अमेरिकालाई चीनको चेतावनी : ताइवानलाई हतियार बेचे प्रतिबन्ध

एजेन्सी

बेइजिङ — अमेरिकाले ताइवानको सुरक्षाका लागि ९.१९ खर्ब (८ बिलियन) भन्दा बढी मूल्यबराबरको लडाकु जहाज र यन्त्र बेच्ने भएको छ । अमेरिकी कंग्रेसमा यसबारे आधिकारिक सूचनासमेत जारी भइसकेको छ । वासिङटनको यो निर्णयलगत्तै बेइजिङ चिढिएको छ ।

उसले वासिङटनको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए ताइवानलाई एफ १६ लडाकु जहाज बेच्ने अमेरिकी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बुधबार चेतावनी दिएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेंग सुआङले हतियारहरु नबेच्न र ताइवानसँग सैन्य सम्पर्क तोड्न अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन् ।

वासिङटन र बेइजिङबीच व्यापारमाथि भएको तनावकै बीच ताइवानलाई अमेरिकाले विमान बेच्ने निर्णय गरेको हो । चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ । बीबीसीका अनुसार उसले आवश्यक परेको अवस्थामा बल प्रयोग गरी ताइवानलाई फिर्ता लिन सक्छ । चीनले ताइवानसँग अमेरिकाको हतियार सम्झौतलाई पटक–पटक आलोचना गर्दै आएको छ । पछिल्लो सम्झौतापछि त चीनले अमेरिकी हतियार कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी नै जारी गरेको छ ।

पछिल्लो महिना पनि उसले ट्यांक र स्टिङ मिसाइलका लागि २.२ बिलियन सम्झौताको विरोध गरेको थियो । अमेरिकी रक्षा सहयोग नियोगले मंगलबार कंग्रेसको अधिकारिक सूचनामार्फत यसबारेको सम्झौताको घोषणा गरेको थियो ।

उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौता ६६ एफ १६ लडाकू विमान, ७५ विद्युतीय यन्त्र र अन्य प्रणालीहरुमा केन्द्रित छ ।’ यो सम्झौता अमेरिकी राष्ट्रिय हितमा मात्र नभई ताइवानको सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउनका लागि भएको कुरो पनि विज्ञप्तिमा छ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले गेंगलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘हतियार बिक्री अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुको उल्लंघन हो । साथै अमेरिकाले ‘एक चीन नीति’ लाई मान्यता दिएकाले उसले औपचारिक सम्बन्ध ताइवानसँग होइन, चीनसँग गर्नुपर्छ ।’

अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेचेमा चीन आफ्नो सुरक्षाका आवश्यक सबै उपाय अपनाउने चेतावनी पनि उनले दिए । गेंगले भने, ‘त्यसमा सम्झौतामा समावेश फर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पनि एक हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ–वेनले लडाकु जहाजले ताइवानको हवाई सुरक्षा थप सुदृढ हुने बताएकी छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ २१:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई नेपाल फिर्ने बाटो खुल्यो

होम कार्की

काठमाडौँ — खाडीमा कार्यरत झण्डै एकलाख ३९ हजार घरेलु कामदारलाई स्वदेश फर्किएर पुनः रोजगारीका लागि पहिलेकै रोजगारदाता कहाँ जाने बाटो खुला भएको छ । पहिले नै स्वीकृति पाएका लागि यो सहुलियत प्राप्त हुने भएपनि नयाँ घरेलु कामदारका लागि अझै श्रम स्वीकृति खुलेको छैन ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले स्वदेश फर्किएर रोजगारदाता कहाँ आफू सुरक्षित रहेको भनि निवेदन दिने कामदारको हकमा उनीहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

यसले घरेलु कामदारलाई आफ्नो परिवारसँग मिलन गराउन सहयोग पुग्ने छ। २०७३ चैत २० गते तत्कालिन संसदीय समितिले खाडी तथा मलेसियामा घरेलु कामदार जान पूर्ण रोक लगाएसँगै श्रम मन्त्रालयले विदामा आएर पहिलेकै रोजगारदाता कहाँ काम गर्न जानेलाई समेत श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो।

यस्तो छ घरेलु कामदारको व्यथा


समितिका सभापति विमल श्रीवास्तावले नेपाली दूतावासको सिफारीस भएपछि पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने बताए। ‘स्वघोषित रुपमा सुरक्षित छु भन्ने प्रतिवद्धता गरिएको खण्डमा र त्यसमा विदेशस्थित नेपाली दूतवासको सिफारिस भएमा पुनः स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।

बैठकमा सांसदहरुले पुनः श्रम स्वीकृति बन्द हुँदा घरेलु कामदारले आफ्नो परिवार भेट्नबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै खुलाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

पुनः श्रम स्वीकृति रोकिएपछि रोजगार गुम्ने डरले घरेलु कामदारहरु बिदामा नेपाल नै आउन छोडेका थिए।

‘ढिलै भएपनि हामीलाई सहज भएको छ,’ ५ वर्षदेखि घर नफिरेकी ओमनमा कार्यरत नवलपरासीकी पेमा थापाले भनिन्, ‘म छोराछोरीलाई सहज भएपछि नेपाल आउँछु भन्दै यहाँ बसेकी थिएँ। अब बल्ल मेरो घर फिर्ने बाटो खुल्यो, छिट्टै मालिकसँग कुरा गरी बिदामा आउँछु।’ उनी सन् २००८ देखि एउटै मालिकको घरमा कार्यरत छिन्।

खाडीमा मात्रै पुरुष र महिला गरी कम्तीमा एक लाख ३९ हजार नेपाली घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत छन्। घरेलु कामदारको रुपमा पुरुष कामदार सुरक्षागार्ड, हाउस डाइभर, माली, भान्से, कृषि मजदुर, उँट र बाख्रा गोठालाका रुपमा कार्यरत छन्।

पुरुष र महिला समेत गरी कतारमा ३० हजार, साउदी अरबमा ३० हजार, कुवेतमा ४० हजार, युएईमा १५ हजार, ओमानमा १० हजार, बहराइनमा १० हजार र लेवनानमा ४ हजार घरेलु कामदार रहेका छन्। कतार र साउदीमा सबैभन्दा बढी उँट मैदान, मजरा (खेतीकिसानी), हाउस डाइभरको रुपमा कार्यरत छन्। कुवेत, युएई, ओमान, बहराइन र लेवनानमा झन्डै ९० प्रतिशत महिला छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले छिट्टै व्यवस्थीत रुपमा यो संसदीय समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई आदेश दिने बताए।
समितिको निर्देशनले श्रम स्वीकृति दिनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको मन्त्री बिष्टले बताए। ‘श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै नयाँ कामदार पठाउन सकिनेछ। पहिले नै श्रमस्वीकृति लिएर गएका घरेलु कामदार पुनः सोही रोजगारदाताको घरमा जान चाहानेलाई अनुमति दिने हो,’ मन्त्री विष्टले भने।

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सचिव डिवी क्षेत्रीले संसदीय समितिको निर्देशन स्वागत योग्य भएको बताए। ‘खाडीमा कार्यरत कामदारको आधिकार सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्