भेनेजुएला संकट : विपक्षी नेतालाई देश छाड्न प्रतिबन्ध- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भेनेजुएला संकट : विपक्षी नेतालाई देश छाड्न प्रतिबन्ध

सिन्ह्वा

कारकास — भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेता हुवाँ गुएइदोलाई देश नछाड्न मंगलबार आदेश दिएको छ । आफैँले आफैँलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका गुएइदोको सम्पत्ति रोक्का गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको जनाइएको छ । 

गुएइदोका विरुद्धमा महान्यायाधिवक्ता तारेक विलियम साबको मागअनुसार अदालतले यस्तो फैसला गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । विपक्षी नेता गुएइदोले देशको शान्ति सुव्यवस्थामा असर पारेकाले देश छाड्न नपाउने आदेश दिन महान्यायाधिवक्ताले माग गरेका थिए ।


गुएइदोले आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि कतिपय जनता र निकायले उनलाई समर्थन गरेपनि सर्वोच्च अदालतले भने उनको विपक्षमा मत जाहेर गरेको थियो । लामो राजनीतिक संघर्षका कारण चरम आर्थिक संकट भोगिरहेको भेनेजुएलामा पछिल्लो समय राजनीतिक द्वन्द्व थप चर्किदै गएको छ । द्वन्द्व बढेकाले पछिल्ला केही साता हिंसात्मक घटना पनि धेरै भएका छन् ।


विपक्षीहरुले बहिस्कार गरेको निर्वाचनलाई नै वैध मानेर राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो । निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै विपक्षीहरुले निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए । विवादित निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणा भएपछि उनले यही जनवरी १० मा शपथ ग्रहण गरेका थिए । उनको शपथसँगै देशभरि विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए ।


त्यस निर्वाचनलाई अवैध र अमान्य भनेका अमेरिका, युरोपली देशलगायतले अहिले पनि मदुरोलाई अस्वीकार गर्दै विपक्षी नेता गुएइदोको समर्थन गरेका छन् । चीन, रुस लगायतका देशहरुले भने निकोलासलाई नै मान्यता दिँदै विद्रोही नेता गुएइदोको विपक्षमा उभिएका छन् ।


संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु भएको छ । अरु सयौँ घाइते र पक्राउ भएका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । खाद्य तथा औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र अत्यधिक महंगीका कारण लाखौँ नागरिक भेनेजुएलाबाट विस्थापित हुनेक्रम बढेको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ १४:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन्यासीको माग पूरा गरेर कसैको हार हुँदैन : पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले विगत २२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सरकारले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई भेट्दै । तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन शिक्षण अस्पताल पुगेकी कार्कीले डा. केसीकै आन्दोलनका कारण चिकित्सा शिक्षामा धेरै सुधार आएकाले उनको मागलाई कुनै पार्टीको बिल्ला लगाउन नहुने बताएकी थिइन् ।

'डा. केसी एक सन्यासी रहेकाले उनको माग पूरा गर्दा कसैको हार हुँदैन सबैको जित नै हुन्छ,' उनले भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।' उनले डा. केसीको माग पूरा नभए सम्पूर्ण नेपालीको मनमा चोट लाग्ने पनि बताएकी थिइन् ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ १३:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×