पाकिस्तानको चेतावनी : 'पाठ सिकाउने समय आइसक्यो'

जम्मु–कश्मीर विवाद
एजेन्सी

मुज्जफराबाद — पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तान शासित कश्मीरको विधानसभाको विशेष सत्रलाई बुधबार सम्बोधन गरेका छन्  । आफ्नो सम्बोधनका क्रममा जम्मु–कश्मीरमा ३७० समाप्त गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अन्तिम कार्ड खेलेको बताएका छन्  ।

बीबीसीले उनलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘भारतलाई पाठ सिकाउने समय आइसक्यो ।’ उनले मोदीको जम्मु–कश्मीरविरुद्ध चालिएको कदम हिटलरले नाजीहरूका लागि निर्धारण गरेको फाइनल सोल्युसनजस्तै भएको बताए । उनले भने, ‘भारत अब पाकिस्तान शासित कश्मीरमा केही गर्ने तयारीमा छ, यदि युद्ध भए त्यसका लागि पाकिस्तान पूर्ण रूपमा तयार छ ।’ उनले मोदीको नामै लिएर भने ‘तपार्इंले अन्तिम कार्ड खेल्नुभएको छ । अब कश्मीर स्वतन्त्रतातर्फ अघि बढ्छ ।’

बीबीसीका अनुसार प्रधानमन्त्री खानले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा पटक–पटक राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको नाम लिँदै थपे, ‘भारतले गरिरहेको छ, त्यो आरएसएसको विचारधारकाकै कारणले भइरहेको हो । उक्त विचारधारा हिटलरको नाजी पार्टीको जस्तै हो ।’


मुज्जफराबादमा इमरान
पाकिस्तानले यो वर्षको आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस ‘कश्मीर एकता दिवस’ को रूपमा मनाएको छ । उक्त दिवस मनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री खान बुधबार पाकिस्तान शासित कश्मीरको राजधानी मुज्जफराबाद पुगेका छन् । भारतीय सरकारले भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरको विशेष मान्यता खारेज गरेसँगै आणविक शक्तिसम्पन्न दुवै मुलुकबीच तनाव चुलिएको छ ।

पाकिस्तानले भारतको यो कदमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दबाब बढाउने निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानले भारतीय निर्णयबारे आपत्कालीन बैठक डाक्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्समक्ष औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ । पाकिस्तानले भारतीय राजदूतलाई फिर्ता गरेको छ भने दुई द्विदेशीय व्यापार रोक्नुका साथै सीमा वारपार यातायात सेवा बन्द गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार पाकिस्तानका पछिल्ला निर्णयले भारतमाथि कुनै दबाब सिर्जना हुने छैन । यसै साताको सुरुमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले भारतको कदमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले खुलेर समर्थन नगरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । अगस्ट १९४७ मा बेलायतको शासनसत्ता ढलेसँगै भारत र पाकिस्तानको उदय भएको थियो । दुई मुलुकको विभाजनका क्रममा भड्किएको हिंसामा परेर लाखौं मानिस मारिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १५:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित आयोग तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय दलित आयोग साढे तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ । लामो समयदेखि आयोग पदाधीकारीविहीन हुँदा दलित समुदाय सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।

आयोगमा कर्मचारी भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना दर्ता गर्ने काम मात्र भएको छ । पदाधिकारी नहुँदा अहिले ती मुद्दाको बारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुको सट्टा व्यवस्थापन मात्र गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा १३ संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १० आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि दलित आयोगमा भने अझै पदाधिकारी नियुक्त भएको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता जीतु गौतमले अन्य आयोग गठन भएपनि लामो समयदेखि दलित आयोग गठन नहुँदा सिंगो दलित समुदाय मर्काका परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे ।
संविधानको धारा २५५ मा नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य रहनेछन् भनी व्यवस्था गरेको छ । आयोगले दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

दलित अधिकारकर्मी परशुराम रम्तेलले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा दलित समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै तत्काल गठन गर्न अपिल गरे ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १४:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्