भारतमा मोदीविरोधी लहर : पश्चिम बंगालमा जुटे विपक्षी
कोलकाता — भारतका प्रमुख विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध शनिबार विशाल र्यालीको आयोजना गरेका छन् ।
विपक्षीहरूले ‘मोदीलाई आगामी निर्वाचनमा पराजित गर्ने उद्देश्यले आफूहरू एकजुट भएको सन्देश दिन र्यालीको आयोजना गरिएको’ जनाएका छन् । आमनिर्वाचनको केही महिनाअघि पश्चिम बंगलाको कोलकातामा आयोजना गरिएको ‘युनाइटेड इन्डिया’ नामक र्यालीमा दसौं हजार मानिस सहभागी भएका थिए ।
कोलकाताका २३ क्षेत्रीय समूहले मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई चुनावमा पराजित गर्न ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा कोलकातामा भाजपाले विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस तथा क्षेत्रीय दललाई पराजित गरेको थियो ।
कृषि तथा रोजगारीका क्षेत्रमा मोदीले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार कुनै कार्य नगरेको भन्दै केही महिनायता स्थानीयहरू रुष्ट छन् । जसका कारण हालै भएको चुनावमा भाजपाले चुनावमा नराम्रो हार बेहोरिसकेको छ ।
कोलकाताबाट सुरु गरिएको र्याली गाम्रीण बंगालतर्फ लाग्दै गर्दा घण्टौंसम्म सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो । र्यालीमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी भने अनुपस्थित थिए । सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका गान्धीले र्यालीमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई पठाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले ‘नरेन्द्र मोदीको जनताविरोधी सरकारलाई पराजित गर्न सबै क्षेत्रीय दललाई एकजुट हुन’ आग्रह गरेकी छन् ।
गत महिना एबीपी न्युजले गरेको मत सर्वेक्षणमा भाजपा आगामी निर्वाचनमा भाजपाको करिब २५ सिटले बहुमत नपुग्ने देखिएको थियो । सर्वेक्षणअनुसार भाजपा पराजित भए विपक्षी मध्येबाट बनर्जी सम्भावित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने आंकलन गरिएको थियो ।
भारतका पूर्वी राज्यहरू पश्चिम बंगाल र उडिसाका साथै दक्षिणी राज्य आन्द्र प्रदेश, तमिल नाडु र केरालमा क्षेत्रीय पार्टीको दबदबा कायम छ । ५ सय ४३ सदस्यीय संसद्मा यी राज्यबाट १ सय ६१ चुनिन्छन् । गतसाता उत्तर प्रदेशमा समाजवादी र बहुजन समाज पार्टीबीच भएको चुनावी गठबन्धनपछि भाजपा निकै आत्तिएको र पराजय निश्चित भएको बनर्जीको भनाइ छ । उत्तर प्रदेशबाट लोकसभामा ८० सांसद चुनिन्छन् ।
भारतमा चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले रोजगारीलगायतका कुनै कार्य गर्न नसकेको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले बताए । ‘मोदीले निर्वाचित भएको एक वर्षभित्र कम्तीमा वार्षिक २ करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सन् २०१६ मा राष्ट्रिय बिक्री कर र नोटबन्दीको गलत नीतिका कारण १ करोड रोजगारी गुम्यो,’ उनले भने ।
भारतमा गत डिसेम्बरमा बेरोजगारीको दर ७.४ प्रतिशतले घटेको थियो । जुन १५ महिनायताको सबैभन्दा खराब हो । मुम्बईको सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनोमीका अनुसार गत वर्षयता भारतमा रोजगारी घटेर १ करोड १० लाखमा सीमित भएको छ ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०८:१०
