भारतमा खानेपानी हाहाकार

पत्र प्रेषित गरेको केही घण्टा नबित्दै बसेको नीति आयोगको बैठकमा मोदीले सन् २०२४ भित्र सबै घरमा पिउने पानीको सुविधा पुर्‍याउने घोषणा गरे । मोदीद्वारा प्रेषित पत्र र नीति आयोगमा उनले गरेको घोषणाले भारतमा बढ्दो पिउने पानीको चरम अभाव इंगित गर्छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा बर्सेनि गहिरिँदै गएको पानीको चरम संकटतर्फ मोदीले संकेत गरेका हुन् ।

आईसीसी विश्वकप क्रिकेट खेल्न बेलायतमा रहेका भारतीय टिमका कप्तान विराट कोहलीको घरमा काम गर्ने एक जनालाई दिल्ली छेउको गुडगाव नगर निगमले निगमबाट आपूर्ति हुने पानीले कार धोएको भन्दै ५ सय जरिवाना गरेको भारतीय अंग्रेजी दैनिक लाइभ मिन्टले लेखेको छ । घटनाले पनि भारतमा पानी संकटको यथार्थ चित्रण गर्छ ।

अरूभन्दा पनि तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढ राज्यमा पानीको चर्को अभाव छ । पानीको अभाव भएपछि फोहोर इनारहरूमा पनि मानिसको भिड लागेको छ ।

भारतको छैटौं ठूलो सहर चेन्नईमा त पानीको हाहाकार नै मच्चिएको छ । विशेषगरी निजी कार्यालय र रेस्टुराँले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ । पानी अभावकै कारण कतिपय कार्यालयले त कर्मचारीलाई घरबाट काम गर्न भन्दै बिदासमेत दिएका छन् ।

बीबीसीका अनुसार चेन्नई मेट्रोले तत्कालका लागि एसी बन्द गरेको छ । विगतका वर्षका तुलनामा लम्बिएको खडेरीले चेन्नई सहरलाई नियमित पानी आपूर्ति गर्ने प्रमुख जलाशयहरू सुकेका छन् ।

पानी संकटप्रति सहानुभूति जनाउँदै छिमेकी राज्य केरलाका मुख्यमन्त्री पिनारायी विजयनले तमिलनाडुले चाहेको खण्डमा ट्रेनबाट तत्काल २० लाख लिटर पानी पठाइदिने बताइएका छन् । यद्यपि, विजयनको उक्त प्रस्ताव तमिलनाडुले अस्वीकार गरेको छ । सहरलाई पानी आपूर्ति गर्ने जलायशमा पानीको सतह विगत ७० वर्षकै सबैभन्दा न्यून छ ।

हुन त यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका केही प्रतिवेदनले भारतमा पिउने पानीको संकट बर्सेनि गहिरिँदै गएको तथ्य बाहिर ल्याइसकेका छन् । भारतको थिंकट्यांक नीति आयोगद्वारा केही महिनाअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आगामी एक वर्षमा भारतका २१ प्रमुख सहरहरूमा जमिनमुनिको पानी सुक्ने उल्लेख छ । त्यो संकट राजधानी दिल्लीले समेत व्यहोर्ने छ ।

पानी संकटमा ध्यान नदिने हो भने आगामी २०५० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशतको क्षति हुने नीति आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्ममा भारतको जनसंख्याको ४० प्रतिशतले पिउने पानीको चरम अभाव खेप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

त्यसैगरी, अर्को एक अध्ययनले भारतमा करिब ६० करोडले पानीको समस्या झेल्ने गरेका जनाएको छ । भारतमा पर्याप्त र स्वस्थ पानी अभावका कारण बर्सेनि करिब २ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।

गत साता सार्वजनिक ‘एको कम्पोजिट वाटर म्यानेजमेन्ट इन्डेक्स’ (सीडब्लूएमआई) सन् २०५० सम्म बर्सेनि यो संकट गहिरिँदै जाने बताएको छ । त्यसै पनि विश्व पानी गुणस्तर सूचकांकमा भारत १२२ देशमध्ये १२० औं स्थानमा छ ।

पिउने पानीको चरम अभावका पछाडि जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक दोहनका साथै जलवायु परिवर्तनको असर प्रमुख मानिएको छ । ‘डाउन टु अर्थ’ पत्रिकाका अनुसार भारतमा खपत हुने कुल पिउने पानीको ८५ प्रतिशत जमिनमुनिबाट निकालिन्छ ।

जमिनमुनिको पानी अत्यधिक दोहनका कारण पानीको सतह घट्न गई पिउने पानीको आपूर्तिको प्रमुख स्रोतका रूपमा मानिने ठूला जलाशयहरूमा पानी बर्सेनि घट्दै गएको हो । कतिपय जलाशय त सुकिसकेका छन् । एक अध्ययनअनुसार दिल्लीको जमिनमुनि पानीको सतह प्रत्येक वर्ष १० सेन्टिमिटरले घट्दो छ । यो निरन्तर रह्यो भने केही वर्षभित्र राजधानी दिल्लीले चेन्नईको भन्दा कष्टकर अवस्था भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ ले भारतको केन्द्रीय जल आयोगलाई उद्धृत गर्दै देशभरका ९१ प्रमुख जलाशयमध्ये ८५ वटामा कुल भण्डारण क्षमताभन्दा ४० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम पानी रहेको जनाएको छ । राजस्थान, त्रिपुरा, झारखण्ड, उडिसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र, तेलगंना, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात र महाराष्ट्रका पानीका जलाशयमा कुल क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कम पानी रहेको आयोग जनाएको छ । यसले पनि भारत पिउने पानीको चरम संकटोन्मुख रहेको देखाउँछ ।

त्यसो त यसै साता केरलाबाट प्रवेश गरेको मनसुनले तत्कालका लागि केही राहत भने दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, त्यो राहत अल्पकालीन मात्र हुने छ किनकि यसको दीर्घकालीन समाधान नखोजी उपाय छैन । हुन त विश्लेषकहरूले यही आसन्न संकटलाई ध्यानमा राख्दै यसअघिका पानीसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई गाभेर जलशक्ति मन्त्रालय बनाइएको छ । अब मन्त्रालयले आफ्नो शक्ति पानीको संकट टार्न कसरी प्रयोग गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।