भारतका पूर्व अर्थमन्त्री चिदम्बरम भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री पी चिदम्बरम पक्राउ परेका छन् । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिबिआई) ले बुधबार साँझ भ्रष्टाचारको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

सिबिआईले ७३ वर्षीय चिदम्बरम माथि संयुक्त प्रगतिशिल गठबन्धन (युपिए) को सरकारमा अर्थमन्त्री भएका बेला आइएनएस मिडिया कम्पनीमा सन्२००८मा गरिएको अवैधानिक रुपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सघाएको आरोप लगाएको छ।

सिबिआईले उनलाई दिल्लीको जोरबागस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। उनलाई पक्राउ गर्नका लागि चिदम्बरमको घर पुगेका सिबिआईका अधिकारीहरुले निकै कसरत गर्नु परेको थियो। निवासको मूलढोका नखोलिएपछि उनीहरु पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गरेका थिए। सिबिआईका केही अधिकारीहरु त पर्खाल नाघेर समेत भित्र पसेका थिए।
त्यसअघि चिदम्बरमले आफूमाथि सिबिआईले लगाएको आरोप निराधार भएको भन्दै आरोपलाई खारेज गर्न र पक्राउ नगर्न माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालत गएका थिए। तर, मंगबालर उच्च अदालतले उनको माग अस्विकार गरेको थियो।

त्यसपछि सिबिआई र प्रवर्तक निर्देशनालय (इनफोर्समेन्ट डाइरक्टरेट–ईडि) को टोलीले चिदम्बरमलाई पक्राउ गर्न खोजी शुरु गरेको थियो। त्यसका लागि मंगलबार दुई पटकसम्म उक्त टोली उनको निवास पुगेको थियो। तर, उनलाई फेला पार्न सकेको थिएन।

बुधबार बिहान चिदम्बरम पक्षका वकिलहरुले उनी प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ र पूर्वमन्त्री समेत भएकाले विदेश भााग्ने सम्भावना नरहेकको भन्दै जमानतका लागि सर्वोच्च अदालत गएका थिए। तर, सर्वोच्चले मुद्दाको चापका कारण उनको मुद्दाको सुनवाई शुक्रवार अघि हुन नसक्ने आदेश दिएपछि चिदम्बरम पक्राउ पर्ने निश्चित ठानिएको थियो। त्यसपछि पनि उनी कहाँ थिए भन्ने अज्ञात नै थिए।

एकाएक बुधबार साँझ कंग्रेस पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक भएका थिए। उक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै चिदम्बरमले आइएनएक्स मिडिया प्रकरणमा प्रत्यक्ष आरोप नलगाइएको हुँदा मंगलबार राति र बुधबार दिनभर वकिलहरुसँगको परामर्शको व्यस्त रहेको र न्यायिक प्रक्रियाको अपहेलना गर्न नखोजेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।

उक्त पत्रकार सम्मेलनपछि उनी आफ्नो निवास पुगेका थिए। चिदम्बरम आफ्नो निवास पुगेलगत्तै सिबिआई र ईडीको टोली उनलाई पक्राउ गर्न त्यहीँ पुगेको थियो। निवास प्रवेश गरेको करीब आधा घन्टापछि सिबिआई र ईडको टोली चिदम्बरमसहित बाहिर निस्केको थियो। चिदम्बरम कम्तिमा पनि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई नहुँदा सम्म सिबिआई मुख्यालयमै रहने छन्।

चिदम्बरम अर्थमन्त्री भएकाले केन्द्रीय वैदेशिक लगानी बोर्डले सन् २००८ मा पिटर र इन्द्रानी मुकर्जीयाको कम्पनी आइएनएक्स मिडियामा विभिन्न तीनवटा मोरिसस कम्पनीबाट करीब ३०५ करोड भारु वैदेशिक लगानीका लागि अनुमति दिएको थियो। पछि राजस्व विभागले त्यो लगानी भित्र्याउँदा सम्पत्ती शुद्धिकरण गरेको र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानूनहरुको पूर्ण पालना नभएको तथ्य फेला पारेको थियो। र, त्यसको छ वर्ष पछि आइएनएक्स मिडियासँग चिदम्बरमका छोरा कार्ति चिदम्बरमको कम्पनीको पनि सम्बन्ध भएको खुलेको थियो।

