अध्यागमन नियम फेर्दै बेलायत

पूर्वविदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार बोरिस जोन्सन ‘पोइन्ट’ मा आधारित अस्ट्रेलियन प्रणालीको पक्षमा
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायती प्रधानमन्त्रीका लागि बलियो दाबेदार ठानिएका बोरिस जोन्सनले अध्यागमन नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको राजीनामापछि कन्जरभेटिभ दलको नेता चयन प्रक्रियामा उनी निकै बलियो देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री चयनको दौडमा पहिलो स्थानमा रहेका पूर्वविदेशमन्त्री जोन्सनले ब्रेक्जिटपछि अध्यागमन नियन्त्रण गर्न अस्ट्रेलिया जस्तो पोइन्टमा आधारित प्रणाली ल्याउने अठोट गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभको नेता बन्न प्रतिस्पर्धामा रहेका जोन्सन र जेरमी हन्ट अहिले विभिन्न बहसमा व्यस्त छन् । दलको नेता नै करिब महिना दिनपछि बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ । पूर्वविदेशमन्त्री जोन्सनले बेलायतमा ‘पोइन्ट’ मा आधारित अस्ट्रेलियन अध्यागमन प्रणाली अवलम्बनबारे राम्ररी हेर्न माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटीलाई आहृवान गर्ने बताएका हुन् । माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटी सरकारलाई अध्यागमनसम्बन्धी राय सुझाव दिने एक स्वतन्त्र निकाय हो ।

युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनबारेको जनमतसंग्रहको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका जोन्सनले ‘अस्ट्रेलियाली प्रणालीबाट बेलायतले सिक्नुपर्ने’ बताएका छन् । तर, जोन्सनले अस्ट्रेलियन सिस्टमको कस्तो पक्ष अंगाल्न खोजेका हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । बोरिसले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र बेलायतमा भइसकेकाका परिवार झिकाउन कस्तो नियम चाहेका हुन्,त्यो स्पष्ट नभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

अस्ट्रेलियन प्रणालीमा उमेर, सिप, शैक्षिक योग्यता, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जागिर अफर आदिका आधारमा पोइन्ट दिइन्छ र उच्च स्कोर प्राप्त गर्न सक्नेले भिसा पाउँछन् । त्यसो त बेलायतमा यसअघि नै ईयूबाहेकका नागरिकका हकमा पोइन्टमा आधारित भिसा प्रणाली लागू भइसकेको छ । पढ्न ‘टियर फोर’ छ भने ‘टियर टु’ भिसाअन्तर्गत बेलायतमा जागिर अफर र तलब ‘थ्रेसहोल्ड’ पूरा भए काम गर्न अनुमति (वर्क परमिट) हुनेछ ।

ब्रेक्जिट जनमतसंग्रह हुनु करिब ३ साताअघि जुन २०१६ मा पनि जोन्सन, प्रीति पटेल, माइकल गोभलगायत नेताले अस्ट्रेलियन सिस्टमको समर्थन गरी विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यतिबेला ब्रेक्जिट पक्षधरले अर्को आमनिर्वाचनसम्म पोइन्टमा आधारित अस्ट्रेलियन अध्यागमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने बताउँदै ईयू नागरिकहरूको निर्बाध रूपमा बेलायत बस्न र काम गर्न पाउने अधिकारसहित ईयूले बेलायतको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जमाएको नियन्त्रण अन्त्य हुने जिकिर गरेका थिए ।

बेलायत सरकारको अहिलेको नीतिमा ब्रेक्जिटपछि दक्ष कामदारहरूले रोजगारदाताबाट स्पोन्सरसिपसहित वार्षिक न्यूनतम ३० हजार पाउन्ड तलब हुनुपर्ने प्रावधान छ । न्यून सिप भएका कामदारलाई पनि बेग्लै स्किम छ तर उनीहरूका लागि एक वर्षको मात्र भिसा हुने जनाइएको छ ।

बेलायत ईयूबाट बाहिरिनुपर्ने अभियान (लिभ क्याम्पियन) को प्रमुख मुद्दा नै अध्यागमन नियन्त्रण थियो । कन्जरभेटिभ नेतृत्वको सरकारले सन् २०१० देखि नै खुद आप्रवासन (मानिस बेलायतआउने र छाड्नेबीचको अनुपात)बर्सेनि एक लाखमा झार्नेप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।यद्यपि, सरकारको यस योजना सोचेजस्तो भएन ।

बेलायत सरकारले ब्रेक्जिटपछि ईयू नागरिकलाई अहिले जस्तो बेलायत आउन र काम गर्न बन्देज लगाउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । ब्रेक्जिट संक्रमणकाल सन् २०२१ पछि दक्ष कामदारहरूका लागि कस्तो अध्यागमन प्रणाली ल्याउने भन्नेबारे पनि परामर्श भइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेलायती प्रधानमन्त्री चयन : बहसमा उत्रदै प्रतिस्पर्धी

