भारतीय लोकसभा चुनाव : खस्कँदै वामशक्ति

जसका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसभासम्म यी पार्टीको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । जनाधार र निर्णायक मत नभएकै कारण अन्य राजनीतिक दलले वाम पार्टीसँगको चुनावी तालमेलप्रति चासो कम देखाएका छन् ।

सन् २००४ को लोकसभा चुनावमा कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने पार्टीहरूको वाम मोर्चाले भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको यूपीए र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको एनडीएपछि सबैभन्दा बढी सिट जितेर सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति नै बनेको थियो ।

चुनावमा यूपीएले २१८ र एनडीएले १८१ सिट जितेका थिए । दुवैको बहुमत नपुगेपछि वाम पार्टीको तेस्रो सहयोगमा यूपीएले मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो ।

जसअन्तर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी र अल इन्डिया फरवार्ड ब्लक थिए । यद्यपि, अमेरिकासँगको आवणिक सम्झौतापछि वाममोर्चाले कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकार छाडेको थियो ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले वाममोर्चाको उक्त निर्णय नै आत्मघाती भएको टिप्पणी गरेका थिए । हुन पनि त्यसपछि वाममोर्चा कहिले पनि सत्तामा साझेदारी गर्ने हैसियत बनाउन सकेन । त्यसपछि सन् २००९ मा भएको चुनावमा वाममोर्चा मात्र २९ सिटमा खुम्चिएको थियो । अघिल्लो चुनावमा ४३ सिट जितेको भारतीय कम्युनिस्ट फार्टी (मार्क्सवादी) एक्लैले २७ सिट गुमाएको थियो । वामशक्तिहरूको ओरालो लाग्ने त्रम सन् २०१४ मा जारी रह्यो । उक्त चुनावमा वाम पार्टीहरूले ११ सिट मात्र जित्न सफल भए ।

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक परन्जोय गुहा थकुर्ता वाम पार्टीहरू कमजोर हुँदै जानुमा पश्चिम बंगालको तीन दशकभन्दा बढी समयको शासन र विशेष गरी युवाहरूको आकांक्षा र भारतीय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण मानिने जातीय मुद्दालाई बुझ्न नसक्नुलाई जिम्मेवार ठान्छन् । थकुर्ताले भने, ‘एक त पश्चिम बंगालमा उनीहरूले तीन दशकभन्दा बढी लामो समय शासन गरेका थिए । जहाँ सुरुका केही वर्ष राम्रो भए पनि पछिल्लो खण्डमा भ्रष्टाचार र बेथिति व्यापक थियो,’ उनले थपे, ‘त्यसमाथि उनीहरूले युवाहरूको आकांक्षा र जातीय मुद्दालाई कहिल्यै ध्यान दिएनन् ।’

सन् २०१४ को चुनावमा कंग्रेसले इतिहासकै नमीठो हार व्यहोर्नुमा पनि जातीय मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्नु जिम्मेवार रहेको थकुर्ताको तर्क छ । तर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य भारतमाम वामशक्तिहरू कमजोर देखिनुमा हन्नान मौल्लाको पश्चिम बंगालको शासन मात्र नभएर पुँजीवादीहरूले विश्वव्यापी रूपमा गरेको दुष्प्रचार बढी जिम्मेवारी रहेको दाबी छ ।

वाम पार्टीहरूको राजनीतिक र सांगठिनक प्रभाव कमजोर बन्दै गएका कारण राजनीति दलहरूले आगामी लोकसभा चुनावमा वाम दलहरूसँगको साझेदारीप्रति चासो देखाउन छाडेका छन् । हुँदाहुँदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको एनडीएलाई पुनः सत्तामा आउनबाट रोक्न विपक्षीहरूको महागठबन्धनको अगुवाइ गरेको भारतीय राष्ट्र कंग्रेसले समेत वाम पार्टीहरूसँगको साझेदारीप्रति त्यति उत्साही देखिँदैन ।

जब कि कंग्रेसले अन्य क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग भने विभिन्न राज्यमा चुनावी गठबन्धन निर्माणको पहल जारी राखेको छ । तमिलनाडु, उडिसाका एकाध सिटलाई छाड्ने हो भने वामशक्ति र अन्य दलहरूबीच अन्य राज्यहरूमा चुनावी तालमेल हुने सम्भावना न्यूनप्रायः छ ।

वामशक्तिहरूको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव मानिएको पश्चिम बंगालमा लामो समयको कसरतका बाबजुद पनि यी दुई राजनीतिक शक्तिबीच तालमेलको सिट बाँडफाँडमा सहमति हुन सकेको छैन । जब कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का महासचिव सीताराम यचुरी र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीबीच विगत लामो समयदेखि पश्चिम बंगालमा चुनावी तालमेलका लागि छलफल हुँदै आएको थियो ।

विशेषगरी रायगंज र मुर्सिदावाद सिटमा सहमति नहुँदा कंग्रेस र बाम पार्टीहरूको बीच चुनावी तालमेल धरापमा परेको बताइएको छ । सहमतिको सम्भावना टर्दै गएपछि कंग्रेसले एकतर्फी रूपमा राज्यको ४२ लोकसभा सिटमध्ये ३६ सिटमा उमेदवार नै घोषणा गरिसकेको छ । हुन त कंग्रेस र वाम पार्टीहरूले अझै पनि आधिकारिक रूपमा चुनावी तालमेल नहुने बताएका छन् ।

बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, झारखण्डलगायत राम्रै जनाधार भएका राज्यमा पनि अन्य दलहरूले वामपार्टीसगको चुनावी तालमेललाई नकार्दै थालेका छन् । बिहारमा त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ले चर्चित विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारका लागि एक मात्र सिट दाबी गरेकोमा विपक्षी महागठबन्धनले त्यसलाई पनि नकारिदिएको छ । त्यसपछि पनि सीपीआईले बिहारको बेगुसरायबाट कन्हैयालाई उमेदवार भने बनाइछाडेको छ ।

महराष्ट्रमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । सीपीएम र सीपीआईको समर्थनमा गत महिना मुम्बईमा अहिलेसम्मकै ठूलो किसान र्‍याली निस्केको थियो । तर, विपक्षी गठबन्धन दल राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी (एनसीपी) ले वाम दलले दाबी गरेअनुसारको एक सिटसमेत दिन अस्वीकार गरेको छ । एनसीपीको उक्त निर्णयपछि सीपीआई (एम) एक्लै उमेदवारी दिने घोषणा गरिसकको छ । उत्तर प्रदेश र झारखण्डमा पनि त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ, वाम दलहरूले ।

वामपार्टीका नेताहरू भने चुनावका लागि देशव्यापी तालमेल विगतमा पनि नभएको हुँदा यसपटक नहुनुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने बताउँछन् । मौल्लाले भने, ‘राष्ट्रियस्तरमा कहीँ पनि चुनावी तालमेल भएको छैन । चुनावअघि गठजोड भएको छैन । चुनावपछि सरकार बनाउने बेला सबै पार्टी मिलेर एजेन्डाका आधारमा साझा धारणा बन्ने गरेको छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक कुतार्थाले पनि कंग्रेस र वामपन्थी दुवैका लागि सन् २०१४ को नतिजा सबैभन्दा निराशाजनक रहेको हुँदा आगामी चुनावमा गुमाउने सुधारको सम्भावना रहेको बताए ।