दार्जिलिङमा उठ्यो एकीकरणको आवाज

राष्ट्रिय जनआन्दोलन पार्टर्कीा अध्यक्ष हर्कबहादुर छेत्रीले केन्द्रसित दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरणको विकल्प रहेको जनाएका छन् । ‘दार्जिलिङ–सिक्किम मिलाएर एउटा बृहत् राज्य बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले चाह्यो भने कुनै असुविधा छैन ।’

यता अखिल भारतीय गोर्खा लिगका महासचिव प्रताप खातीको भनाइ हर्कसित मेल खाएको छ । उनले दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरण भाजपा सरकारका लागि स्थायी राजनीतिक समाधान हुन सक्ने बताएका छन् ।

कश्मीरबाट धारा ३७० हटाएर कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएलगत्तै दार्जिलिङका केही राजनीतिक दलहरूले भाजपासित एकीकरणको विकल्प रहेको बताउन थालेका हुन् ।

लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टर्लीे गोर्खाहरूको समस्याको स्थायी र राजनीतिक रूपले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कश्मीर विभाजित भइरहँदा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डको मुद्दाबारे खुलेर नबोलेको कारण पनि यता दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरणको मुद्दा चर्किन थालेको हो ।

यसै सम्बन्धमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोले (पीएस) ले मुख खोलेका छन् । ‘सिक्किमबाहिरका गोर्खाहरूले संविधानले दिएको प्रावधानअनुसार नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको दाबी गरेका हुन्न,’ उनले भने, ‘यो केन्द्र सरकारको विषय हो । जहाँसम्म एकीकरणको कुरा छ, यो सम्भव छैन ।’१९७५ मा सिक्किमका राजा, सिक्किमे दल र केन्द्र सरकारसित सम्झौता गरेर सिक्किम भारतमा गाँभिएको अनि सिक्किम र सिक्किमेलाई धारा ३७१ ले सुरक्षित गरेको पनि उनले जनाए ।

‘केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले पूर्वोत्तर राज्यहरूबाट धारा ३७१ नहटाउने बताइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो ऐन सिक्किमका लागि विशेष हो, यसैले सिक्किमलाई सुरक्षित गरेको छ । यस्तोमा दार्जिलिङ–सिक्किमको एकीकरणको मुद्दा नितान्तै अनावश्यक कुरा हो । यो सम्भव छैन ।’ यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल गुरुङ समूह) का प्रवक्ता बीपी बजगाईंले दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरणको मुद्दालाई आफ्नो पार्टीले समर्थन नगर्ने जनाएका छन् ।