हङकङ विमानस्थल दोस्रो दिन पनि ठप्प 

(एजेन्सी)

हङकङ — हङकङ सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले दोस्रो दिन पनि  विमानस्थल ठप्प पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक दृष्यमा यात्रुहरूले प्रदर्शनकारीको भीड छिचोलेर प्रस्थान कक्षमा पुग्न संघर्ष गरिरहेका देखिन्थे । यद्यपि, प्रदर्शनकारीले कुनै पनि उडान हुन दिएनन् ।

हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले मंगलबार ‘प्रदर्शनकारीलाई पुनः चेतावनी दिएकी’ छन् । उनले पछिल्लो समयको प्रदर्शनका कारण ‘हङकङ निकै खतरनाक अवस्थामा पुगेको र विरोधका समय हुने हिंसाले जटिल मोडमा पुर्‍याउने’ बताइन् । ‘एक मिनेट सोच्नुस् । हाम्रो सहर हेर्नुस्, घर हेर्नुस,’ रून्चे स्वरमा उनले भनिन्, ‘के तपाई यसलाई डुबाउन चाहनुहुन्छ ?’

तर लामको चेतावनीसँगै प्रदर्शनकारी झन् आक्रोशित बनेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विश्वकै व्यस्तमध्येको हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मंगलबार भेला भएका हजारौं सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीका कारण सबै उडान रद्द भए ।

विमानस्थलमा प्रदर्शनकारीको भीड बढै गएपछि अधिकारीले स्थानीय समयअनुसार ४.३० बजे सबै उडान रद्दको घोषणा गर्दै यात्रुलाई विमानस्थलको टर्मिनल भवनबाट बाहिरिन भनेका थिए । क्याथे प्यासेफिकलगायत केही एयरलाइन्सले विमानस्थल बन्दको सूचना जारी गर्नुपुर्व नै उडान रद्द गरेका थिए ।

लगातार दसौं साता सप्ताहन्तमा गरिदैं आएको विरोध प्रदर्शन तत्काल रोकिने कुनै छनक छैन् । सरकारले ल्याएको विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा सुरु गरिएको प्रदर्शन पछिल्लो समय लोकतन्त्रका विभिन्न विषयमा केन्द्रित छ ।

प्रदर्शनकारीले सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता, कार्यकारी प्रमुख लामको राजीनामा तथा प्रहरी दमनको स्वतन्त्र छानबिन माग गर्दै आएका थिए । तर उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागप्रति वेवास्था गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सममर्थन जुटाउन विमानस्थलमा प्रदर्शन गर्नुको विकल्प नभएको बताउने गर्छछन् ।

सोमबार पनि प्रदर्शनका कारण विमानस्थलले सबै उडान रद्द गरेको थियो । अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नियमति कार्यमा अवरोध’ सिर्जना भएको जनाएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अश्रुग्यास तथा रबरका गोली समेत प्रहार गरेको थियो ।

सोमबार करिब २ सय उडान रद्द भएका थिए । एकसय बीसभन्दा बढी एयरलाइन्सले उडान भर्ने विमानस्लबाट बर्सेनि करिब ७ करोड ५० लाखले यात्रा गर्छन् । विमानस्थलबाट विश्वका २ सय २० गन्तव्यमा उडान हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ २१:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिकामा आप्रवासीलक्षित नयाँ नियम

– अक्टोबर १५ देखि लागु हुने ‘पब्लिक चार्ज रूल’ ले प्रवेशाज्ञाको अवधि लम्ब्याउन, ग्रिन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकता लिन निवेदन दिने आप्रवासीलाई असर गर्ने छ
(एजेन्सी)

वासिङटन — अमेरिकाले गरिब आप्रवासीका लागि भिसा अवधि लम्ब्याउने तथा स्थायी बासिन्दा (ग्रिन कार्ड) को हैसियत पाउने प्रक्रियामा कडाइको घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमअनुसार एक वर्षभन्दा बढी समय सार्वजनिक आवास सुविधा तथा खानेकुरा लगायत सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासीप्रति लक्षित रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नयाँ नियमअनुसार त्यस्ता आप्रवासी भविष्यमा पनि सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने देखिएको सरकारले निर्णय गरे उनीहरूको आवेदन अस्वीकार गरिने छ ।
अमेरिकी अधिकारीले नयाँ नियमका कारण मानिसमा आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्ने छ ।

‘पब्लिक चार्ज रूल’ नाम दिइएको नियम अक्टोबर १५ देखि लागू हुने जनाइएको छ ।
अमेरिकामा स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाइसकेका आप्रवासीलाई नयाँ नियमले असर नपार्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी यो नियम शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकालाई लागू नहुने जनाइएको छ । तर प्रवेशाज्ञाको अवधि लम्ब्याउन, ग्रिन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकता लिन निवेदन दिनेलाई भने यसले असर पार्ने छ ।

त्यसैगरी, नयाँ नियमानुसार आम्दानीको स्तर कायम गर्न नसक्ने तथा औषधोपचार तथा आवास लगायतका सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सक्ने ठानिएका विदेशी नागरिकलाई भविष्यमा अमेरिका पस्न रोक्न सकिने छ । यसअघि अमेरिकामा रहेका मानिसका हकमा तिनको निवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ ।

अमेरिकामा कानुनी रूपमा रहेका करिब २ करोड २० लाख मानिस अमेरिकामा बसिरहेका छन । तीमध्ये अधिकांश नयाँ नियमका कारण प्रभावित हुने अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

अधिकारवादी समूहहरूले नयाँ नियम न्यायसंगत नभएको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नियमले न्यून आय भएका आप्रवासी निसानामा पर्ने निश्चित छ । आप्रवासी अधिकारका पक्षधरले नयाँ नियमको कार्यान्वयन रोक्न मुद्दा दायर गर्ने बताएका छन् ।

‘न्युयोर्क इमिग्रेसन कोअलिसन’ का निर्देशक स्टिभ चोयले भनेका छन्, ‘आप्रवासीलाई निर्दयी र त्रासपूर्ण ढंगबाट निसानामा पार्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमविरुद्ध हामी लड्ने छौं । हामी कंग्रेस, अदालत र सडकमा यसविरुद्ध आवाज उठाउने छौं ।’

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै ट्रम्पले आप्रवासन नीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । नयाँ नियमको घोषणापछि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी नागरिकहरूको हितको रक्षा गर्न आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आफैं सबल हुनैपर्छ ।’

विज्ञप्तिमा ‘करिब दुई तिहाइ आप्रवासी सीप वा क्षमताका आधारमा भन्दा पनि पारिवारिक सदस्यका हैसियतमा अमेरिका भित्रने गरेका’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता आप्रवासीलाई रोक्न नयाँ नियम ल्याइएको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘शिक्षा, उमेर र अंग्रेजी भाषाको ज्ञानलगायत आधारमा ग्रिन कार्ड प्रदान गरिनेबारेको निर्णय गरिने छ,’ अमेरिकी नागरिकता र अध्यागमन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन कुसीनेलीले नयाँ नियमबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘तीमध्ये एक मात्र कारणले निर्णय हुने छैन ।’

यसअघि आप्रवासीप्रति कडा कदम चालेका राष्ट्रपति ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा आप्रवासी अमेरिका प्रवेश गरेका भन्दै मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माणको घोषणा गर्दै बजेट माग गरेका थिए । तर अमेरिकी कंग्रेसले बजेट दिन अस्वीकार गरेपछि उनले सीमाक्षेत्रमा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्दै रक्षा बजेट छुट्याएका थिए । त्यसमध्ये २ अर्ब ५० करोड डलर पर्खाल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ २१:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्