'चीनलाई समेटेर नयाँ सन्धि’

सन्धि अन्त्यसँगै अमेरिका, रुस र चीनबीच हतियारको दौड सुरु हुने चिन्ता 
(एजेन्सी)

वासिङटन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशसहित रूस तथा चीनलाई समेटेर नयाँ परमाणु सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताएका छन् । अमेरिका र रूसबीचको एक मुख्य सन्धिबाट अलग भएको घोषणाको भोलिपल्ट ट्रम्पको यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले शुक्रबार शीतयुद्धकालीन छोटा तथा मध्यम दूरीका परमाणु हतियारसम्बन्धी सन्धि इन्टरेडिएट रेन्ज न्युक्लियर फोर्सेस (आईएनएफ) बाट अमेरिका अलग भएको बताएका थिए । उक्त सन्धिले ५ सय देखि ५ हजार किलोमिटरसम्मका परमाणु हतियारको उत्पादन तथा फ्रयोगमा रोक लगाएको थियो ।

रूसमा निर्मित त्रुज क्षेप्यास्त्रले आईएनएफ सन्धि उल्लंघन गरेको अमेरिकी ठहर छ । यद्यपि, उक्त आरोप रूसले खण्डन गरेको छ । आईएनएफ सन्धिबाट अलग भएको अवस्थामा दुई देशबीचको परमाणु हतियारको दौड कसरी अन्त्य हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘हृवाइटहाउस प्रशासनले रूससँग नयाँ सम्झौताबारे कुराकानी गरिरहेको’ दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले निश्चय नै कुनै बिन्दुमा चीनलाई पनि समावेश गर्ने छौं ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ सम्झौता ‘विश्वका लागि ठूलो उपलब्धि हुने’ दाबी गरे । ‘चीन र रूस दुवै यसबारे कुरा गर्न निकै उत्साहित थिए । त्यसैले पनि हामी कुनै बिन्दुमा सहमति पहिल्याएर नयाँ सन्धि गर्ने छौं,’ ट्रम्पले संवाददाताहरूसँग भने ।
शुक्रबारका अमेरिकी निर्णबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै रूसले ‘सन्धिबाट अलग भएको घोषणा गर्नु अमेरिकाको ठूलो गल्ती’ भएको बताएको छ ।

रूसी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अमेरिकाले एमके–४१ लन्चरहरू युरोपेली भूमिमा राखेर आईएनएफ सन्धिको उल्लंघन गरेको’ दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त कदम नसच्चाए ‘विश्व समुदायमा बढ्ने तनावका लागि अमेरिकी जिम्मेवार हुने’ चेतावनीसमेत दिएको छ ।

अमेरिकाले ‘एएससी–८’ का नामले समेत चिनिने ‘९एम७२९’ क्षेप्यास्त्र परिचानल गरेर रूसले आईएनएफ सन्धि उल्लंघन गरेको दाबी गरेको हो । अमेरिकी दाबीलाई नेटो राष्ट्रहरूले समर्थन जनाएका छन् । ‘९एम७२९’ अमेरिका तथा उसका मित्रशक्ति राष्ट्रहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको विश्लेषकको भनाइ छ ।

नेटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्गले ‘नेटोले हतियारको नयाँ दौड नचाहेको’ बताएका छन् । उनले नेटो आवद्ध देशहरूले युरोपमा क्षेप्यास्त्र परिचालन गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । उनले गतमहिना ‘रूसी क्षेप्यास्त्रहरू परमाणु शक्तिसम्पन्न, प्रतिरोध गर्न निकै कठिन र केही मिनेटमै युरोपका मुख्य सहरमा पुग्ने क्षमताका रहेका’ बताएका थिए ।

