कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बहिर्गमन पथमा बेलायती प्रधानमन्त्री 

नवीन पोखरेल

लन्डन — युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिगर्मन (ब्रेक्जिट) बारे जटिलता बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको बहिगर्मन सम्भावना बढेको छ । सत्तारुढ कन्जरभेटिभ दलका केही वरिष्ठ नेता पार्टी नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रने भएपछि प्रधानमन्त्री मेको बहिगर्मन चर्चा भएको हो । 

बहिर्गमन पथमा बेलायती प्रधानमन्त्री 

ब्रेक्जिट सम्झौता पारित गराउन असफलता र केही साताअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका १३ सय भन्दा बढी काउन्सिलरले पराजय भोगेपछि मेलाई पद छाड्न दबाब बढिरहेको छ ।


पूर्व विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जरभेटिभ पार्टी नेतृत्वका लागि आफू लड्ने घोषणा गरेका छन् । म्यानचेस्टरमा आयोजित व्यापारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा जोन्सनले भने, 'म अवश्य अगाडि बढ्नेछु । मलाई लाग्दैन कि यो विषय कसैसँग गोप्य राख्नुपर्छ ।'


सन् २०१६ को जनमत संग्रहमा जोन्सन 'बेलायत ईयूबाट बाहिरिनुपर्छ' भन्ने अभियानको नेतृत्वकर्ता थिए । उनले प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट डिलमा असहमति जनाउंँदै गत वर्ष क्याबिनेट नै छाडेका थिए ।


कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्यहरूबीच गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा जोन्सन बढी लोकपि्रय देखिएका छन् । दि टाइम्सका लागि युगोभ पोलले मे १० देखि १६ सम्म गरेको सर्वेक्षणमा ८५८ कन्जरभेटिभ सदस्यहरूलाई प्रश्न सोधिएको थियो । जोन्सनले ३९ प्रतिशत, डोमिनिक राबले १३ प्रतिशत, माइकल गोभले ९ प्रतिशत र म्याट हयानकले एक प्रतिशत मात्र सदस्यहरूको समर्थन पाएका थिए ।


१९२२ कमिटी अध्यक्ष सर ग्राहाम ब्राडीले केही साताभित्र प्रधानमन्त्री मेले अफिस छाड्नेमा कुनै शंका नभएको बताएका छन् । ब्राडीले प्रधानमन्त्री मेसँग जुन पहिलो साता भेटेर उनको उत्तराधिकारीको निर्वाचन मितिबारे सहमति गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री मेले यसअघि ब्रेक्जिट सम्झौता संसद्बाट पारित भए राजीनामा दिने बताएकी थिइन् । तर, मेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सम्झौता तीन पटक अस्वीकृत भएपछि ३१ अक्टोबरभित्र ईयू छाड्ने गरी समयावधि बढाइएको छ ।


मेले विपक्षीलाई आफ्ना मतभिन्नताहरू पन्छाउंँदै बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौतामा सघाउन अपिल गर्दै आएकी छन् । प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता जेरेमी कोर्बिनबीच ब्रेक्जिट अन्योल अन्त्य गर्न गत मंगलबार भएको वार्ता बिनासहमति टुंगिएको थियो ।


प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट सम्झौता विधेयक हाउस अफ कमन्समा जुन ३ मा फेरि प्रस्तुत हुँदै छ । लेबर स्रोतले सर्वदलीय समझदारीबिना उक्त विधेयकमा समर्थन नगर्ने जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।


यदि यसपटक पनि विधेयक पारित नभए बेलायत ईयूबाट बिनासम्झौता बाहिरिने वा धारा ५० खारेज गर्ने योजनामा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय नम्बर १० लाई उद्धृत गर्दै बेलायती अखबारहरूले जनाएका छन् । ईयूले ३१ अक्टोबरको समयसीमा पुनः नबढाउने भएकाले पनि बेलायतसँग अब पर्याप्त विकल्प छैनन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?