पूर्व विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सन र वर्तमान प्रधानमन्त्री जेरेमी हन्टबीचको विजेता बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेछन् 
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायतको प्रधानमन्त्रीका लागि पूर्व र वर्तमान विदेशमन्त्रीबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएसँगै उनीहरू टेलिभिजन बहसमा उत्रने भएका छन् । दुई नेता आगामी जुलाई ९ मा टेलिभिजन बहसमा उत्रने छन् । उक्त बहस दुई नेताबीचको पहिलो हुने छ ।

सत्तारुढ कन्जरभेटिभ दल कन्जरभेटिभ नेता चयनका लागि भएका चरणवद्ध मतदानमा पूर्व विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सन र वर्तमान विदेशमन्त्री जेरेमी हन्ट छानिइसकेका छन् । दुईमध्येको विजेताले ६६ मिलियन जनसंख्या रहेको बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । संसद्मा टोरी (कन्जरभेटिभ) दलको बहुमत रहेकाले उक्त दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ ।

आफ्नो ब्रेक्जिट डिलबाट असन्तुष्टि जनाउँदै बोरिसले गतवर्ष राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले हन्टलाई विदेशमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । कन्जरभेटिभ दलका ३१३ सांसदबीच नयाँ नेता चयनका लागि बिहीबार भएको पाँचौं चरणको निर्वाचनमा जोन्सनले सर्वाधिक १६० मत पाए भने हन्टले ७७ मत ल्याए । ब्रेक्जिट अभियानमा खुलेर लागेका जोन्सन सन् २००८ देखि ०१६ सम्म लन्डन मेयर बनेका थिए । सन् २०१० मा क्याबिनेट छिरेका हन्ट विदेशमन्त्री बन्नुअघि सबैभन्दा लामो समय स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने भाग्यमानी हुन् । जोन्सनले मत परिणाम लगत्तै ट्वीटमार्फत आफू सौभाग्यशाली भन्दै समर्थन गर्नेहरुप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

पाँचौं चरणसम्म पुगेका वातावरण मन्त्री माइकल गोभ भने ७५ मत प्राप्त गरी अन्तिम चरणबाट बाहिरिए । एक मत बदर भएको थियो । हालसम्म पार्टीभित्रका सांसदहरुले मतदान गर्ने गरेकोमा अब भने दलका १ लाख ६० हजार सदस्यले नयाँ नेताका लागि पोस्टल भोटमार्फत मतदान गर्ने छन् । २२ जुनमा अन्तिम मतदान हुने र त्यसको महिना दिनभित्र बेलायतले नयाँ प्रधानमन्त्री पाइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले दलको नेताबाट राजीनामा दिएपछि उनी अहिले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा छिन् ।

यसअघि बिहीबार नै भएको चौथो चरणको मतदानमा गृहमन्त्री साजिद जाविद सबैभन्दा कम मत प्राप्त गरी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए । भूतपूर्व ब्रेक्जिट मन्त्री डोमिनिक राब दोस्रो चरणबाटै बाहिरिए ।
टोरी नेता बन्ने दौडमा रहेका पाँच प्रतिस्पर्धीहरु मंगलबार राति बीबीसी वान लाइभ बहसमा सहभागी भएका थिए । टीभी वहसको एउटा प्रश्नको जवाफमा बोरिस जोन्सनले ३१ अक्टोबरमा ईयू छाड्न एकदमै सम्भव भएको बताएका थिए । गृहमन्त्री साजिद जाविदले उक्त मितिमाथि अरू बढी ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए भने माइकल गोभ र जेरेमी हन्टले थप समय चाहिन सक्ने धारणा राखे । तर, रोरी स्टेवार्टले भने आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई बिनाकुनै ठोस योजना ब्रिटेनमाथि विश्वास गरौं भनेर अगाडि बढिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

करिब एक घण्टा लामो बहसमा उनीहरु सबैले ब्रेक्जिट टुंगो नलागेसम्म आमनिर्वाचन भने नगर्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए । टोरी नेता बन्न १० जनाले आवेदन दिएका थिए । मार्क हार्पर, एन्ड्री लिड्सम र इस्थर म्याकभे आवश्यक १७ मत ल्याउन असफल भएपछि पहिलो चरणबाटै बाहिरिए । म्याक ह्यानककले भने बीचैमा प्रतिस्पर्धा त्यागेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री रोरी स्टेवार्ट तेस्रो चरणबाट बाहिरिए ।

अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) डिल कसरी पार लगाउँछन् सर्वत्र चासोको विषय छ । प्रधानमन्त्री मे ईयूसँगको आफ्नो ब्रेक्जिट सम्झौता संसद्बाट तीनपटक प्रयास गर्दा पनि पारित गराउन नसकेकै कारण पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएकी थिइन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७६ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT