शरणार्थी फुटबलरलाई फिर्ता गर्न अस्ट्रेलिया सरकारको पहल

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — आफ्नो देशमा शरणार्थीको रूपमा शरण लिएका बहराईनका फुटबल खेलाडी थाईल्याण्डमा पक्राउ परेपछि उनलाई अस्ट्रेलिया फिर्ता गराउन अस्ट्रेलिया सरकार लागेको छ ।

बहराईनको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका डिफेन्डर हकिम अल अरेबी बहराईनबाट करिब ५ वर्षअघि भागेर अस्ट्रेलियामा शरणार्थी बनेका थिए। समाचारहरूमा जनाइए अनुसार स्थानीय एक प्रहरी कार्यालय तोडफोडमा पक्राउ परेका उनी जमानतमा रिहा भई भागेपछि बहराईन सरकारले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। करिब २ महिनाअघि बिदा मनाउन थाइल्याण्ड गएको समय उनी एयरपोर्टबाटै पक्राउ परे।

उनलाई थाइल्याण्डमा पक्राउ गरिएपछि अस्ट्रेलियामा फिर्ता पठाउन अस्ट्रेलिया सरकारले औपचारिक रूपमा माग गरेको छ। उनी अस्ट्रेलियाको शरणार्थी र स्थायी बासिन्दा भएकाले उनलाई अस्ट्रेलिया फिर्ता पठाउनुपर्ने बताएको हो।

बहराईन सरकारले सुपदर्गीको आग्रह गरेअनुसार उनलाई थाइल्याण्ड सरकारले बहराईन पठाउन लागेको हो। उनलाई बहराईनमा केही वर्षअघि भएको प्रहरी कार्यालय तोडफोड गरेको आरोप लगाइएपनि उक्त समयमा आफू फुटबल प्रतियोगिता खेलिरहेकोले आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्। आफूलाई बहराईनमा चर्को यातना दिएको उनले बताएका छन्।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन, सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टोफर पाइनलगायतका उच्च नेताहरूले थाइल्याण्ड सरकारसँग उनलाई अस्ट्रेलिया फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। यसै गरी अस्ट्रेलियाको फुटबल एसोसिएसन (एफएफए) र एओसिले समेत उनलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। आफूलाई बहराईन फिर्ता पठाइए आफ्नो सुरक्षा नहुने अरेबीको भनाई छ।



प्रधानमन्त्री मरिसनले आफूहरूले उनलाई फिर्ता ल्याउनका लागि लगातार पहल गरिरहेको बताएका छन्। उनले थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओ चालाई पत्र लेखेरै अरेबीलाई अस्ट्रेलिया फिर्ता गर्न आग्रह गरेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ‘हकिम अल अरेबी अस्ट्रेलियाको शरणार्थी र स्थायी बासिन्दा भएकाले उनलाई हिरासतमा राखिनुले गहिरो चिन्ता सृजना गरेको छ’ अस्ट्रेलियाका सुरक्षा मन्त्री पाईनले भनेका छन्। उनले अस्ट्रेलियाका विदेशी मन्त्री मरिस पेईनले समेत थाइल्याण्ड भ्रमणका समयमा आफ्ना समकक्षीसँग अल अरबीलाई जतिसक्दो मेलबर्न फर्काउन आग्रह गरेकी थिइन्। अस्ट्रेलिया सरकारले उनलाई सहयोग पुर्‍याउन थाइल्याण्डमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई परिचालन गरेको छ।

मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनललगायतका संस्थाहरूले उनको बहराईनमा सुरक्षा नभएको भन्दै अस्ट्रेलिया फर्काउन माग गरेका छन्। अर्कोतिर उनी पक्राउ परेपछि उनको रिहाइका लागि थाईल्याण्डको गुफामा अलपत्र परेका १२ फुटबल खेलाडीहरू बचाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका अस्ट्रेलियाली नागरिकद्धय डा. रिचार्ड ह्यारिस र डा. क्रेग चालनले समेत थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। यसका साथै उनलाई रिहा गर्नका लागि माग गर्दै अस्ट्रेलियाका पूर्व फुटबल कप्तान क्रेग पोस्टरलगायतका खेलाडीहरू समेत लागि परेका छन्। यद्यपि थाइल्याण्डले भने उनको मुद्दा अदालतमा चलिरहेकाले अहिल्यै केही गर्न नसकिने बताएको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेको छ।

अल अरेबी २०१५ देखि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा रहेका विभिन्न क्लबहरूबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन्। उनी अहिले भिक्टोरियामा रहेको प्रिमियर लिग खेल्ने टिम पास्कोभेलबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन्। उनी पक्राउ परेपनि उक्त क्लबले सन २०१९ सिजनका लागि अनुबन्धन गरिसकेको जनाएको छ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ १७:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘प्रदेश र संघबीच द्वन्द्वको जोखिम’

केन्द्रीकृत शासन चलाउन खोजिएको गुनासो
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिने हो भने प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढ्ने जोखिम रहेको बताएका छन् । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री शाहले भने,‘समस्या प्रदेशमा हुने,समाधान केन्द्रले खोजिदिनु पर्ने? प्रहरी प्रदेशको हुने, कमान्ड केन्द्रले गर्नुपर्ने? अहिलेको अवस्थाले संविधानले गरेका व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्ममा खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ।’

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सुशासन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शाहले सङ्घीय सरकारप्रति रोष प्रकट गरेका हुन्।

उनले सरकार भनिसकेपछि एउटा पूर्ण संरचना हुनुपर्ने बताए। ‘सरकार भएपछि उसको आफ्नै प्रशासनयन्त्र र प्रहरी हुन्छ। प्रदेशको बेग्लै योजना आयोग, लोकसेवा आयोग रहने संविधानले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ’मन्त्री शाहले प्रदेशसभामा बोल्दै भने,‘तर, यहाँ त कर्मचारीहरूको खटनपटन संघबाटै हुन्छ। प्रहरीको खटनपटन पनि माथिबाटै हुन्छ। ५०/६० हजारका आयोजनाहरू पनि माथिबाटै तोकिन्छन्। यस्तो क्रियाकलापले सङ्घीयताको उपहास भएको छ।’

‘प्रहरी परिचालनको अधिकार नहुने हो भने प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कसलाई कमान्ड गर्ने? मुख्यमन्त्री कार्यालयले कसलाई निर्देशन गर्ने?’ मन्त्री शाहले भने,‘परराष्ट्र मामिला, सीमा समस्या, राहदानी र नागरिकतासम्बन्धी काम हेर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा सहभागी अन्य प्रदेशसभा सदस्यले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए। आपत्ति जनाउनेमा सत्तारुढ दल नेकपाकै अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि थिए।

उनीहरूले केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सत्तारुढ दलका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने,‘राज्य व्यवस्था फेरि केन्द्रीकृत व्यवस्थातिर लम्किन खोजेको महसुस हुँदैछ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकार आफै अग्रसर भएर प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन र प्रदेश योजना आयोग ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी परिचालनको अधिकार नपाएसम्म प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सम्भव नहुने बताए। अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले पनि सङ्घीय सरकार सङ्घीयताको मर्म विपरीत हुने गरी अघि बढेको भन्दै विरोध जनाए।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ १६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×