‘कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न पाइन्न’

बीबीसीका अनुसार अध्यागमन विभागकी कर्मचारी मिसेला बनेर्जीलाई मुलुकको विवादास्पद आप्रवासन कार्यक्रमको विरोधमा

ट्वीट गरेपछि विभागले पदमुक्त गरेको निर्णयलाई अदालतले सही भनेको छ ।

सन् २०१३ मा बनेर्जीले छद्म नामबाट ट्वीट गर्दै सरकारको नीतिको आलोचना गरेकामा उनी कार्यरत अध्यागमन विभागले बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्तगीपछि बर्नेजीले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्दै अदालतमा अपिल गरेकी थिइन् । तर अदालतले उनको यो दाबीलाई खारेज गरिएको दिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूले यो निर्णयबाट राजनीतिक अभिव्यक्ति दिने कर्मचारीमाथि दूरगामी प्रभाव पर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सुश्री बनेर्जी अध्यागमन र सीमा सुरक्षा विभाग (हाल गृह मन्त्रालयअन्तर्गत) मा कार्यरत थिइन् । ‘लालेगाले’ छद्म नामबाट उनले ट्वीट गर्दै, ‘अस्ट्रेलियाको आप्रवासन र शरणार्थी बन्न चाहने विदेशीलाई हिरासतमा राख्ने नीति’ को खुलेर आलोचना गरेकी थिइन् । उनले उक्त पोस्ट आफ्नो व्यक्तिगत उपकरणबाट कार्यालय समयमा गरेकी थिइन् ।

टीटरमा पोस्ट गरेलगतै लोक सेवाको आचारसंहिताविपरीतको कार्य भएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । बनेर्जीलाई बर्खास्त गरिएको पत्रमा ‘सामाजिक सञ्चालमा सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक विचारहरू सम्प्रेषण गर्नु लोकसेवा संहिताविरुद्ध भएकाले तपाईंलाई बर्खास्त किन नगर्ने ?’ उल्लेख थियो ।

त्यसपछि उनले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्दै एउटा अदालतमा अपिल गरेकी थिए । अदालतले बनेर्जीले संविधानसम्मत वाक् स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेकीले बर्खास्त गर्नु असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो । यो फैसलाविरुद्ध सरकारले अस्ट्रेलियाली सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो ।

सर्वोच्चले बनेर्जीलाई बर्खास्त गर्नु कानुनसम्मत भएको ठहर गर्दै आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘आफ्नो चासोको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरी कुनै पनि द्वन्द्वमा सहभागी हुनु सरकारी कर्मचारीको आचारसंहिता– विपरीतको कार्य हो ।’ अझ वास्तविक वा छद्म नामबाट यस प्रकारको हर्कत कर्मचारीले

गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा छ ।

सुश्री बनेर्जी यो निर्णयपछि रुँदै अदालत छाडेकी थिइन् । पत्रकारलाई उनले भनिन्, ‘यो मेरो लागि मात्रै नोक्सान होइन, हामी सबैका लागि यो ठूलो नोक्सानी हो र म यो निर्णयप्रति धेरै खेद व्यक्त गर्छु ।’ सर्वोच्चको यो निर्णयले अस्ट्रेलियामा २० लाख सरकारी कर्मचारीका लागि एउटा पाठ भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएको छ । सामुदायिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने संगठनले भनेको छ, ‘सर्वोच्चको निर्णयले कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्चालमा आफ्ना विचार लेख्नुअघि एकपटक सोच्न बाध्य पार्ने छ ।’