भारतमा भाषा विवाद : पछि हट्यो सरकार 

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिद्वारा प्रस्तावित व्यवस्थामा गैरहिन्दीभाषी राज्यका विद्यार्थीले समेत एउटा क्षेत्रीय भाषा र अंग्रेजीका अतिरिक्त हिन्दी भाषा अनिवार्य रूपमा छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर चर्को विरोधपछि मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले कुनै पनि तीन भाषा छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयले मे ३१ मा नयाँ नीति आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो । लगत्तै त्यसको विरोध भएपछि मन्त्रालयले नीति अन्तिम नभएको र सुझाव लागि वेबसाइटमा राखिएको प्रस्टीकरण दिएको थियो । तर विरोध मत्थर नभएपछि मस्यौदाको भाषासम्बन्धी व्यवस्थालाई नै परिमार्जन गरिएको हो ।

शिक्षा नीतिको सुरुको प्रस्ताव हिन्दी भाषा लाद्ने उद्देश्यले गरिएको भन्दै दक्षिण भारतका गैरहिन्दीभाषी राज्यमा चर्को विरोध भएको थियो । वैज्ञानिक के कस्तुरी रंजनको अध्यक्षतामा सरकारद्वारा गठिन समितिले अंग्रेजी भाषाको बढदो लोकप्रियताले धनी र गरिबबिचको सामाजिक खाडल बढेकाले त्यसलाई रोक्न विद्यालय शिक्षामा बहुभाषिक नीति अख्तियार गर्ने तथा अन्य भाषाको प्रयोग बढाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसैअनुरूप राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले अंग्रेजीको वर्चस्व कम गर्न देशभरि नै तीनवटा भाषा कार्यान्वयनमा लानुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो । तेस्रो भाषाका रूपमा हिन्दीलाई अनिवार्य गराउने नियत लुकेको भन्दै प्रस्तावको दक्षिण भारतका सबैजसो राजनीतिक दलले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले बहुभाषिक नीतिका नाममा हिन्दी भाषालाई जबर्जस्ती लाद्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

प्रस्तावलाई लिएर विशेषगरी दक्षिण भारतको तमिलनाडुमा चर्को विरोध सुरु भएको थियो । विपक्षी डीएमके प्रमुख एमके स्टालिनले केन्द्रलाई अहिलेको तीन भाषा नीति लागू गर्ने कुरा सपना पनि नसोच्न चेतावनी दिएका थिए । यदि त्यसो गरिएका त्यसको विरोधमा ठूलो आन्दोलन चलाउनेसमेत उनले दाबी गरेका थिए ।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरूको अंग्रेजीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन र गैरहिन्दीभाषी राज्यहरूमा हिन्दी भाषा जबर्जस्ती नलाद्ने भनि गरेको प्रतिबद्धतालाई नबिर्सन पनि आग्रह गरेको भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दु’ ले जनाएको छ । उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री इदाप्पदी के पलानिस्वामीले केन्द्रको यस कदमको विरुद्ध खुलेर विरोध गर्नुपर्नेसमेत आग्रह गरेका थिए ।

विरोध बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री पलानिस्वामीले पत्र लेखेर केन्द्र सरकारसमक्ष विरोध जनाएका थिए । त्यसैगरी पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री पी चिदम्बरम र हालै मात्र राजनीतिमा प्रवेश गरेका चर्चित अभिनेता कमल हसनले पनि जबर्जस्ती कुनै पनि भाषा लाद्न नहुने भन्दै सरकारको तीन भाषा नीतिको विरोध गरेका थिए ।

चिदम्बरमले त ट्वीट गर्दै भाजपाको घोषणापत्रले नै हिन्दी भाषा लाद्नेसम्बन्धी संकेत गरेको दाबी गरेका थिए । पछिल्लो समय कर्नाटक र केरलमा समेत यसको विरोध सुरु भएको थियो । कर्नाटकका मुख्यमन्त्री एडी कुमारास्वामी र केरलका भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद शशि थरुरले पनि दक्षिण भारतका राज्यहरूमा जबर्जस्ती हिन्दी भाषा लाद्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।

विरोधको स्वर चर्को बन्दै गएपछि केन्द्रीय मन्त्रीहरू निर्मला सिथारमण र एस जयशंकरले ट्वीटमार्फत सरकारको बचाउ गर्दै वेबसाइटमा राखिएको मस्यौदा अन्तिम नभएको र कार्यान्वयनमा लानुअघि सबैको सुझावलाई समेटिने बताएका थिए ।

विरोधले उग्ररूप लिन सक्ने देखेर थप राजनीतिक क्षति हुनबाट रोक्न केन्द्र सरकारले नै सिथारमण र जयशंकरलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन लगाएको दाबीसमेत गरिएको छ । सन् १९६५ मा तत्कालीन लालबहादुर शास्त्री नेतृत्वको कंग्रेस सरकारले हिन्दी भाषा लाद्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोधमा तमिलनाडु लगायतका राज्यमा चर्को आन्दोलनमा भएको थियो । कैयौंले ज्यान गुमाएका थिए ।

सन् १९६० को दशकका शृखंलाबद्ध भाषा आन्दोलनपछि सरकारले अंग्रेजीलाई पनि दोस्रो सरकारी भाषाको मान्यता दिएको थियो ।