‘सन्धिको अस्तित्व सकिनुमा पूर्णरूपमा रूस जिम्मेवार छ,’ अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फेब्रुअरीमा ट्रम्पले ‘अमेरिका र नेटोको माग अनुसार रूस नचले परमाणु सन्धिबाट अलग हुने’ भन्दै अगस्ट २ को समयसीमा तोकेका थिए । त्यसको केही समयमै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि सन्धिप्रति आफ्नो देशको नैतिक तथा कानुनी दायित्व अन्त्य भएको प्रतिक्रिया जनाइसकेका छन् ।
सन् १९८७ मा भएको आईएनएफ सन्धिले छोटो तथा मध्यम दूरीका परमाणु हतियार निर्माण रोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सन्धिमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र तत्कालीन सोभियत संघका नेता मिखाइल गोर्भाचोभले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विश्लेषकहरूले सन्धिको अन्त्यसँगै अमेरिका, रूस र चीनबीच हतियारको दौड सुरु हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘सन्धिको अन्त्य भइसकेको छ । हामीले अब हतियारको विकास नै विकास देख्ने छौं,’ रूसी सैन्य विश्लेषक पाभेल फेल्गेनहृवेरले भने, ‘रूस पहिले नै तयार छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने

(एजेन्सी)

वासिङ्टन/काबुल — अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले सन् २०२० भित्र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता सुरु हुने जनाएका छन् । वासिङ्टनमा बोल्दै विदेशमन्त्री पोम्पियोले राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि सैनिक फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विश्लेषकहरूले उक्त कदमलाई अमेरिकामा २०२० मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनसँग जोडेर हेरेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको पछिल्लो उद्घोष करिब दुई दशक लामो द्वन्द्वबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिबद्धताको स्पष्ट संकेत हो ।

वासिङ्टनमा मंगलबार बोल्दै पोम्पियोले आगामी राष्ट्रपतीय चुनावअघि अफगानिस्तानमा खटाइएका सेनाको संख्या घटाउन ट्रम्पले निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट आउँदो वर्षको नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनसम्ममा अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सैनिकको संख्या घटाउने निर्देशन पाएको छु ।’

पोम्पियोले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनले ‘अन्त्यहीन युद्धबाट’ अमेरिका अलग हुने बताए । यद्यपि, उनले अफगानिस्तानमा शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा निकै सुधार आएको दाबी गरे । अमेरिकी सैनिक घटाउने ट्रम्पको प्रतिबद्धताले अफगानिस्तानमा हाल जारी शान्तिवार्तालाई टेवा पुग्ने आंकलन गरिएको छ ।

विगत केही महिनादेखि अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनार्थ अमेरिका र तालिवान पक्षबीच वार्ता जारी छ । वार्तामा सहभागी अमेरिकी वार्ताकारले संवाद सहमति नजिक पुगेको बताएका छन् । त्यसको अर्थ अमेरिका सकभर चाँडो अफगानिस्तानबाट निस्कन चाहेको प्रस्ट छ ।

बीबीसीका अनुसार कानुनी शासन, मानवअधिकार र तालिवानले अवैध घोषित गरेको अफगान सरकारको भविष्यबारे आशंका पैदा भएका छन् ।

गत साता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियो र अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीबीच तालिवानसँगको युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो । त्यसलगत्तै पोम्पियोले दुवै पक्षबीच शान्तिसम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको जनाएका थिए ।

अफगानिस्तानमा हाल करिब १४ हजार अमेरिकी फौज छन् । यस वर्ष मात्रै अफगानिस्तानमा तैनाथ १२ अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएको छ भने ६० घाइते छन् । सन् २००१ मा तालिवानविरुद्ध आक्रमण गरेसँगै अमेरिकाले सेना तैनाथ गरेको हो । त्यसयता लगातार सेना खटाउँदै आएको अमेरिकीका लागि कुनै पनि युद्धमा उसको अहिलेसम्मकै लामो संलग्नता हो । १८ वर्षे अवधिमा अफगानिस्तानमा तैनाथ २ हजार ४ सयभन्दा बढी सेनाको ज्यान गइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्