सगरमाथाको फोहोर व्यवस्थापनमा कानुन बनाउँदै चीन 

चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — सगरमाथा पर्वतारोहणका लागि चीनले बनाउन लागेको नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि तिब्बतमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ । सुझाव सङ्कलन बैठक स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको ल्हासामा हालै सम्पन्न भएको छ । 

ZenTravel

विशेष गरी पर्वतारोहणबाट सगरमाथामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि चीनले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने उद्देश्य बनाएको र त्यही उद्देश्य अनुसार सुझाव सङ्कलन बैठकको आयोजना गरिएको समाचारमा जनाइएको छ।

तिब्बत स्वायत्त प्रदेशका खेलकुद ब्युरोका प्रमुख निमाछिरिङले बताए अनुसार, सन् २००६ मा बनेको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको पर्वतारोहण ऐनमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी थप बुँदा राखिनेछ।

चीनले हरेक वर्षको वसन्त ऋतु लागेपछि सगरमाथा आरोहण खुलाउने गर्दछ। नेपालबाट जस्तो असीमित व्यक्तिले उत्तरी मोहडाबाट (तिब्बततिरबाट) सगरमाथा आरोहण गर्न पाउँदैनन्। हरेक वर्ष चीनले ३ सय व्यक्तिलाई मात्र सगरमाथाको आरोहण गर्ने अनुमति दिने गरेको छ।

परम्परागत चिनियाँ पात्रो अनुसार नयाँ वर्ष लागेसँगै चीनमा वसन्त ऋतु सुरु भएको मानिन्छ। चिनियाँ नयाँ वर्ष जनवरीको अन्तिम अथवा फेब्रुअरीको दोस्रो साताभित्र पर्ने गर्दछ। यो वर्ष फेब्रुअरी ५ तारिख चिनियाँ नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ।

सन् २०१९ मा पर्वतारोहण व्यवस्थाको ऐन सुधार गरी पर्वतारोहण कार्यलाई सामान्यीकरण गर्ने, पर्वतारोहण सेवाको मापदण्ड तोक्ने, पर्वतारोहण सेवास्तर उकास्ने र पर्वतारोहण उद्योगलाई उच्चस्तरीय विकास गर्ने उद्देश्यलाई पनि ऐन संशोधनले काम गर्ने निमाछिरिङले बताए।

सगरमाथा आरोहीहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको र जथाभाबी फोहोर थुप्रिएकाले त्यस्ता फोहोरको व्यवस्थापनका लागि चीनले कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्ने भएपछि दक्षिणी मोहडाबाट आरोहण गर्ने आरोहीका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न नेपाललाई दबाब हुने ठानिएको छ।

दुई वर्ष अगाडि चीनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उत्तरी आधार शिविर नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यति बेला चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको कङ्खर टाउनशिपमा सन् २०१७ बाट निर्माण सुरु गरेर यही वर्ष अर्थात् सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने चीनले घोषणा गरेको थियो।

सगरमाथाको उत्तरी मोहडादेखि उत्तरतिरको भूभागमा ८४ हजार ३२० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सो केन्द्रका लागि चीनले दस करोड चिनियाँ युआन अर्थात् एक करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको छ।

सो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण केन्द्रमा पर्वतारोही, हिउँमा चिप्लेटी खेल्ने खेलाडी, प्याराग्लाइडर र पथप्रदर्शकहरूलाई खानको व्यवस्था लगायत स्वास्थ्य सेवा, ट्राभल्स एजेन्सी र हेलिकप्टर उद्धार केन्द्र निर्माण भइरहेको छ।

तिब्बतमा उच्च अक्षांशमा परेका तथा हिमाल आरोहणमा फसेका व्यक्तिलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने व्यवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा चीनको अनुरोधमा नेपालले हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गर्दै आएको छ।

तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको खेलकुद ब्युरोका प्रमुख निमा छिरिङका अनुसार केन्द्रभित्र पर्वतारोहण संग्रहालय, कार भाडामा लगाउने व्यावसायिक कक्ष, कार मर्मत स्थल, मोटर साइकल र साइकल भाडामा पाइने स्थल, रेस्टुरेन्ट र सुत्ने लजहरू पनि बन्ने छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्ः
‘सगरमाथा निगरानीमा छैन’

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ १४:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ताइवानबारे चिनियाँ तातो

बेइजिङ डायरी
सन् १९७१ सम्म ताइवानसँग ७१ मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध थियो भने चीनसँग ४८ । अहिले ताइवानसँग यस्तो सम्बन्ध राख्ने मुलुक १७ छन् भने चीनसँग १७८ ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले जनवरी २ मा ताइवानबारे दिएको मन्तव्यले विश्व राजनीतिमा तरङ्ग ल्यायो । बेइजिङमा आयोजित एक समारोहमा सीले भने, ‘ताइवानको शान्तपूर्ण रूपमा मातृभूमिमा पुनर्एकीकरण हुन्छ । त्यसो नभएमा बल प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार चीनसँग सुरक्षित छ ।’

