ मन्त्रालयले पारित गरिसकेको जनाइएको छ । सन्डे मेलमा एक लेख प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले कानुन अझ कडा बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र अध्यागमनसम्बन्धी घोषणापछि प्रधानमन्त्री जोन्सनको यो धारणा आएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटको ‘ल एन्ड अर्डर’ प्राथमिकता हेर्दा यसले आगामी जाडोयाममा आमनिर्वाचनको तयारी हो कि भन्ने छनक दिएको बीबीसीले आफ्ना राजनीतिक संवाददातलाई उल्लेख गर्दै जनाएको छ ।

सरकारले गत महिना २० हजार अतिरिक्त प्रहरी अधिकृत भर्ती गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । कन्जरभेटिभ दल सत्तामा आएपछि झन्डै त्यति नै संख्या कटौती भएको बताइन्छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराध र यौनअपराधी आवश्यकभन्दा छिटो बाहिर निस्केकाले कडा जेल कानुन आवश्यक रहेको तर्क प्रधानमन्त्रीको छ । केही समयअघि जेलमा स्थान अभावका कारण हजारौं अपराधी छिट्टै ‘ट्याग’ लगाएर निस्कने वातावरण बनेको विश्लेषणहरू सार्वजनिक भएका थिए । बेलायतमा हाल करिब ८४ हजार कैदी छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सन निकट ठानिने गृहमन्त्री प्रीति पटेलले प्रहरीबाट बारम्बार थप अधिकार माग भइरहेको बताउँदै आएकी छन् । उनले सरकारको नयाँ नीति हिंसा रोक्न प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । तर, उक्त अधिकार सही, कानुनी र व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘पुलिस फेडेरेसन अफ इंग्ल्यान्ड एन्ड वेल्स’ ले थप अधिकार दिइने घोषणाको स्वागत गरेको छ । फेडेरेसनका राष्ट्रिय अध्यक्ष जोन एप्टरले निर्दोष युवा चक्कु प्रहारबाट मारिने क्रम बढिरहँदा अब यसबारे केही गर्न जरुरी भइसकेको बीबीसीसँग बताए । उनले धेरै प्रहरीले ‘बडी क्यामेरा’ जडान गर्ने गरेको जनाउँदै प्रहरी अधिकृतहरू पनि जिम्मेवार र व्यावसायिक बन्नुपर्ने बताए ।