गोर्खाल्यान्ड नेता पक्राउ आदेश फिर्ता 

गत जून २४ मा ‘चीफ जुडिशियल म्याजिस्ट्रेट’ अदालतले भूमिगत नेता गुरुङ र गिरीलाई कानुन उल्लंघनमा दोषी ठहर गर्दै पक्राउ आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि प्रहरीले दुवैलाई पक्राउ गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचनासमेत गरको थियो ।

यसअघि कोलकाता सर्वोच्च न्यायालयले दुवै नेतालाई अग्रिम जमानतका लागि याचिका दर्ता गर्न सक्ने छुट दिएलगत्तै दुवैले जलपाइगढी सर्किट बेञ्चमा याचिका दर्ता गरिसकेका थिए । दार्जिलिङ जिल्ला अदालतले उनीहलाई अपराधी करार गर्दै पक्राउ गर्ने आदेश सुनाएको थियो । आदेशको विरुद्धमा गुरुङ र गिरीले पक्राउ आदेश रद्द गर्न अपिल गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले पक्राउ आदेश आदेश फिर्ता लिएको अधिवक्ता आनन्द भण्डारीले जनाए ।

छानबिन समिति गठनको माग

यसैबीच, दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पश्चिम बंगाल सरकारले निर्दोष नेता तथा जनतामाथि विभिन्न मुद्दा थोपरेको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । विष्टले दार्जिलिङमा राज्य आतंक चलिरहेको भन्दै यसअघि पनि संसद्मा कुरा उठाएका थिए । ‘मैले यस विषयमा गृहमन्त्रीलाई भेटिसकेको छु,’ सांसद विष्टले भने, ‘मैले संसद्मा पनि राज्य आतंकबारे छानबिनका लागि कमिटी गठनको माग गरिसकेको छु ।’

संसद्मा बोल्दै विष्टले दार्जिलिङको राजनीतिक समस्याको स्थायी समाधानका लागि भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा भाजपाले गोर्खाअन्तर्गतका ११ जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने तथा गोर्खाहरूको समस्याको राजनीतिक समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

‘स्थायी राजनीतिक समाधानको माग दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका मानिसको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो,’ विष्टले संसद्मा भने, ‘त्यही भएर भाजपाले संकल्प पत्रमा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने वाचा गरेको हो ।’