कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

ब्रेक्जिट समयसीमा सार्न बेलायती सांसद राजी

लन्डन — बेलायतको राजनीति यो साताभर ब्रेक्जिट (बेलायत ईयूबाट अलग्गिने) मुद्दामा केन्द्रित रह्यो । बेलायती संसद्‌को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा तीन दिन लगातार मतदान भए । यही विषयले राजनीतिक ध्रुविकरण पनि सतहमा आएको छ ।  

ब्रेक्जिट समयसीमा सार्न बेलायती सांसद राजी

गत मंगलबार बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले युरोपेली संघबाट ब्रिटेन बाहिरिने सम्बन्धमा संसद्‌मा निर्णयार्थ राखेको प्रस्ताव दोस्रोपटक पनि बहुमत सांसदहरुले अस्वीकार गरिदिए । हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा ३९१ सांसदहरुले प्रस्तावको विपक्ष र २४२ जना संसदले पक्षमा मतदान गरे । मेको विपक्षमा मतदान गर्नेमा उनकै पार्टी कन्जरभेटिभका सांसदहरुसमेत थिए ।


प्रधानमन्त्रीको ब्रेक्जिट प्रस्ताव सांसदहरुले दोस्रोपटक अस्वीकृत गरिदिएपछि भोलिपल्ट बुधबार बेलायत बिनासम्झौता (नो डिल) बाहिरिने सम्बन्धमा संसद्‌मा फेरि मतदान भयो । यसमा पनि बेलायती सांसदहरु सहमत भएनन् अर्थात् बिनासम्झौता बाहिरिनु हुन्न भन्ने पक्षको जित भयो । बिनासम्झौता बाहिरिनु हुन्न भन्ने पक्षमा ३१२ र बाहिरिने पक्षमा ३०८ सांसदले मत दिए । तेस्रो दिन बिहीबार ब्रेक्जिट समयसीमा मार्च २९ बाट बढाउनेबारे भएको मतदानमा बेलायती सांसदहरुले एकैमत जाहेर गरेका छन् ।


धारा ५० को म्याद बढाउने प्रस्तावमा मतदान हुँदा प्रक्रिया लम्ब्याउने पक्षमा ४१३ सांसद र विपक्षमा २०२ सांसदले मत जाहेर गरे । ब्रेक्जिट 'डेडलक' सुल्झाउन समय बढाइनु पर्नेमा बेलायती सांसदहरु राजी भएका हुन् ।


आफूले ल्याएको ब्रेक्जिटसम्बन्धी प्रस्ताव दुईपटक पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री मेले समयसीमा सार्ने प्रस्ताव ल्याएकी थिइन् । तर, सांसदहरुले ब्रेक्जिट मुद्दामा दोस्रो जनमतसंग्रह गर्ने प्रस्ताव भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । दोस्रो जनमतसंग्रह गर्न नहुनेमा ३३४ र गर्नुपर्नेमा ८५ सांसद उभिएका थिए ।


उक्त मत परिणामपछि पूर्व घोषित समयसीमा यही २९ मार्चमा बेलायत ईयूबाट नअलग्गिने निश्चित भएको छ । अब प्रधानमन्त्री मेले धारा ५० को म्याद बढाउन युरोपेली संघसमक्ष अनुरोध गर्नेछिन् । मेले आगामी बिहीबार ब्रसेल्समा हुने युरोपियन काउन्सिल सम्मेलनमा समयसीमा बढाउने प्रस्ताव लैजाने सम्भावना छ । तर, यसका लागि ईयूका अन्य २७ मुलुकले सहमति जनाउनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री मेले सांसदहरुले आफ्नो प्रस्तावमा आगामी साता हुने मतदानमा सहमति जनाए ब्रेक्जिट समयसीमा तीन महिना -३० जुनसम्म) सर्नेछ । तर, सांसदहरुले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरे भने मेले अझ लामो समय लम्ब्याउन आग्रह गर्नेछिन् यद्यपि यसमा २७ ईयू मुलुक राजी हुनुपर्छ ।


धारा ५० मा कुनै सदस्य मुलुकले कसरी ईयू छाड्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ ।


प्रधानमन्त्री मेले अघि सारेर दुई पटक अस्वीकृत भएको ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेक्जिट) ५८५ पृष्ठ लामो छ । उक्त दस्तावेज अनुसार बि्रटेनले ईयू छाड्दा ३९ अर्ब पाउन्ड तिर्नुपर्ने, बेलायत र ईयू देशका नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चितता र भविष्यमा व्यापार सम्बन्धी वार्ता रोकिएपनि उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीचको सीमा नरोकिने लगायत कुरा उल्लेख छन् ।


करिब अढाइ वर्षअघि २३ जुन, २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८ दशमलव ११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?