अध्यागमन नियम फेर्दै बेलायत

पूर्वविदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार बोरिस जोन्सन ‘पोइन्ट’ मा आधारित अस्ट्रेलियन प्रणालीको पक्षमा
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायती प्रधानमन्त्रीका लागि बलियो दाबेदार ठानिएका बोरिस जोन्सनले अध्यागमन नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको राजीनामापछि कन्जरभेटिभ दलको नेता चयन प्रक्रियामा उनी निकै बलियो देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री चयनको दौडमा पहिलो स्थानमा रहेका पूर्वविदेशमन्त्री जोन्सनले ब्रेक्जिटपछि अध्यागमन नियन्त्रण गर्न अस्ट्रेलिया जस्तो पोइन्टमा आधारित प्रणाली ल्याउने अठोट गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभको नेता बन्न प्रतिस्पर्धामा रहेका जोन्सन र जेरमी हन्ट अहिले विभिन्न बहसमा व्यस्त छन् । दलको नेता नै करिब महिना दिनपछि बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ । पूर्वविदेशमन्त्री जोन्सनले बेलायतमा ‘पोइन्ट’ मा आधारित अस्ट्रेलियन अध्यागमन प्रणाली अवलम्बनबारे राम्ररी हेर्न माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटीलाई आहृवान गर्ने बताएका हुन् । माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटी सरकारलाई अध्यागमनसम्बन्धी राय सुझाव दिने एक स्वतन्त्र निकाय हो ।

युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनबारेको जनमतसंग्रहको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका जोन्सनले ‘अस्ट्रेलियाली प्रणालीबाट बेलायतले सिक्नुपर्ने’ बताएका छन् । तर, जोन्सनले अस्ट्रेलियन सिस्टमको कस्तो पक्ष अंगाल्न खोजेका हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । बोरिसले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र बेलायतमा भइसकेकाका परिवार झिकाउन कस्तो नियम चाहेका हुन्,त्यो स्पष्ट नभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

अस्ट्रेलियन प्रणालीमा उमेर, सिप, शैक्षिक योग्यता, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जागिर अफर आदिका आधारमा पोइन्ट दिइन्छ र उच्च स्कोर प्राप्त गर्न सक्नेले भिसा पाउँछन् । त्यसो त बेलायतमा यसअघि नै ईयूबाहेकका नागरिकका हकमा पोइन्टमा आधारित भिसा प्रणाली लागू भइसकेको छ । पढ्न ‘टियर फोर’ छ भने ‘टियर टु’ भिसाअन्तर्गत बेलायतमा जागिर अफर र तलब ‘थ्रेसहोल्ड’ पूरा भए काम गर्न अनुमति (वर्क परमिट) हुनेछ ।

ब्रेक्जिट जनमतसंग्रह हुनु करिब ३ साताअघि जुन २०१६ मा पनि जोन्सन, प्रीति पटेल, माइकल गोभलगायत नेताले अस्ट्रेलियन सिस्टमको समर्थन गरी विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यतिबेला ब्रेक्जिट पक्षधरले अर्को आमनिर्वाचनसम्म पोइन्टमा आधारित अस्ट्रेलियन अध्यागमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने बताउँदै ईयू नागरिकहरूको निर्बाध रूपमा बेलायत बस्न र काम गर्न पाउने अधिकारसहित ईयूले बेलायतको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जमाएको नियन्त्रण अन्त्य हुने जिकिर गरेका थिए ।

बेलायत सरकारको अहिलेको नीतिमा ब्रेक्जिटपछि दक्ष कामदारहरूले रोजगारदाताबाट स्पोन्सरसिपसहित वार्षिक न्यूनतम ३० हजार पाउन्ड तलब हुनुपर्ने प्रावधान छ । न्यून सिप भएका कामदारलाई पनि बेग्लै स्किम छ तर उनीहरूका लागि एक वर्षको मात्र भिसा हुने जनाइएको छ ।

बेलायत ईयूबाट बाहिरिनुपर्ने अभियान (लिभ क्याम्पियन) को प्रमुख मुद्दा नै अध्यागमन नियन्त्रण थियो । कन्जरभेटिभ नेतृत्वको सरकारले सन् २०१० देखि नै खुद आप्रवासन (मानिस बेलायतआउने र छाड्नेबीचको अनुपात)बर्सेनि एक लाखमा झार्नेप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।यद्यपि, सरकारको यस योजना सोचेजस्तो भएन ।

बेलायत सरकारले ब्रेक्जिटपछि ईयू नागरिकलाई अहिले जस्तो बेलायत आउन र काम गर्न बन्देज लगाउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । ब्रेक्जिट संक्रमणकाल सन् २०२१ पछि दक्ष कामदारहरूका लागि कस्तो अध्यागमन प्रणाली ल्याउने भन्नेबारे पनि परामर्श भइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भाजपाविरुद्ध विपक्षी गुहार्दै ममता

कान्तिपुर संवाददाता

दार्जिलिङ — पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भारतीय जनता पार्टीसित लड्न बंगालका सबै विपक्षलाई गुहारेकी छन् । पश्चिम बंगालमा भाजपा गतिविधि रोक्न आफू सक्षम नरहेको बुझेपछि विधानसभाबाटै उनले विपक्षी गुहारेकी हुन् ।

‘भाजपालाई हराउन सबै एकबद्ध हुन अनिवार्य छ,’ सदनमा उनले भनिन्, ‘यसका लागि सबै विपक्ष मिलेर लडौं ।’२०२१ मा पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनाव छ । २०१४ को लोकसभा चुनावमा बंगालमा भाजपाले २ सिट जितेको थियो ।

तर २०१९ को लोकसभा चुनावमा ८ सिट जित्यो । भाजपाको यो जितसितै बंगालमा भाजपा लहर चल्न सुरु भएको छ । ममता बनर्जीका पार्टीका केही विधायक, सांसद अनि नगरपार्षदहरू भाजपामा सामेल भइसकेका छन् ।

बंगालका भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष भन्छन्, ‘तृणमूल कंग्रेसका धेरै सांसद, विधायक र पार्षदहरू भाजपामा आउने छन् । चुनावअघि नै बंगालमा भाजपाको सरकार बन्न पनि सक्छ ।’

भाजपाको यस्तो दवाबले बनर्जी निक्कै सकसमा छिन् । उनले ‘भाजपासित लड्न कंग्रेसलगायत अन्य दलले तृणमूललाई साथ दिऊन् भन्ने चाहेको’ बताइन् । ‘बंगालका सबै गैर भाजपा दलहरूलाई हाम्रो साथमा आइदिने अपिल गर्छु,’ उनले सदनमा बारम्बार भनिन् ।
भाजपा नेता मुकुल रोय भन्छन्, ‘२०२१ मा बंगालमा भाजपाको सरकार बन्ने छ । बनर्जी यसैले आत्तिएकी हुन् । ममताको गुहारले हामीलाई फरक पर्दैन ।’

सदनमा उपस्थित विपक्षका विधायकलाई सम्बोधनमा राख्दै ममता बनर्जी भनिरहेकी थिइन्, ‘भाजपाले सबै संवैधानिक संस्थानलाई लत्याएको छ । देशमा धार्मिक असहिष्णुता फैलाउँदै छ । बंगालमा धर्मको नाममा राजनीति सुरु गरेको छ । यसलाई रोक्न हामी एक बनौं ।’

प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT