भेनेजुएला–कोलम्बिया सीमा खुल्यो

एजेन्सी

काराकस — भेनेजुएलामा पछिल्लो समय जारी संकटका कारण बन्द गरिएको कोलम्बियासँगको सीमा ४ महिनापछि आइतबार खुला गरिएको छ । सीमा खुला गरिएसँगै दसौं हजार भेनेजुएलीले आवतजावत गरेका छन् । 

कोलम्बियासँगको सीमा सुचारु भएसँगै देश छाड्न लामबद्ध भेनेजुएलाका सर्वसाधारण । तस्बिर : रोयटर्स

भेनेजुएलाका विपक्षी दलका नेता खुवान गुआइडोले गत फब्रुअरीमा अमेरिकी समर्थनको मानवीय सहायता देशमा भित्र्याउने तयारीपछि राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले सीमा बन्द गरेका थिए ।

भेनेजुयलामा जारी शक्ति संघर्षका कारण देशमा दैनिक उपभोग्य सामग्री अभाव हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार मुद्रास्फीति निकै बढेको छ भने औषधिको समेत अभाव छ ।

राष्ट्रसंघीय निकायका अनुसार सन् २०१५ यता करिब ४० लाख मानिसले भेनेजुएला छोडिसकेका छन् । कोलम्बियाको विदेश मन्त्रालयका अनुसार आइतबार ३० हजार भेनेजुएली सीमावर्ती सहरमा आइपुगेका छन् । सीमा बन्द भएसँगै आधारभूत आवश्यकताका लागि कोलम्बियामाथि भर पर्ने सीमा क्षेत्र सहरका स्थानीय निकै समस्यामा परेका थिए । सीमा बन्द गरिनुअघि सीमाक्षेत्रको सिमोन बोलिभर अन्तर्राष्ट्रिय पुल प्रत्येक दिन करिब ३० हजारले पार गर्ने गर्थे ।

विपक्षी नेता तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गुआइडोले मडुरो चुनावमा धाँधली गरी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको भन्दै आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि भेनेजुएलामा राजनीतिक संकट गहिरिएको हो ।

अमेरिकासहित करिब ५५ देशले गुआइडोलाई समर्थन जनाएका छन् । जसका कारण मडुरो र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसअघि सार्वजनिक रुपमा आरोप प्रत्यारोपमा समेत उत्रेका थिए । सेनाको समर्थन कायम राख्न सफल मडुरोलाई चीन तथा रूसलगायत राष्ट्रले सहयोग गरिरहेका छन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हङकङमा विशाल प्रदर्शन, सुपुर्दगी विधेयकको विरोध

एजेन्सी

हङकङ — हङकङमा सुपुर्दगीसम्बन्धी विवादास्पद विधेयकको विरोधमा दसौं हजार मानिस सडकमा उत्रेका छन् । हङकङमा रहेका शंकास्पद अपराधीलाई चीनमा सुनुवाइका लागि सुपुर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । उक्त प्रावधानका आधारमा चीनले आफ्नो सरकारको विरोधमा उत्रने राजनीतिक नेता तथा प्रतिस्पर्धीलाई लक्षित गर्ने आलोचकहरूको भनाइ छ । 

हङकङका नेता क्यारी लामले ‘विधेयकको नयाँ व्यवस्था जुलाईअघि पारित हुने’ दाबी गरेका छन् । विधेयक पक्षधरले ‘राजनीतिक तथा धार्मिक मुद्दाका आरोपीलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नबाट रोक्ने’ व्यवस्था विधेयकमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

हङकङमा आइतबारदेखि सुरु विरोध प्रदर्शन सन् २०१४ को ‘अम्रेला मुभमेन्ट’ पछिकै विशाल हुने अनुमान गरिएको छ । आइतबारको चर्को घाममा प्रदर्शनमा उत्रेका मानिसमा व्यवसायी, वकिल, विद्यार्थी, धार्मिक नेता तथा लोकतन्त्र पक्षधर रहेको बीबीसीले जनाएको छ । ‘यो हङकङको शासनको अन्त्यको खेल हो । यो जीवनमरणको कुरा हो,’ ५९ वर्षीय प्राध्यापक रक्की चाङले भने, ‘यो दुष्ट कानुन हो ।’

प्रदर्शनमा सहभागी कतिपयले उक्त विधेयकले विश्वको एक वित्तीय केन्द्रका रूपमा रहेको हङकङको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्ने जनाएका छन् । ‘मानिसहरूको आवाजको बेवास्ता गरिएको छ,’ एक १८ वर्षीय विद्यार्थी इभान ओङले भने, ‘यसले हङकङको अर्थतन्त्र मात्र होइन, न्यायिक व्यवस्थालाई नै प्रभावित पार्छ ।’

सुपुर्दगी कानुनमा गरिएको नयाँ प्रस्तावले चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीले हङकङमा अपराध तथा बलात्कारमा आरोप लागेकालाई सुपुदर्गी गर्न आग्रह गर्न सक्नेछन् । यद्यपि उनीहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने/नगर्नेबारे मुद्दाको प्रकृतिअनुसार निर्णय गरिने प्रस्तावित कानुनमा उल्लेख छ ।

हङकङका अधिकारीले सुपुर्दगीबारे अन्तिम निर्णय हङकङस्थित अदालतले लिने बताएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधमा संलग्नलाई सुपुर्दगी नगरिने दाबी गरेका बीबीसीले जनाएको छ ।
केही समयअघि हङकङका १९ वर्षीय युवाले गर्भवती प्रेमिकाको ताईवानमा हत्या गरि देश फर्केपछि उक्त कानुन ल्याइएको हो । ताइवानका अधिकारीले उक्त युवकलाई आफ्नो देशमा फिर्ता गर्न हङकङसँग आग्रह गरेपनि सुपुदर्गी कानुन अभाव रहेको जनाइएको थियो ।

हङकङ सन् १९९७ अघि बेलायतको उपनिवेश रहेको थियो । त्यसयता चिनको शासन अन्तर्गत ‘एक देश दुई व्यवस्था’ अन्तर्गतको हङकङ अर्ध–स्वशासित क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । आफ्नो छुट्टै कानुन रहेको हङकङका मानिसले नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्छन जुन चीनमा भने छैन् । हङकङले हालसम्म २० देशसँग सुपुदर्गी सन्धी गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्