बेलायती प्रधानमन्त्री चयन : बहसमा उत्रदै प्रतिस्पर्धी

पूर्व विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सन र वर्तमान प्रधानमन्त्री जेरेमी हन्टबीचको विजेता बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेछन् 
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायतको प्रधानमन्त्रीका लागि पूर्व र वर्तमान विदेशमन्त्रीबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएसँगै उनीहरू टेलिभिजन बहसमा उत्रने भएका छन् । दुई नेता आगामी जुलाई ९ मा टेलिभिजन बहसमा उत्रने छन् । उक्त बहस दुई नेताबीचको पहिलो हुने छ ।

सत्तारुढ कन्जरभेटिभ दल कन्जरभेटिभ नेता चयनका लागि भएका चरणवद्ध मतदानमा पूर्व विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सन र वर्तमान विदेशमन्त्री जेरेमी हन्ट छानिइसकेका छन् । दुईमध्येको विजेताले ६६ मिलियन जनसंख्या रहेको बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । संसद्मा टोरी (कन्जरभेटिभ) दलको बहुमत रहेकाले उक्त दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ ।

आफ्नो ब्रेक्जिट डिलबाट असन्तुष्टि जनाउँदै बोरिसले गतवर्ष राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले हन्टलाई विदेशमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । कन्जरभेटिभ दलका ३१३ सांसदबीच नयाँ नेता चयनका लागि बिहीबार भएको पाँचौं चरणको निर्वाचनमा जोन्सनले सर्वाधिक १६० मत पाए भने हन्टले ७७ मत ल्याए । ब्रेक्जिट अभियानमा खुलेर लागेका जोन्सन सन् २००८ देखि ०१६ सम्म लन्डन मेयर बनेका थिए । सन् २०१० मा क्याबिनेट छिरेका हन्ट विदेशमन्त्री बन्नुअघि सबैभन्दा लामो समय स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने भाग्यमानी हुन् । जोन्सनले मत परिणाम लगत्तै ट्वीटमार्फत आफू सौभाग्यशाली भन्दै समर्थन गर्नेहरुप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

पाँचौं चरणसम्म पुगेका वातावरण मन्त्री माइकल गोभ भने ७५ मत प्राप्त गरी अन्तिम चरणबाट बाहिरिए । एक मत बदर भएको थियो । हालसम्म पार्टीभित्रका सांसदहरुले मतदान गर्ने गरेकोमा अब भने दलका १ लाख ६० हजार सदस्यले नयाँ नेताका लागि पोस्टल भोटमार्फत मतदान गर्ने छन् । २२ जुनमा अन्तिम मतदान हुने र त्यसको महिना दिनभित्र बेलायतले नयाँ प्रधानमन्त्री पाइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले दलको नेताबाट राजीनामा दिएपछि उनी अहिले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा छिन् ।

यसअघि बिहीबार नै भएको चौथो चरणको मतदानमा गृहमन्त्री साजिद जाविद सबैभन्दा कम मत प्राप्त गरी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए । भूतपूर्व ब्रेक्जिट मन्त्री डोमिनिक राब दोस्रो चरणबाटै बाहिरिए ।
टोरी नेता बन्ने दौडमा रहेका पाँच प्रतिस्पर्धीहरु मंगलबार राति बीबीसी वान लाइभ बहसमा सहभागी भएका थिए । टीभी वहसको एउटा प्रश्नको जवाफमा बोरिस जोन्सनले ३१ अक्टोबरमा ईयू छाड्न एकदमै सम्भव भएको बताएका थिए । गृहमन्त्री साजिद जाविदले उक्त मितिमाथि अरू बढी ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए भने माइकल गोभ र जेरेमी हन्टले थप समय चाहिन सक्ने धारणा राखे । तर, रोरी स्टेवार्टले भने आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई बिनाकुनै ठोस योजना ब्रिटेनमाथि विश्वास गरौं भनेर अगाडि बढिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

