भारतको चन्द्रयान–२ प्रक्षेपण सोमबार

एएफपी

नयाँदिल्ली — भारतले गतसाता स्थगन गरेको अन्तरिक्ष यान ‘चन्द्रयान–२’ को प्रक्षेपण सोमबार गर्ने भएको छ । प्राविधिक समस्याका कारण गतसाता यानको प्रक्षेपण अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । 

स्रोत उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले ‘इन्धन चुहिएका कारण अन्तिम समयमा चन्द्रयान–२ को प्रक्षेपण स्थगित गरिएको’ जनाएका थिए । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इस्रो) ले आगामी सोमबार अपराहृन २ बजेर ४३ मिनेटमा यान प्रक्षेपण गरिने घोषणा गरेको हो ।

यान आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटास्थित सतिस धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिने छ । चन्द्रयान–२ लाई पहिलो पटक अन्तरिक्षको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने भारतको तयारी छ । करिब १५ करोड अमेरिकी डलर लागतको परियोजनाअन्तर्गत चन्द्रयान–२ ले चन्द्रमाको चन्द्रमाको कम्पन, सतहको पानी तथा खनिज पदार्थको खोजी गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ ।

अमेरिका, चीन र सोभियत संघले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यानको सफल प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । तर दक्षिणी धुव्रमा भने हालसम्म कुनै यान उत्रेका छैनन् । इस्रो अधिकारीका अनुसार ‘चन्द्रयान–२’ करिब दुई महिनामा चन्द्रमामा पुग्ने छ । अन्तरिक्षयानमा अर्बिटर, ल्यान्डर र रोभर गरी तीन भाग छन् ।

अर्बिटरले चन्द्रमाको सतहको तस्बिर लिन्छ भने ल्यान्डरले चन्द्रमाको माटोको विश्लेषणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । ल्यान्डरबाट झन्डै आधा किलोमिटर यात्रा गर्न सक्ने रोभरले संकलित तस्बिर तथा सूचना पृथ्वीमा पठाउँछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्तरिक्ष कार्यक्रमलाई निकै महत्त्व दिँदै आएका छन् । तर अन्तरिक्ष योजनाभन्दा देशको भोकमरी अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुनुपर्ने आलोचकको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ २०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकले गर्ने बिमामा कडाइ हुँदै

‘बिमाकै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति भित्रिनु हुन्न भन्ने बारेमा हामी सचेत छौं’ 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंकास्योरेन्सको नाममा बैंकले गर्ने बिमामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न लागेको हो ।  बिमाको नाममा बैंकले ग्राहकलाई अनावश्यक बिमाको बोझ दिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकास्योरेन्समा कडाइ गर्न लागेको हो ।

‘कर्जाको जोखिम सुरक्षणका लागि बाहेकको अवस्थामा अनिवार्य बिमा गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्थाका लागि छलफल भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । बैंकले बिमा गर्दा बिमा पहुँच बढ्ने भए पनि पछिल्ला वर्षमा बैंकले ‘कोर बैंकिङ’ भन्दा बिमा योजना (पोलीसी) बिक्रीलाई प्राथमिकता दिन थालेको गुनासोका आधारमा केही कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । ‘ऋण दिँदा बिमा नगर भन्न सकिँदैन, बाध्यकारी व्यवस्था नगर भन्नुपर्ने देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिमाकै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति भित्रिनु हुन्न भन्ने बारेमा हामी सचेत छौं ।’ संस्थागत अभिकर्ताका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आएको बिमाले विकृति भित्रिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न निकायबाट सुझाव प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ऋणको जोखिम सुरक्षण गर्न बिमा गराउनु आवश्यक भए पनि बैंकले बिमा पोलिसी बेच्नकै लागि अनावश्यक रूपमा ऋणीलाई परिबन्दमा पारे बिमा गर्न बाध्य पार्न थालेपछि विकृति भित्रिएको जानकारहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका यस्ता गतिविधिले ग्राहकलाई निकै अप्ठेरो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बजारमा नयाँ बिमा कम्पनी थपिएपछि यो क्रम बढेको जानकारहरू बताउँछन् । केही बैंकले वार्षिक योजनामै बिमाबाट ठूलो परिमाणमा नाफा कमाउने उद्देश्य राखेका छन् भने केहीले ऋणीलाई प्रदान गरेको ऋणको निश्चित प्रतिशत बराबर रकम बिमा शुल्क (प्रिमियम) उठाउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छन् । यस्तो सीमा बैंकअनुसार फरक फरक हुन्छ । यसकारण पनि विकृति बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बैंकास्योरेन्सले ल्याएको विकृति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंकमा पटकपटक छलफल पनि भएको छ । बैंकले गर्ने बिमालाई कडाइ गर्ने र नगर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक रूपमा विवाद भएकाले यसअघि राष्ट्र बैंकले ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन । अहिले भने उक्त विषय मौद्रिक नीतिमा समेट्ने गरी छलफल भएको बताइएको छ । बैंकास्योरेन्सले विकृति बढाएको बैंकरहरू पनि स्वीकार गर्छन् । बैंकका कर्मचारी बैंकिङभन्दा पनि धेरै बिमामा लागेको भेटिएकाले विकृति बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । सम्भावित विकृति न्यूनीकरणका लागि यो विषय बैंकर्स संघको बैठकमा पनि छलफल भएको छ ।

नेपालमा बैंकास्योरेन्स सम्बन्धमा कुनै कानुन छैन । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकास्योरेन्सका नाममा अघि बढाएका बिमा गतिविधि गैरकानुनी भएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित बिमा ऐनमा बैंकास्योरेन्ससम्बन्धी व्यवस्था भए पनि त्यो पारित भइसकेको छैन ।

एउटा वित्तीय संस्थाले दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीसँग बैंकास्योरेन्सका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेको भेटिएको छ । ती कम्पनीसँग वास्तविक काममा लागि भन्दा पनि उनीहरूबाट निक्षेप संकलन गर्नकै लागि सम्झौता गरिएको हो । यसकारण एमओयू भएका सबै बिमा कम्पनीले कारोबार पाउँदैनन् । जुन कम्पनीले बैंकका उच्च व्यवस्थापनलाई खुसी बनाउँछ ती कम्पनीमा धेरै व्यवसाय जाने गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा सर्वसाधारणलाई बिमा पोलिसी किन्न बाध्य पारे पनि सरकारी उच्च अधिकारी र पहुँचवालालाई छुट रहेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा परेको छ । यसको अर्थ बिमा पोलिसी किन्न बाध्य पारिने सर्वसाधारण र विपन्न वर्ग नै हुन् । यसले ग्राहकमा पनि विभेद भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाध्यात्मक रूपमा बिमा गराएकामध्ये आधाभन्दा धेरै पोलिसी रद्द हुने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । ऋण लिनकै लागि पहिलो वर्ष बिमा शुल्क तिर्ने र अर्को वर्षबाट नतिर्दा ती पोलिसी रद्द हुने गरेको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘बैंकले गरेको बिमा प्रभावकारी छ/छैन भन्ने जान्न, एक वर्षमा बैंकले बेचेका कति बिमा पोलिसी रद्द भए भनेर हेरे पुग्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘म दाबीका साथ भन्न सक्छु, बैंकद्वारा बेचिएका कुल पोलीसीमध्ये आधाभन्दा बढी रद्द भएका छन् ।’ बैंकले बाध्यात्मक रूपमा पोलीसी बेचेकै कारण तिनले निरन्तरता नपाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ १९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT