'दार्जिलिङमा जीटीए बाधक'

कान्तिपुर संवाददाता

दार्जिलिङ — कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित दुई राज्यमा विभाजन गरेलगत्तै पश्चिम बंगाललाई टुक्राएर दार्जिलिङलाई पनि केन्द्रशासित राज्य बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । 

पछिल्लो मागसँगै दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट दबाबमा परेका छन् । तर यसअघि अलग राज्यको माग गर्दै आए पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँगको गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू भने यस मुद्दामा मौन छन् । छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड सम्भव नरहेको र राज्य सरकारसँग सहकार्य गर्दै दार्जिलिङमा विकास गर्ने भन्दै अघिल्लो आन्दोलनमा सम्झौता गरेका दलले भने भाजपा र संसद् दुवैमा दबाब बढाइरहेको छ ।

‘गोर्खाल्यान्ड प्रस्तावित क्षेत्रमा शीघ्र स्थायी राजनीतिक समाधान चाहनेहरूले शीघ्र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्राधिकरण (जीटिए) भंग गरून्,’ विष्टले भनेका छन्, ‘जीटिए भंग गरिए सामाधानको मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।’

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङलगायत जीटीएका अध्यक्ष अनित थापालाई विष्टले आग्रह गरेका छन्, ‘तपाईंहरूले जति चाँडो जीटीए भंग गर्नुहुन्छ, उति चाँडो हामी स्थायी समाधानको प्रक्रियामा लाग्ने छौं ।’

विष्ट ‘छुट्टै राज्य गठनविरुद्धमा पश्चिम बंगाल सरकारसित मिल्नेले नै अनावश्यक हल्लीखल्ली गरिरहेको’ दाबी गर्छन् । उनले भाजपा दार्जिलिङ मुद्दाको सामाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको र समाधानको प्रक्रिया कुनै पनि बेला थालिने जनाए ।

‘जो चुनावमा हारे, उनीहरूले नै दार्जिलिङ समस्याको सामाधान गर्न दबाब दिइरहेका छन्, स्थायी सामाधानको बाटोको पर्खाल त जीटीए नै हो,’ उनले भने, ‘त्यो पर्खाल ढाल्ने जिम्मेवारी पूरा गरियोस्, हामी हाम्रो प्रक्रिया सुरु गर्ने छौं ।’

विष्टले केही दिनअघि भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई दार्जिलिङ मुद्दाबारे ध्यानकर्षित गर्दै पत्र लेखेका थिए । ‘शीघ्र नै केन्द्रीय गृहमन्त्रीबाट सकारात्मक जवाफ आउने अपेक्षा राखेका छौं,’ विष्टले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जम्मु-कश्मीरमा रहेका नेपालीका सम्बन्धमा दिल्लीस्थित दूतावासमा छलफल

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — जम्मु-कश्मीरमा रहेका नेपालीहरुको पछिल्लो अवस्थाका सम्बन्धमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले यहाँका प्रवासी नेपालीका संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले गत साता जम्मु-कश्मीरको विशेषाअधिकार खारेजलगायतका निर्णयले भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गइरहेका बेला त्यहाँ विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्दै आएका करीब ८० हजारको संख्यामा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला दूतावासले त्यस्तो छलफल गरेको हो ।

छलफलमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले प्रवासी संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग जम्मु-कश्मीरमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षालगायतका विषयमा के-कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । राजदूत आचार्यसँगको छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायता राजनीतिक दल निकट प्रवासी संगठनका प्रतिनिधि र दूतावासका अन्य अधिकारीहरुसमेत उपस्थिति थियो ।

साथै प्रवासी संगठनका प्रतिनिधिहरुले जम्मु-कश्मीरमा देखिएका पछिल्लो तनावका कारण त्यहाँ स्थायी र अस्थायी रुपमा बस्दै आएका नेपालीहरुले भोग्नु परेका समस्याहरुको जानकारी गराएका थिए । विशेषगरी कश्मीर उपत्यकामा नेपालीहरुको जीवनयापन दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको र नेपाल सरकारले भारतसरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक पहल थाल्नु पर्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका थिए । ‘जम्मु-कश्मीरका नेपालीहरुले भोग्नु परेको समस्याबारेमा थाहा पाएसम्मका जानकारी राख्यौं,’ छलफलमा सहभागी पूर्व एकीकृत नेकपा माओवादीनिकट पूर्व अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय सचिव आरबी खड्काले बताए ।

प्रवासी नेपाली संगठनहरुका अनुसार जम्मु-कश्मीरका कठुवा, साम्बा, जम्मु शहर, उद्यमपुर, कश्मीरको श्रीनगर, पहलगाम, कार्गिल, लेहलद्दाख, बारामुला, पुलवामा, गुलमोहरलगायतका स्थानमा नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति छ । तिनीहरुमध्ये धेरैजसो मजदुरी, चौकिदारी, कुक, भरिया र ससाना व्यापारलगायतका काममा संलग्न रहेको बताइन्छ ।

मोदी सरकारले गत सोमबार जम्मु-कश्मीरले उपभोग गर्दै आएको संविधानको धारा ३७० खारेज र धारा ३५ (क) खारेज गरे पछि त्यहाँको परिस्थिति तनावपूर्ण बनेको हो । जम्मु र लेह-लद्दाख क्षेत्रमा परिस्थिति केही सहज भए पनि कश्मीर उपत्यकाभित्र त्यसमा पनि श्रीनगरको स्थिति भने अझै असहज नै रहेको छ ।

ईदका लागि आइतबार सुरक्षा व्यवस्था केही खुकुलो बनाइएको भए पनि बुधबारको स्वतन्त्रता दिवसलाई ध्यानमा राख्दै पुनः कडाई गरिएको छ । जसका कारण विशेषगरी श्रीनगर र आसपासका जिल्लामा रहेका नेपालीहरुलाई दैनिक उपभोग्य सामान किन्न पनि कडाई भएको धारणा दूतावासमा भएको छलफलमा सहभागी प्रवासी नेपाली संगठनका प्रतिनिधिहरुले राखेका थिए ।

साथै जम्मु-कश्मीरमा देखिएको तनावपूर्ण स्थितिले त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा ठप्प भएको हुँदा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरुको रोजगारी नै संकट परेको समेत उनीहरुले बताएका थिए । साथै आफूहरुले जम्मु-कश्मीरमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था बुझ्न दूतावास र प्रवासी संगठनहरुको प्रतिनिधिहरु सम्मिलित संयुक्त टोली पठाउनका पहल गर्न समेत दूतावासलाई आग्रह गरेको समेत उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्