पछि सिबिआईसँगको बयानमा इन्द्रानीले कार्ति चिदम्बरम र आफूहरुबीच वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि दश लाख डलरको डिल भएको बताएकी थिइन्।
इन्द्रानीको बयानपछि सिबिआईले कार्त्ति चिदम्बरमलाई पनि पक्राउ परेको थियो।

पछि ईडिले कार्ति चिदम्बरमको करीब ५४ करोड भारुको सम्पत्ति आइएनएस मिडिया डिलसँग जोडिएको दावी गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। त्यसपछि ईडी कार्यालयले पि चिदम्बरमलाई पनि पटकपटक सोधपुछ गरेको थियो।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ २३:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिकालाई चीनको चेतावनी : ताइवानलाई हतियार बेचे प्रतिबन्ध

एजेन्सी

बेइजिङ — अमेरिकाले ताइवानको सुरक्षाका लागि ९.१९ खर्ब (८ बिलियन) भन्दा बढी मूल्यबराबरको लडाकु जहाज र यन्त्र बेच्ने भएको छ । अमेरिकी कंग्रेसमा यसबारे आधिकारिक सूचनासमेत जारी भइसकेको छ । वासिङटनको यो निर्णयलगत्तै बेइजिङ चिढिएको छ ।

उसले वासिङटनको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए ताइवानलाई एफ १६ लडाकु जहाज बेच्ने अमेरिकी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बुधबार चेतावनी दिएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेंग सुआङले हतियारहरु नबेच्न र ताइवानसँग सैन्य सम्पर्क तोड्न अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन् ।

वासिङटन र बेइजिङबीच व्यापारमाथि भएको तनावकै बीच ताइवानलाई अमेरिकाले विमान बेच्ने निर्णय गरेको हो । चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ । बीबीसीका अनुसार उसले आवश्यक परेको अवस्थामा बल प्रयोग गरी ताइवानलाई फिर्ता लिन सक्छ । चीनले ताइवानसँग अमेरिकाको हतियार सम्झौतलाई पटक–पटक आलोचना गर्दै आएको छ । पछिल्लो सम्झौतापछि त चीनले अमेरिकी हतियार कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी नै जारी गरेको छ ।

पछिल्लो महिना पनि उसले ट्यांक र स्टिङ मिसाइलका लागि २.२ बिलियन सम्झौताको विरोध गरेको थियो । अमेरिकी रक्षा सहयोग नियोगले मंगलबार कंग्रेसको अधिकारिक सूचनामार्फत यसबारेको सम्झौताको घोषणा गरेको थियो ।

उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौता ६६ एफ १६ लडाकू विमान, ७५ विद्युतीय यन्त्र र अन्य प्रणालीहरुमा केन्द्रित छ ।’ यो सम्झौता अमेरिकी राष्ट्रिय हितमा मात्र नभई ताइवानको सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउनका लागि भएको कुरो पनि विज्ञप्तिमा छ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले गेंगलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘हतियार बिक्री अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुको उल्लंघन हो । साथै अमेरिकाले ‘एक चीन नीति’ लाई मान्यता दिएकाले उसले औपचारिक सम्बन्ध ताइवानसँग होइन, चीनसँग गर्नुपर्छ ।’

अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेचेमा चीन आफ्नो सुरक्षाका आवश्यक सबै उपाय अपनाउने चेतावनी पनि उनले दिए । गेंगले भने, ‘त्यसमा सम्झौतामा समावेश फर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पनि एक हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ–वेनले लडाकु जहाजले ताइवानको हवाई सुरक्षा थप सुदृढ हुने बताएकी छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ २१:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्