अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाललाई कडा कानुन ल्याइदै

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — अष्ट्रेलिया सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले कडा कानुन ल्याउने भएको छ । एक साताभित्रै संसदमा प्रस्तुत गर्न लागिएको कानुनमा सामाजिक सञ्जालका उच्च अधिकारीहरुलाई जेल सजाय हुनेसम्मको प्रावधान रहनेछ । 

तस्बिर स्रोतः एबिसी

न्युजिल्याण्डमा भएको आतंककारी आक्रमणमा आतंककारीले उक्त घटनाको सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि यो कानुन ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लाखौं पटक सेयर गरिएको उक्त घटनाको भिडियोलाई समयमै हटाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले सामाजिक सञ्जाललाई अझ ब्यवस्थित, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

स्थानीय समाचारमाध्यमहरुका अनुसार यदि सामाजिक सञ्जालहरुले आतंकवाद लगायतका गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री समयमै नहटाए करोडौं डलरसम्मको जरिवाना हुने वा उच्च अधिकारीहरुलाई जेल सजायसम्म हुने कानुन ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मरिसनले केही दिन पहिले यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री पिटर डट्टन, सञ्चारमन्त्री मिच फिफिल्ड र एटोरनी जेनरल क्रिष्टियन पोर्टर सहित सामाजिक सञ्जालका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् ।

छलफलपछि अष्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र ब्यवस्थित बनाउन विश्वको उत्कृष्ट कानुन निर्माण गर्ने बताएको छ । अष्ट्रेलियाका सञ्चारमन्त्री फिफिल्डले छलफलमा सामाजिक सञ्जालका अधिकारीहरुले कुनै तत्काल समाधान दिन नसकेको बताएका थिए । उनले आफूहरुले सामाजिक सञ्जाललाई कसैलाई मार्ने वा आतंकित गर्ने मनसाय लिएका अतिवादी तथा आतंकवादीहरुको जानकारी प्रसारित गर्ने प्लेटर्फम बन्न नदिने बताएका छन् ।

अष्ट्रेलियाले ल्याउन लागेको कानुनमा सामाजिक सञ्जालहरुले त्यस किसिमका सामग्रीहरु अष्ट्रेलियाबाट प्रचारप्रसार गरेको खण्डमा अष्ट्रेलियाको प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने समेत बताइएको छ ।

अष्ट्रेलियाका एटोरनी जनरल पोर्टरले जुरीले सामाजिक द्वेष फैलाउने र आतंकवादलाई प्रोत्साहन दिने किसिमका सामग्री समयमा हटाए-नहटाएको निक्र्याेल गर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'यो कानुन सबै अष्ट्रेलियालीहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई अझ जिम्मेवार बनाउने र आतंकवाद तथा अपराधिक क्रियाकलापलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाउन रोक्ने हो ।' अष्ट्रेलियाले यो कानुन ल्याएको खण्डमा विश्वमै सामाजिक सञ्जाललाई अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन ल्याइएको पहिलो कानुन हुने समेत बताइएको छ ।

यसैगरि अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मरिसनले चाँडै हुन लागेको बिकसित मुलुकहरुको संगठन जी-२० मा पनि यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । मरिसनले जी-२० का अध्यक्ष तथा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई अब हुने जी-२० को बैठकमा सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउने एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै पत्र समेत लेखेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७५ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खर्चको स्रोत के ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल श्रीमतीको उपचारमा अमेरिका पुगेर भर्खरमात्र फर्केका छन्  । श्रीमती दाहालको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गर्छु  ।

मैले बुझेसम्म पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विदेश जाँदा सरकारलाई जानकारी गराउँछन् । दाहालको मामिलामा उनी सरकारको आधी अंशियार र नेकपाका आधी अध्यक्ष्य पनि हुन् । उनको अमेरिका भ्रमण र श्रीमतीको उपाचारबारे नेकपा दल र सरकार जिम्मेवार छ । प्रचण्ड सहित ३/४ जनाको अमेरिकाको हवाई भाडा, उताको बसाइ अनि उपचार खर्चको आर्थिक स्रोत के हो ? उनले जनतालाई दिएको सम्पत्ति विवरणमा २/३ तोला सुन र २/३ कट्ठा जमिन बाहेक केही छैन । उनले लगेको अमेरिकी डलर सटही सुविधा कसरी भयो ? अहिले अन्य नेपालीले डलर साट्नै धौधौ छ, बैंकले थोरै सटही सुविधा दिएको छ । उक्त उपचारमा भएको सम्पूर्ण खर्च सरकारको, अमेरिकी सहयोग वा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सहयोग वा दाहालकै निजी स्रोतबाट भएको हो ? यो आम नेपालीले जान्न पाउने कि नपाउने ? प्रचण्डले नैतिकता देखाउने हो भने र सरकार पारदर्शी हुने हो भने यस विषयमा यथार्थ सार्वजनिक गर्नु वेश हुन्छ ।
– प्रेमसिंह बस्न्यात, बाँसबारी, काठमाडौं

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७५ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्