मलेसियामा गैरकानुनी आप्रवासीविरुद्ध कडा नीति 

उनका अनुसार सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँगको रणनीतिक सहकार्यमा देशको गैरकानुनी आप्रवासी समस्या हल गर्न उक्त योजना ल्याउन लागिएको हो । यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका, स्थानीय प्रशासन, ंस्थानीय सामुदाय एवं सुरक्षा समितिलगायतसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ ।

‘स्थानीय समुदाय एवं निकायहरुसँगको सहकार्यका माध्यमबाट सम्बद्ध निकाय र प्रशासनलाई थप जिम्मेवार एवं प्रभावकारी बनाई गैरकानुनी आप्रवासीहरु बसिरहने अवस्था हुन नदिनु यसको उद्देश्य हो,’ उनले आइतबार जारी एक प्रेस वक्तव्यमा भनेका छन् ।

कार्ययोजना ५ वर्षसम्म चरणबद्ध रूपमा लागू गरिने यासिनले जनाए । उनका अुनसार ‘गैरकानुनी आप्रवासीविरुद्ध देशव्यापी धरपकड, कारबाही कार्यान्वयन, नीतिगत एवं कानुनी सुधार, सीमा सुरक्षा, विदेशीको व्यवस्थापन र प्रचारप्रसार एवं जनचेतनामूलक कार्ययोजना’ ल्याउन लागिएको हो ।

मलेसियाले यसअघि गैरकानुनी आप्रवासी कामदारका लागि आममाफी, स्वेच्छिक घरफिर्ती, पुनः रोजगारी अर्थात् ‘रिहाइरिङ’ लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी लाभदायक कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । ती कार्यक्रमको सदुपयोग गर्दै लाखौं आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्के पनि अझै कैयौं गैरकानुनी आप्रवासी रहेका अनुमान छ ।

मलेसियामा गैरकानुनी आप्रवासी देशको प्रमुख समस्यामध्येको एक हो । पछिल्ला वर्ष गैरकानुनी आप्रवासीप्रति कठोर बन्दै आएको मलेसिया सरकारले आप्रवासीका लागि अझै कडाइ गर्ने देखिन्छ । उसले त्यस्ता अवस्थामा रहेका आप्रवासीविरुद्ध मुलुकभर धरपकड अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार यस वर्षको जनवरीयता गैरकानुनी आप्रवासीविरुद्ध ७ हजार ९ सय ४० धरपकड अभियान सञ्चालन गरिसकिएको छ भने २३ हजार २ सय ९५ पक्राउ परिसकेका छन् । साथै २६ हजार १ सय १६ लाई उनीहरुकै देश फिर्ता पठाइएको जनाइएको छ । तीमध्ये हजारौं नेपाली छन् । अधिकारीहरुले दोषी आप्रवासी कामदार र उनीहरुलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता दुवैलाई कडा कारबाही हुने चेतावनी दिँदै धरपकड अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।