‘आगोसँग नखेल्न’ चीनको चेतावनी 

हङकङ प्रदर्शन
एजेन्सी

हङकङ — चीनले हङकङमा हालै भएका सरकारविरोधी प्रदर्शनमा संलग्नलाई लक्षित गर्दै ‘आगोसँग खेल्ने प्रयासले आफैंलाई जलाउने’ मंगलबार कडा चेतावनी दिएको छ । हङकङस्थित चिनियाँ प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ताले प्रदर्शनकारीलाई ‘केन्द्रीय सरकारको संयमलाई कम नठान्न’ सुझावसमेत दिएका छन् । हङकङमा पछिल्ला ९ साताका अन्त्यमा लगातार विरोध प्रदर्शन भएका छन् । गत सोमबार आहृवान गरिएको आम हडतालका कारण विभिन्न क्षेत्रहरू पूर्णरूपमा ठप्प हुनुका साथै २ सयभन्दा बढी हवाई उडान रद्द भए । 

हङकङ सरकारले ल्याएको विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्रका विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित छ । आइतबार र सोमबार गरिएका विरोधका सहभागीले प्रहरी दमनको स्वतन्त्र छानबिन, सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता तथा हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामा माग्दै आएका छन् ।

विश्वकै शान्तमध्येको सहर हङकङमा गरिएका विरोधका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच हिंसात्मक घटना हुने गरेका छन् । पछिल्ला साताहरूमा प्रदर्शनकारी, प्रहरी र आपराधिक समूहसँग निकट ठानिएका मुखुन्डोधारीबीच हिंसात्मक झडपहरू हुन थालेका हुन् ।

चीनस्थित हङकङ तथा मकाउ मामिला कार्यालय (एचकेएमएओ) प्रवक्ता याङ गुआङले ‘कट्टरपन्थी प्रदर्शनहरूले’ हङकङलाई ‘धेरै खतरनाक अवस्थाको नजिक’ पुर्‍याएको बताएका छन् । उनले ‘संयमतालाई कमजोरी नसम्झन’ प्रदर्शनकारीहरूलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

याङले कार्यकारी प्रमुख लामलाई राजीनामा गराउने प्रयासले कहीं नपुर्‍याउने भन्दै प्रदर्शनले हङकङको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको जनाए । याङको चेतावनीलाई हङकङमा प्रदर्शन सुरु भएयताकै कडा ठानिएको छ ।
एचकेएमएओले हङकङमा विरलै पत्रकार सम्मेलन गर्ने इतिहास रहेपनि प्रदर्शन सुरु भएयता दुईपटक गरिसकेको छ । याङले ‘कट्टरपन्थी र हिंसात्सक शक्तिको नेतृत्वमा गरिएको प्रदर्शनमा कतिपय नागरिक कुरै नबुझी सहभागी भएका’ दाबी गरे ।

याङले दक्षिणका चीनविरोधी कपियत शक्ति अशान्ति फैलाउन लागिपरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसीले ‘प्रदर्शनलाई दर्शन गर्न योग्य’ र तत्कालीन बेलायती विदेशमन्त्री जेरमी हन्टले ‘प्रहरी दमनको छानबिन हुनुपर्ने’ प्रतिक्रिया दिएको उदाहरण दिए ।

यसअघि एचकेएमएओ प्रवक्ता याङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हङकङको प्रदर्शनमा ‘कट्टरपन्थी तत्त्वहरूको हात रहेको’ दाबी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा ‘कट्टरपन्थी तत्त्वहरूले गरेका खराब र आपराधिक कार्य’ को निन्दा तथा ‘हङकङको प्रदर्शनले कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर असर पुर्‍याएको’ दाबी गरिएको थियो । हङकङमा मन्त्रिपरिषद् स्तरको अधिकार रहेको एचकेएमएओले कार्यकारी प्रमुख क्यारी लाम र प्रहरीको बचाउ गर्दै प्रतिक्रिया दिने गरेको छ ।

अघिल्लो साता प्रदर्शनका क्रममा कपितय सहभागी चिनियाँ सरकारी कार्यालयतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । कार्यालय रहेको भवनको ढोकामाथिको चिनियाँ प्रतीकमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड प्रयास गरेपछि चिनियाँ अधिकारीले उक्त कदम ‘सह्य नहुने’ चेतावनी दिएका थिए । चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसअघि ‘चीनको सम्पर्क कार्यालयमा आक्रमण गर्ने प्रदर्शनकारीको कदम निस्तेज पार्न हङकङका नेताले सेनाको सहयोग माग्न सक्ने’ बताएका थिए ।

उनको भनाइसँगै हङकङमा रहेका चिनियाँ जनमुक्ति सेना परिचालन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । हङकङमा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्न वा विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोगका लागि सरकारले चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई आग्रह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अपराध तथा बलात्कार आरोपीलाई मुख्यभूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएपछि हङकङमा प्रदर्शन चर्केको हो । चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनता पीडित हुने प्रदर्शनकारीको दाबी छ । विधेयकले हङकङको स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्ने र राजनीतिक कार्यकर्ता निसानामा पर्ने भदै विशाल प्रदर्शनहरू गरिँदै आएको छ ।

विधेयकको विरोधमा व्यापारी, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी, धार्मिक समूह तथा प्रजातन्त्र पक्षधर उत्रेपछि प्रमुख कार्यकारी क्यारीले विधेयक स्थगनको घोषणा गरेकी थिइन् । तर प्रदर्शनकारीहरूले विधेयक फिर्ता, ‘प्रहरी दमन’ को स्वतन्त्र छानबिन र प्रजातान्त्रिक सुधारको माग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी पछिल्ला दिनमा भएका प्रदर्शनमा ‘प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित नभएकी हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामा’ माग गरिएको छ ।

सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायतको उपनिवेश हङकङलाई चीनले आफ्नो ‘विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ बताउने गर्छ । बेलायतबाट स्वतन्त्र भएयता हङकङलाई ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत चीनले शासन गर्दै आएको छ । यद्यपि, हङकङमा छुट्टै न्यायालय, संसद् र अर्थ व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ २०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानका निलम्बित उपकुलपति राजकुमार रौनियार धरौटीमा रिहा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका निलम्बित उपकुलपति राजकुमार रौनियारलाई विशेष अदालतले मंगलबार धरौटीमा रिहा गरेको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार वैद्यको इजलासले रौनियारलाई ४८ लाख धरौटीमा रिहा गरेको हो । रौनियारका भतिजा डा. रामहरि रौनियार भने १० लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।

अख्तियारले रौनियारद्वयविरुद्ध प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारसँग पटकपटक गरी १ करोड २५ लाख घूस लिएको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूलाई ८ लाख रुपैयाँ घूससहित समातेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्