ताइवानलाई शान्तिपूर्ण रूपमा एकीकरणमा आउन पठाइएको पत्रको ४० औँ वर्षगाँठ समारोहमा उनको उक्त भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सन् १९७९ जनवरी २ तारिख चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसले ताइवानलाई मातृभूमिमा पुनर्एकीकरण गर्न पत्र पठाएको थियो । यो पत्र नै ताइवानलाई मातृभूमि चीनमा शान्तिपूर्ण रूपमा पुनर्एकीकरण गर्ने चिनियाँ नीतिका रूपमा स्थापित छ । तसर्थ पत्र पठाएको मितिलाई सम्झन चीनले विशेष समारोह आयोजना गर्दै आएको छ ।

सीको भनाइ सार्वजनिक भएपछि ताइवानकी राष्ट्रपति छाई इङवेनले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सबै प्रजातन्त्रवादीलाई एकजुट हुन आह्वान गरेकी छन् । ताइवानमाथि चीनले नियोजित अभियान थालेको उनको आरोप छ । अस्तित्व रक्षा गर्न उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेकी हुन् ।

चीनको दक्षिणपूर्वमा पर्ने ताइवान एउटा सानो टापु हो । यसलाई चीनले एक राष्ट्र दुई व्यवस्था अन्तर्गत आफ्नै प्रान्तको रूपमा मान्दै आएको छ । हङकङ र मकाउजस्तो ताइवानमा चीनको अधीन भने लागु छैन । सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले छापामार जनयुद्धद्वारा कोमिङताङ पार्टीका प्रमुख चियाङ काइसेकलाई पराजित गरी सत्ता लिँदा चियाङ आफ्नो हेडक्वाटर नानचिङबाट भागेर ताइवान टापुमा पुगेका थिए । त्यो समयमा पनि ताइवान चीनकै एउटा भूभाग थियो ।

समग्र चीनमाथि माओको एकछत्र शासन रहे पनि ताइवानमा भने चियाङ काइसेकको सरकार रह्यो । तसर्थ कम्युनिष्ट सत्ता भएको क्षेत्रभरिलाई जनगणतन्त्र चीन र ताइवानलाई गणतन्त्र चीन भनियो । चियाङ धेरै हतियार लिएर ताइवान भागेका थिए । उनलाई अमेरिकाको पूर्ण समर्थन पनि थियो । त्यसैले माओले तत्काल ताइवानमाथि कब्जा गरेनन् ।

फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघमा गणतन्त्र चीनका नाममा सन् १९७१ सम्म ताइवानले प्रतिनिधित्व गर्‍यो । सन् १९७१ मा चीन संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यमात्र भएन, भिटो पावर मुलुक पनि बन्यो । त्यही बेलादेखि संयुक्त राष्ट्र संघले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता नदिई चीनको एउटा अंगको रूपमा मान्न थाल्यो ।

सन् १९७१ सम्म ताइवानसँग ७१ मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध थियो भने चीनसँग जम्मा ४८ । हाल ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने मुलुकको संख्या १७ मा झरेको छ । चीनसँग १७८ मुलुकले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका छन् । पछिल्लो समय बुर्किना फासो, एल साल्भाडोर र डोमिनिक गणतन्त्रले ताइवानसँग सम्बन्ध तोडेर चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका छन् । अहिले ताइवानसँग जति पनि देशको सम्बन्ध छ, उनीहरू विश्व राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा खासै प्रभावकारी छैनन् । ताइवानको मुख्य कूटनीतिक मुलुक दक्षिण कोरिया हो र मेरुदण्डचाहिँ अमेरिका ।

अमेरिकासँग ताइवानको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । तैपनि हतियार आपूर्ति अमेरिकाले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय चीन–अमेरिका व्यापारिक द्वन्द्वमा ताइवान मुद्दा मिसिन थालेको छ । ताइवानलाई हतियार बेचेर अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको चीनले आरोप लगाउँदै आएको छ । ताइवान विषयमा चीन र अमेरिका बीचमा द्वन्द्व बढ्यो भने यसले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई पनि उल्झाउनेछ ।

कोरियाली प्रायद्विपको निशस्त्रीकरण र उत्तर कोरियालाई शान्ति वार्तामा ल्याउने साँचो चीनसँग मात्र छ । पछिल्लो समय रूस र चीनको सम्बन्ध निकै घनिष्ट छ र रूस अमेरिकी गठबन्धनबाट ठेलिँदै गएको छ ।

ताइवानको विषय दक्षिण चीन सागरसँग पनि जोडिन्छ । दक्षिण चीन सागरमा पाँच वर्षयता चीनले विशाल रणनीतिक सफलता हासिल गरेको छ । समुद्रमै विमानस्थल बनाएर र मुख्य प्रतिद्वन्द्वी फिलिपिन्सलाई आफ्नो हातमा लिएपछि चीनले अमेरिकालाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । व्यापारिक द्वन्द्वबाट पीडा भोगेको अमेरिका आफ्नै समस्यामा जेलिएको छ । व्यापारिक द्वन्द्वकै विषयमा क्यानाडा, भारत, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता ठूला साझेदारसँग अमेरिकाको दूरी बढेको छ ।

