गैरकानुनी आप्रवासी फर्काउँदै बेलायत

नवीन पोखरेल

लन्डन — इस्ट लन्डन नजिक एउटा थाइ रेस्टुरेन्टमा साँझ पर्नेबित्तिकै इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्ट टिम भ्यानसहित आइपुग्यो । उनीहरूले एउटा पेपरमा कसैको तस्बिर प्रिन्ट गरेर ल्याएका थिए । म्यानेजरलाई यो व्यक्ति यहाँ काम गर्छ भनेर सोधे । तर, अध्यागमन अधिकृतहरूले खोजी गरेको व्यक्ति भेटिएन ।

गैरकानुनी आप्रवासी फर्काउँदै बेलायत

सम्भवत: कसैको सिकायतमा इमिग्रेसन अफिसर मान्छे खोज्दै पुगेका थिए । केही वर्ष पहिले अंग्रेजी परीक्षा दि टेस्ट अफ इङ्लिस फर इन्टरनेसनल कम्युनिकेसन (टोइक) नक्कली दिएको बहानामा सयौं नेपाली विद्यार्थी समातिए वा नेपाल फर्काइएका थिए ।

हालसम्म बेलायतले गैरकानुनी नेपाली कतिलाई फर्कायो भन्ने तथ्यांक लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग पनि छैन । तर, नेपालीले झेलेका अध्यागमन मुद्दा भने दूतावास पुगिरहन्छन् । ‘सिरियस केस भए जेल राखेपछि मात्र हामीलाई कागजात माग्न खबर गर्छन् । अवैध भेट्टाए समातेर नेपाल फर्काउँछन्,’ दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले कान्तिपुरसँग भने । आरणले गैरकानुनी आप्रवासीमाथि बेलायत सरकारले कडा निगरानी गरिरहेको बताउँछन् ।

‘कि कानुनी रूपमा बस्न प्रक्रिया बढाउनु नत्र नेपाल फर्कंदा नै भलो हुन्छ,’ आरणको सुझाव छ, ‘लुकेर जति बस्यो उति हानिमात्र हुने हो ।’ हाल बेलायतको अध्यागमन चिनियाँ समुदायको निसानामा उत्रेको छ । लन्डनस्थित चाइना टाउन रेस्टुरेन्टमा बेलायतको गृह मन्त्रालयले अवैध आप्रवासी खोज्ने क्रममा दु:ख दिन थालेको आरोप लगाउँदै चिनियाँ व्यवसायी र कामदारले २ दिनअघि विरोधस्वरूप ५ घण्टा पसल बन्द गरिदिए ।

सरकारी अधिकारी प्राय: बिना पक्राउ पुर्जी आउने र बल प्रयोग गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । लन्डन चाइना टाउन एसोसिएसनले झन्डै हजार रेस्टुरेन्टले प्रदर्शनमा साथ दिएको दाबी गरेको छ । चाइना टाउनमा कति गैरकानुनी आप्रवासी छन्, यकिन तथ्यांक त छैन तर २०१५ मा होम अफिसले चाइनिज रेस्टुरेन्ट र टेक वेमा अवैध कामदार राखेबापत करिब ५ लाख पाउन्ड जरिवाना तिराएको थियो ।

होम अफिस प्रवक्ताले भने व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा बिना जानकारी प्रवेश गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार सुरक्षित रहेको र उच्च अधिकृतले अनुमति दिए जहाँ पनि छिर्न सकिने भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् ।

गत बिहीबार हेन्लीस्थित एसियाना स्पाइस रेस्टुरेन्टबाट अवैध बसेका ६ बंगलादेशी कामदार समातिए । गैरकानुनी कामदार राखे रोजगारदाताले प्रतिव्यक्ति २० हजार पाउण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?