जम्मु-कश्मीरका सम्बन्धमा नेपाललाई भारतको ब्रिफिङ

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतले जम्मु-कश्मीरका सम्बन्धमा लिएको पछिल्लो निर्णयको नेपाललाई औपचारिक ‘ब्रिफिङ’ गरेको छ । मंगलबार भारतको विदेश मन्त्रालयमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँगको भेटमा विदेश सचिव विजय शेखर गोखलेले मोदी सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन् ।

‘उहाँले जम्मु-कश्मीरका निणर्यबारे भारतको धारणा राख्नु भयो,’ राजदूत आचार्यले कान्तिपुरसँग भने। राजदूत आचार्यले गोखलेसँगको भेटका सम्बन्धमा थप बताउन चाहेनन्।

भारतले जम्मु-कश्मीरलाई अलग राज्यको मान्यता खारेज गर्ने निर्णयको पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयासस्वरुप नेपाललाई ब्रिफिङ गरिएको हो। भारतले अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य सभामा पेस गरेकै दिन सोमबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जुटाउन पहल सुरु गरेको थियो।

साथै भारतले जम्मु-कश्मीरको निर्णय आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै त्यससम्बन्धमा प्रतिक्रिया नजाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह समेत गरेको छ। जम्मु-कश्मीरको विषयमा अमेरिका र चीनलगायतका मुलुकले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसके पनि नेपालले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकाले भारतको निर्णयलाई आन्तरिक भनेको छ भने चीनले भने विरोध गरेको छ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु-कश्मीर राज्यलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था रहेको संविधानमा अनुच्छेद ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। ती अनुच्छेदले जम्मु-कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएका थिए। धारा ३७० को खारेजी सँगै जम्मु-कश्मीरको हैसियत अन्य राज्यहरु सरह भएको। र, अब केन्द्रबाट लागू गरिने सबै कानूनहरु लागू हुनेछन्। यसका अतिरिक्त सरकारले जम्मु-कश्मीरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। जसअनुसार अब जम्मु र कश्मिर तथा लद्दाख दुईवटा केन्द्रशासित राज्य रहनेछन्।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोसी उच्च बाँधमा कुरा मिलेन

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच नयाँदिल्लीमा बसेको कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी बैठक आआफ्नै अडानका कारण बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।


नयाँदिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञ समूहको संयुक्त बैठक (जेटीई) मा सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना, त्यसअन्तर्गत कोसी उच्च बाँध र सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजनाबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेपाली सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले अहिलेको अवस्थामा सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै विराटनगरस्थित संयुक्त कार्यालयलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठाएको थियो ।

भारतीय पक्षले भने कार्यालयलाई निरन्तरता दिँदै परियोजनाको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । ‘बैठकमा अहिलेकै अवस्थामा सप्तकोसीमा उच्च बाँध बन्न सक्दैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दियौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘उच्च राजनीतिक तहबाट परियोजनाको समग्र पुनरावलोकन नभएसम्म ठोस प्रगति नहुने भनाइ हाम्रो रह्यो ।’

स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले त्यस्तो धारणा राखेपछि भारतीय पक्षले भने परियोजनालाई कम्तीमा अहिलेकै अवस्थामा भए पनि निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व केन्द्रीय जल बोर्डका सदस्य आरके सिन्हाले गरेका थिए ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले बैठक भएको पुष्टि गरे पनि त्यसमा भएका सहमति र छलफलका विषयमा केही बताउन चाहेनन् । सप्तकोसीको बाढी नियन्त्रण सम्बन्धमा धेरैअघिदेखि नै चासो व्यक्त हुँदै आएको छ ।

सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल–भारतबीच सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना र त्यसअन्तर्गत बन्ने उच्च बाँध सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै त्यसको मोडालिटी तयार पार्न संयुक्त प्राविधिक विज्ञ समिति गठन गर्ने समझदारी गरिएको थियो ।

पछि सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा उक्त विज्ञ समितिलाई सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजनाको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी थपिएको थियो । सन् २००४ मा जेडीईको सिफारिसका आधारमा दुवै मुलुकको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले संयुक्त रूपमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त परियोजना कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुरूप विराटनगरमा कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी कार्यालय स्थापना गरियो । र, कार्यालयले भौगोर्भिक अध्ययन अघि बढाउन विभिन्न स्थानमा ड्रिलिङको काम अगाडि बढायो । तर काम सुरु हुनासाथ स्थानीयले विरोध गरे ।