ताइवानको कोमिङताङ एलाइन्ससँग चीनको सुमधुर सम्बन्ध छ । ताइवानमा दुईवटा पार्टीले एलाइन्स बनाएर चुनाव लड्ने गर्छन् । एउटा एलाइन्सले प्रायश: दुई कार्यकाल सत्ता सम्हाल्ने गरेको छ । वर्तमान सत्तारुढ पार्टी मिचिङताङ हो । जसलाई हरियो चिन्हबाट चिनिन्छ । मिचिङताङको अर्थ लोकतान्त्रिक प्रगतिशील भन्ने हुन्छ । अहिलेको मुख्य विपक्षी पार्टीचाहिँ कोमिङताङ हो । यसलाई निलो रुङले चिनिन्छ । यसको अर्थ चाइनिज नेसनलिष्ट पार्टी हो ।

ताइवानमा सन् २०१८ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विपक्षी कोमिङताङ पार्टीको एलाइन्सले ७० प्रतिशत स्थान जितेको छ । सोही निर्वाचनमा सन् २०२० मा जापानमा हुने ओलम्पिक खेलकुदमा ताइवानले छुट्टै राष्ट्र ‘ताइवान’का नाममा भाग लिने कि चीनकै छातामुनि बसेर खेल्ने विषयमा जनमत संग्रह भएको थियो । ९० प्रतिशत मत चीनकै छातामुनि बसेर खेल्नेमा परेको थियो ।

ताइवानको वर्तमान सरकारले मुख्यभूमि चीनसँग द्वन्द्व बढाएकै कारण स्थानीय निर्वाचनमा विपक्षी पार्टीले जितेको हो । ताइवानले ओलम्पिक खेलकुदमा सधैँ चाइनिज ताइपेहका नाममा भाग लिँदै आएको छ । अधिकांश ताइवानी मातृभूमि चीनसँग गाभिन चाहन्छन् । त्यसो त अमेरिकासँग गाभिने इच्छा राख्ने ताइवानी पनि छन् ।

ताइवानलाई चीनबाट हालसम्म पृथक राख्नमा अमेरिकाले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । चीनले भित्रभित्रै ताइवानलाई मातृभूमिमा गाभ्ने तयारी सुरु गरेको केही छनक देखिएका छन् । जनवरी ४ मा राष्ट्रपति सीले देश संकटबाट गुज्रिएको भन्दै त्यसको सामना गर्न युद्धका निम्ति तयार हुन चिनियाँ सेनालाई निर्देशन दिएका छन् । बेइजिङमा आयोजित केन्द्रीय सैन्य आयोगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सीले भने, ‘विश्वमा अहिले यस्तो परिवर्तन भइरहेको छ, जुन बितेको एक दशकमा कहिल्यै भएको थिएन, त्यसैले हामी सचेत रहनुपर्छ, रणनीति विकास गर्नुपर्छ ।’

अमेरिकासँग व्यापारिक द्वन्द्वसँगै सीले अगाडि सारेको बीआरआईलाई रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एसिया प्रशान्त रणनीतिलाई आक्रामक रूपमा बढाएका बेला सीले चिनियाँ सेनालाई निर्देशन दिएका हुन् । सीको उक्त निर्देशनको अर्थ दक्षिण चीन सागर र ताइवान सम्बन्धमा अमेरिकाले चालेको कदमको प्रतिकार गर्नु रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

सन् २०१९ चीन र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४० औँ वर्ष हो । सी र ट्रम्सले नयाँ वर्षको शुभकामनासँगै टेलिफोनमा कूटनीतिक सम्बन्धको ४० औँ वार्षिकोत्सव भव्य रूपले मनाउने बताए । तर वर्षको सुरुदेखि नै दुई देश बीचको द्वन्द्वको पारो बढ्दै गएको देखिन्छ । अमेरिकाले चीन भ्रमण गर्ने आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ ।

अमेरिकी नौ सेनाको ‘मेक केम्पबेल’ नामक सैन्य पानीजहाजले अनुमति विना जथाभावी रूपमा चीनको सी शा टापुहरूको समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लु खाङले गत सोमबार चीनले पनि सैन्य पानीजहाजमार्फत नै प्रतिकार गरेको बताए । यस्ता उत्तेजित कार्य नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै उनले चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता र सुरक्षाको संरक्षण गर्दै जाने कुरामा जोड दिएका छन् ।

ताइवान चीनमा एकीकरण हुने कुरा चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा पनि भर पर्छ । ज्यादै सुमधुर सम्बन्ध रह्यो भने ताइवान चाँडै चीनमा एकीकरण हुनसक्छ । चिनियाँ बुद्धिजीवीचाहिँ राष्ट्रपति सी चिनफिङकै कार्यकालमा ताइवान चीनमा गाभिने कुरा ढुक्कसँग बताउँछन् । ७० वर्ष अगाडि छुटेको ताइवानलाई आफूमा जोड्न सी चिनफिङ उपयुक्त अवसर पर्खिरहेका छन् ।

लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
chetnath@ymail.com

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×