भारतीय नेतृत्वलाई १९० बुद्धिजीवीको खुलापत्र
नयाँदिल्ली — भारतसँग जोडिएका विषयहरूमा काम गर्ने १ सय ९० विदेशी र भारतीय मूलका बुद्धिजीवीहरूले भारतमा राजनीतिक माहोल, परम्परागत सहिष्णुता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामा बन्देज लगाउन खोजिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यी इतिहासकार र समाजशास्त्रीहरूले एक खुलापत्र लेखी भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विभिन्न राज्यका मन्त्री, राज्यपाल र मुख्य न्यायाधीशहरूलाई उक्त पत्र पठाएका छन्।
यस पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरू एमेरी विश्वविद्यालयका इतिहासकार ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, सिकागो विश्वविद्यालयकी वेन्डी डानिगर, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका होमी भाभा र क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका लरेन्स कोहेन छन्। बुद्धिजीवीहरूले चिठीमा लेखेका छन् कि नेताहरूले आफ्ना गैरजिम्मेवार बयानहरूमार्फत भारत ८ सय वा हजार वर्षको गुलामीबाट मुक्त भएको कुरा स्थापित गर्न मात्रै खोजेका छन्।
नेताहरूले अब हिन्दु राष्ट्रको गौरव फर्किने र लाखौं मानिसलाई विदेशी भन्दै उनीहरूका मनमा भय पैदा गर्ने गरी बयानबाजी गरेकोमा बुद्धिजीवीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पत्रमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री र सत्तासीन दलका नेताहरूले यसखाले आपराधिक हिंसाविरुद्ध तत्काल कुनै आवाज नउठाउनाले स्थिति झन् भयावह हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन्।
विदेशमा भारतीय इतिहास र समाजको शोध र अध्यापनमा जुटेका इतिहासकार र समाजशास्त्रीहरूले गएको २६ अक्टोबरमा यही आशयको पत्र लेखेका बुद्धिजीवीहरूको समर्थन र ऐक्यबद्धतामा यो पत्र लेखेको बताएका छन्। उनीहरूले भारतमा हालै भएका घटनाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर परेको र यसले भारतजस्तो सहिष्णु र लोकतान्त्रिक देशमा असहिष्णुताको खतरनाक माहोल बन्न सुरु भएको बताएका छन्।
भारतीय सरकारी नेतृत्वलाई पठाएको पत्रमा विद्वान्हरूले लोकतान्त्रिक र सहिष्णु देशमा सामाजिक परम्पराको कथित उल्लंघन भएको नाममा कसैलाई जिउँदै जलाउनु वा मार्नुले कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायपालिकालाई समाजका सबै वर्गका मानिसको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच बिहीबार बेलायत भ्रमणमा जान लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई बिहार चुनावमा उनको दल भारतीय जनता पार्टीले बेहोरेको हारले असर पार्ने बेलायती अखबारहरूले जनाएका छन्।
२००२ मा गुजरात दंगामा मोदीको भूमिकाका कारण उनलाई कूटनीतिक रूपमा बहिष्कार गरेको बेलायतले तीन वर्षअघि त्यसलाई फुकुवा गरेको थियो। भारतमा बढ्दो असहिष्णुताबारे विश्वव्यापी आलोचना भइरहँदा मोदी बेलायत भ्रमणमा जान लागेका हुन्।
फाइनान्सिएल टाइम्सले यसपटकको मोदीको बेलायत भ्रमण भारतमा उनीविरुद्ध भएका आलोचनाका कारण छायामा पर्ने बताएको छ।
प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७२ १०:१०