परियोजनाका कारण ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित हुने भन्दै राजनीतिक दल पनि विरोधमा उत्रिए । जसले त्यसयता स्थलगत कार्यालयले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । ड्रिलिङको काम नसकिँदा परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत सुरु हुन सकेको छैन ।

नेपाली र भारतीय प्राविधिकले परियोजनाअन्तर्गत बाँधको उचाइ २ सय ६९ मिटर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनमा भने बाँधको उचाइ २ सय ४० मिटर प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त बाँधबाट सुनसरीको उत्तरी कुनादेखि धनकुटा, संखुवासभा र भोजपुरका अधिकांश डुब्ने र जसबाट करिब ३२ गाउँका मानिसहरू विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यिनै कारणले पनि पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक नेतृत्व उच्च बाँधलाई अहिलेकै परिस्थितिमा अघि बढाउन नसकिने निष्कर्षमा छ । दिल्ली बैठकमा सहभागी नेपाली पक्षले पनि त्यहीअनुरूप आफ्नो अडान राखेको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय नेपालमा सप्तकोसीको बाढी नियन्त्रणका लागि कोसी बेसिनका तमोर, सुनकोसी, दूधकोसीलगायत नदीमा ससाना जलाशययुक्त परियोजना बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा विकास हुँदै आएको पाइन्छ । यसो गर्न सके वर्षातका बेला सप्तकोसीको बाढी नियन्त्रण हुने र हिउँदमा पानीको प्रभाव पनि नियमित हुने बुझाइ छ ।

भारतले भने कोसीको बाढीका कारण बर्सेनि बिहारका अधिकांश भाग डुबानमा पर्ने गरेको र त्यसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको भन्दै कोसी उच्च बाँधमा जोड दिएको छ । उच्च बाँध बनेको खण्डमा बाढी नियन्त्रण हुनुका साथै नेपाल र भारतको ठूलो भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने र बिजुली उत्पादन पनि गर्न सकिने भारतको तर्क छ ।

यिनै लाभका कारण सन् २००४ मा स्थापित विराटनगर कार्यालयको सम्पूर्ण खर्च उसैले बेहोर्दै आएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । नेपाली पक्षले भने उच्च बाँधका कारण नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ । स्थानीय नागरिक समाज र राजनीतिक दलले पनि त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । अहिलेको कोसी ब्यारेज बनाउँदा विस्थापित भएकाहरूले पनि अझै क्षतिपूर्ति नपाएको हुँदा त्यसको समाधान नहुँदासम्म उच्च बाँधको विषय अघि बढ्न नसक्ने अडान राखिरहेका छन् ।

दिल्लीमा भएको पछिल्लो बैठकमा भारतीय पक्षले सकेसम्म परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो । नेपाली पक्षले भने अहिलेको अवस्थामा परियोजना अघि बढ्न नसकेको निष्कर्षसहित विराटनगरको फिल्ड कार्यालय नै बरु बन्द गर्न सकिने आशय प्रकट गरेको स्रोतको भनाइ छ । कार्यालय बन्द नगर्ने हो भने पनि परियोजनाका सम्बन्धमा सचिवस्तर वा माथिल्लो तहबाट नयाँ निर्णय नगरेसम्म दैनिक कामकाजलाई मात्र निरन्तरता दिने धारणा नेपाली पक्षको छ ।

‘परियोजनाका सम्बन्धमा सचिवस्तरीय वा माथिल्लो राजनीतिक तहबाट नयाँ निर्देशन आएपछि मात्र कार्यालयले गर्ने कामबारे प्रस्ट हुने नेपाली पक्षको भनाइ रह्यो,’ स्रोतले भन्यो । भारतीय पक्षले चाहिँ संयुक्त कार्यालयले अहिले पाएकै डीपीआर तयार पार्नेसम्बन्धी म्यान्डेटलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसैअनुरूप काम अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।

बैठकमा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । यसमा पनि कुनै ठोस सहमति भएन । नेपाली पक्षले परियोजनाअन्तर्गत प्रदेश २ मा करिब २२ हजार हेक्टर जमिन ओगट्ने गरी २ सय ५० किमि लामो नहर र शाखा नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले परियोजनाबाट नेपाललाई खासै लाभ नहुने धारणा राखेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्