दार्जिलिङमा उठ्यो एकीकरणको आवाज

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — भारत सरकारले कश्मीर र लद्दाखलाई विभाजन गरी केन्द्रशासित राज्य बनाएपछि दार्जिलिङमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डलगायत दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरणको आवाज उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय जनआन्दोलन पार्टर्कीा अध्यक्ष हर्कबहादुर छेत्रीले केन्द्रसित दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरणको विकल्परहेको जनाएका छन् । ‘दार्जिलिङ–सिक्किम मिलाएर एउटा बृहत् राज्य बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले चाह्यो भने कुनै असुविधा छैन ।’
यता अखिल भारतीय गोर्खा लिगका महासचिव प्रताप खातीको भनाइ हर्कसित मेल खाएको छ । उनले दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरण भाजपा सरकारका लागि स्थायी राजनीतिक समाधान हुन सक्ने बताएका छन् ।

कश्मीरबाट धारा ३७० हटाएर कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएलगत्तै दार्जिलिङका केही राजनीतिक दलहरूले भाजपासित एकीकरणको विकल्प रहेको बताउन थालेका हुन् ।

लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टर्लीे गोर्खाहरूको समस्याको स्थायी र राजनीतिक रूपले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कश्मीर विभाजित भइरहँदा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डको मुद्दाबारे खुलेर नबोलेको कारण पनि यता दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरणको मुद्दा चर्किन थालेको हो ।

यसै सम्बन्धमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोले (पीएस) ले मुख खोलेका छन् । ‘सिक्किमबाहिरका गोर्खाहरूले संविधानले दिएको प्रावधानअनुसार नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको दाबी गरेका हुन्न,’ उनले भने, ‘यो केन्द्र सरकारको विषय हो । जहाँसम्म एकीकरणको कुरा छ, यो सम्भव छैन ।’१९७५ मा सिक्किमका राजा, सिक्किमे दल र केन्द्र सरकारसित सम्झौता गरेर सिक्किम भारतमा गाँभिएको अनि सिक्किम र सिक्किमेलाई धारा ३७१ ले सुरक्षित गरेको पनि उनले जनाए ।

‘केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले पूर्वोत्तर राज्यहरूबाट धारा ३७१ नहटाउने बताइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो ऐन सिक्किमका लागि विशेष हो, यसैले सिक्किमलाई सुरक्षित गरेको छ । यस्तोमा दार्जिलिङ–सिक्किमको एकीकरणको मुद्दा नितान्तै अनावश्यक कुरा हो । यो सम्भव छैन ।’ यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल गुरुङ समूह) का प्रवक्ता बीपी बजगाईंले दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरणको मुद्दालाई आफ्नो पार्टीले समर्थन नगर्ने जनाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्याज घटाउने सूत्रमा बैंकको आपत्ति

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) को नयाँ सूत्र कार्यान्वयमा वाणिज्य बैंकले आपत्ति जनाएका छन् । ऋणको ब्याजदर घटाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले स्प्रेड गणना विधि (सूत्र) परिमार्जन गरेको थियो ।

नयाँ गणना विधि लागु भए बैंकहरूको नाफा करिब २५ प्रतिशतले खुम्चिने भन्दै बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको हो । बुधबार बसेको संघको बैठकले उक्त विषययमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि सोमबार परिपत्र जारी गरेको थियो । सोही परिपत्रमार्फत स्प्रेडको गणना विधि परिमार्जन, अन्तर बैंक कारोबारलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपाइने, बैंकले बैंकास्योरेन्स गर्न नपाउनेलगायत व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाले ऋणको ब्याजदर सस्तिने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको थियो ।

उल्लिखित व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नै दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । ‘परिपत्रमा उल्लेख भएका केही बुँदाहरूले समग्र अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्ने देखिएकाले संघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

औसत ब्याजअन्तर गणना विधिमा गरिएको परिवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रको करिब ३० अर्ब (२५ प्रतिशत) भन्दा बढीले नाफा घट्ने संघले दाबी गरेको छ । ‘यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालगायत पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘करिब ७५ प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगटेको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा बजारमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’