करिब एक घण्टा लामो बहसमा उनीहरु सबैले ब्रेक्जिट टुंगो नलागेसम्म आमनिर्वाचन भने नगर्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए । टोरी नेता बन्न १० जनाले आवेदन दिएका थिए । मार्क हार्पर, एन्ड्री लिड्सम र इस्थर म्याकभे आवश्यक १७ मत ल्याउन असफल भएपछि पहिलो चरणबाटै बाहिरिए । म्याक ह्यानककले भने बीचैमा प्रतिस्पर्धा त्यागेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री रोरी स्टेवार्ट तेस्रो चरणबाट बाहिरिए ।

अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) डिल कसरी पार लगाउँछन् सर्वत्र चासोको विषय छ । प्रधानमन्त्री मे ईयूसँगको आफ्नो ब्रेक्जिट सम्झौता संसद्बाट तीनपटक प्रयास गर्दा पनि पारित गराउन नसकेकै कारण पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएकी थिइन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७६ २०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तरसम्बन्ध विधेयकमाथि सुझाव दिन सार्वजनिक आहवान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएपछि समितिले सार्वजनिक आहवान गरेर सरोकारवालासँग सुझाव मागेको हो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले छलफलक्रममा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव दिन सार्वजनिक आहवान गरेको छ । 

समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गरी उक्त विधेयकमाथि असार १० भित्र सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिन विभिन्न संघ, संस्था र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएपछि संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सार्वजनिक आहवान गरेर सुझाव मागिएको समितिले जनाएको छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा परेका व्यक्तिबारे सुनुवाइका लागि सार्वजनिक रूपमा उजुरी आहवानको सूचना प्रकाशित गर्ने चलन रहे पनि विधेयकमाथि सुझावका लागि सार्वजनिक आहवान गरिँदैनथ्यो। मिडिया, गुठी, मानव अधिकारलगायत कैयन विधेयकमा सरकारले सरोकारवालालाई बेवास्ता गरेको गुनासो सडकमै पोखिएपछि समितिले सतर्कता अपनाएको हो।

समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको अन्तरसम्बन्ध विधेयकमा बढीभन्दा बढी सुझावको अपेक्षा राखेर सार्वजनिक आहवान गरिएको बताए। संसद्ले विधेयकमा जनताको राय लिने वा समितिमा पठाउन सक्ने दुईवटा विकल्प दिन सक्छ। नियमावलीमा प्रावधान भए पनि जनताको राय लिने व्यवस्थालाई संसद्ले यसअघि प्रयोग गर्ने गरेको थिएन।

‘सिधा जनताको राय लिने विषयमा सभाले मात्रै निर्णय लिन सक्छ तर सरोकारवाला संघसंस्थाको सुझाव समितिले माग्न सक्छ,’ गुरुङले भने, ‘पहिलोचोटि यस्तो अभ्यास गरेका हौं। सरोकारवालाको सुझाव आओस् भन्ने अपेक्षा छ।’

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अन्तरसम्बन्ध विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमाथि प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विषयमा आएका विधेयकमाथि आफूहरूसँग परामर्श नलिइएको उनीहरूको गुनासो छ।

समितिमा छलफलक्रममा रहेको विधेयकमा सांसदको ७२ भन्दा बढी संशोधन परेका छन्। दफावार छलफल सुरु भइसकेको छैन। सभापति गुरुङले सुझाव माग्दै सार्वजनिक सूचना गरिएको बाहेक प्रत्येक प्रदेशसभालाई विधेयक पठाएर सुझावका लागि आग्रह गरिएको बताए। समितिले स्थानीय तहका जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रतिनिधिमूलक संघ/महासंघलाई पनि त्यस्तै पत्राचार गरेको छ।

संसदका महासचिव मनोहर भट्टराईले यस्ता अभ्यास एकाध चोटि गरिए पनि नियमित अभ्यास नगरिएको बताए। ‘समितिमा बोलाएर, समितिका सदस्य जिल्लातिर पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गर्ने काम भइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘समग्रमा सरोकारवाला सबैले राय–सुझाव दिन सकून् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सूचना गरिएको हो।’

प्रकाशित : असार ७, २०७६ २०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्