आप्रवासी नियन्त्रण गर्न बेलायतको अध्यागमन नियम फेरिएको फेरियै

सन् २०१० मा अध्यागमन नियम एक लाख ४५ हजार शब्द लम्बाइको रहेकामा अहिले यो संख्या झण्डै दोब्बर ३ लाख ७५ हजार शब्द बढाइएको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) अधिकारीहरुलाई उधृत गर्दै गार्डियन अखबारले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१० मा वर्तमान सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ सत्तामा आएपछि नियम अत्यधिक परिवर्तन गरिएको हो । अहिलेकी प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री भएको बेला सन् २०१२ मा मात्र एकहजार ३ सय नियम परिवर्तन गरिएका छन् ।

सन् २०१४ को १० मार्चमा २२ वटा परिवर्तनसहित नयाँ नियम प्रकाशित भएको तीन दिनमै थप २ सय ५० परिवर्तन गरेर नयाँ संस्करण ल्याइएको थियो । टेरेजा मे प्रधानमन्त्री भएको वर्ष सन् २०१६, ३ नोभेम्बर मा ५ सय ६० वटा परिवर्तन भएका छन् । धेरै जसो परिवर्तन वर्क परमिट भिषा आवेदन, रोजगारको अवस्था र कमाइसँग सम्बन्धित छन् ।

मे गृहमन्त्री बनेका बेला बेलायत सरकारले आप्रवासी संख्या लाखौँबाट हजारौँमा झार्ने मुख्य अजेण्डासहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमाथि कडाइ गरेको थियो ।

अध्यागमन ऐन २०१४ ल्याइएसँगै पुनरावेदन (अपिल राइट्स) हटाइएको थियो । सन् २०१२ देखि २०१६ सम्म घरेलु हिंसाबाट पीडित ५ हजार ८ सय २० आप्रवासीहरुले बेलायत बस्न भिषा आवेदन दिँदा दोब्बर बढी एक हजार ३ सय २५ वटा अस्वीकृत गरिएको गार्डियनमा उल्लेख छ ।

कानुन अयोगले नियम सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको बताइएको छ । पूर्व गृहमन्त्री एम्बर रड गृहमन्त्री छँदा गत डिसेम्बर २०१७ मा उनले आयोग समक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् ।

होम अफिस केस वर्कर र न्याय(लयलाई सजिलो र स्पष्ट बनाउन आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘ल कमिश्नर’ क्यूसी निकोलस पेन्स पछिल्लो वर्ष अध्यागमन नियम अझ विस्तृत र विशेष भएको बताउँछन् ।

लन्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापा बेलायत सरकारले आप्रवासी संख्या घटाउने नीति अनुरुप सबै क्षेत्रमा अध्यागमन नियम कडाइ गरेको बताउँछन् । ‘नियम कडाइले बाहिरबाट नर्स, डाक्टर आउन नसकेर यहाँ अभाव छ ।

दक्ष जनशक्ति राख्न कम्प्लायन्स धेरै थपिँदा रेष्टुरेन्ट लगायत अन्य व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्’, सोलिसिटर थापा भन्छन्, ‘तर, अध्यागमन नियमको दुरुपयोग बढेपछि कडाइ हुनु पनि स्वभाविक हो ।

किनभने वर्क परमिट भिषाको नाममा भारी रकम लिने, नक्कली बिहे गराइदिने अनि टियर वान क्याटेगोरिजमा पनि अर्काले लगानी गरिदिएर विजनेश भिषा लिने जस्ता विकृति बढेपछि सरकार नियम कडाइ गर्न बाध्य भएको हो ।’

आप्रवासी संख्या नै कम नभएपछि ल फर्महरु पनि प्रभावित बनेका थापाले बताए । नियम यस्तै कडा रहिरहे ब्रेक्जिटपछि युरोपेली आप्रवासी समेत घटेर बेलायतको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख हुने थापाको विश्लेषण छ ।