उक्त निर्देशन परिमार्जन गर्न पनि संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह पनि गरेको छ । संघका कार्यसमितिका पदाधिकारी बुधबार नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेर उक्त आग्रह गरेका हुन् । भेटघाटमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरद्वय र विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुखको उपस्थिति थियो ।

आफूहरूको आग्रहप्रति गभर्नर सकारात्मक भएको संघका कार्यकारी सदस्य अशोक सेरचनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकबाट सकारात्मक आश्वासन पाएका छौं,’ उनले भने, ‘केही विषयमा सुझाव दिन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।’

छलफलमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेड घटाएर ४.४ प्रतिशत झार्नका लागि एक वर्षको समय भएकाले त्यसमा कोलाहल नगर्न राष्ट्र बैंकले संघलाई आग्रह गरेको थियो । यस्तै बैंकास्योरेन्स, अन्तरबैंक सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था, काउन्टर साइक्लिङ बफरलगायत विषयमा सुझाव पेस गर्न संघलाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

स्प्रेडको सूत्र परिमार्जन गर्ने विषय नयाँ होइन । यसअघि मुद्रा बजार र पुँजी बजार सुधारका लागि सुझाव दिन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले ब्याजदर घटाउन स्प्रेडको गणना विधि परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही समितिको सुझावका आधारमा उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले राष्ट्र बैंकलाई स्प्रेड गणना विधि परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनपछि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको गणना विधि परिमार्जन गर्ने घोषणा गर्‍यो । घोषणा भए पनि उक्त व्यवस्था लागू गर्नका लागि सात महिनासम्म निर्देशन दिन सकेन । बैंकहरूकै दबाबका कारणले राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला निर्देशन जारी गर्न नसकेको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिका व्यवस्था लागू गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको सूत्र पनि परिमार्जन गरेको हो । आफ्नो अनुकूल नभएपछि बैंकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । जबकि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना सदस्य थिए । आफू सम्मिलित समितिले बनाएको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनका लागि अहिले बैंकलाई आपत्ति परेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी सुरक्षण (ऋणपत्र) मा गरेको लगानी समावेश गर्न पाउँदैनन् । यसअघि उक्त लगानी समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो । विश्वका धेरै मुलुकमा सरकारी सुरक्षणमा गरिएको लगानी स्प्रेड गणना गर्दा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही आधारमा नेपालमा पनि स्प्रेड गणना विधि परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

काउन्टर साइक्लिकल बफर वृद्धि गरिएकामा पनि संघको असहमति आएको छ । ‘यो व्यवस्थाले बैंकले कायम गर्नुपर्ने पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुग्न जान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो सीमा कायम गर्दा बैंकहरूले कायम गर्न सक्ने कर्जा रकममा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको संकुचन आउने देखिन्छ ।’ यो व्यवस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तय गरेको साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने संघले दाबी गरेको छ ।

बैंकले बिमा (बैंकास्योरेन्स) गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन परिमार्जन गर्न संघले आग्रह गरेको छ । मुलुकका धेरै मानिस अझै पनि बिमा पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्थामा यसलाई रोक्न नहुने उनीहरूकोभनाइ छ ।

यस्तै अन्तर बैंक कारोबारलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था पनि बैंकहरूलाई चित्त बुझेको छैन । यसअघि तरलता अभावले लगानीयोग्य अभाव भएको समयमा राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक कारोबारलाई पनिसीडीडीमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो अहिले उक्त सुविधा खोसेको हो ।

संघले मागेअनुसार राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्देशन पुनरावलोकन गर्न तयार भएको हो भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, ‘बैंकहरूले आफ्नो माग पेस गरेका हुन्, तत्काल कुनै पनि निर्देशन परिमार्जनको सम्भावना छैन ।’ बैंकहरूले स्प्रेड गणनाको नयाँ निर्देशन पालनाका लागि एक वर्ष समय रहेकाले अहिल्यै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्