कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५६

लम्पी स्किन महामारी : ३ अर्ब २२ करोडभन्दा धेरैको पशुधन क्षति,कृषकले राहत पाउने कहिले ? 

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — २०७९ चैतबाट सुरु भएको लम्पी स्किन महामारीबाट सातै प्रदेशका ६५ हजार ४ सय ४१ पशुको मृत्यु भएपनि पशुपालकहरुले सरकारबाट कुनै राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । पशु सेवा विभागकाअनुसार यो अवधिमा १५ लाख ३६ हजार १ सय ८० पशु संक्रमित भएका छन् । 

लम्पी स्किन महामारी : ३ अर्ब २२ करोडभन्दा धेरैको पशुधन क्षति,कृषकले राहत पाउने कहिले ? 

सात महिनासम्म सल्केको लम्पी स्किन महामारी कम भएपनि यसबाट प्रभावित पशुपालकहरुको समस्या सकिईसकेको छैन । पशु सेवा विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालकाअनुसार लम्पी स्किनको प्रकोप झेलेर बाँचेका पशुमा दुध र मासु उत्पादन क्षमता घटने र उनीहरुको प्रजजन् क्षमतामा पनि असर पर्ने भएकाले पशुपालकले लामो समयसम्म नोक्सान सहनुपर्ने हुन्छ ।

लम्पी स्किन रोगको सबैभन्दा धेरै प्रभाव सदूरपश्चिम प्रदेशका किसानहरुले बेहोरोका थिए । यो प्रदेशका ३ लाख ४६ हजार ८ सय ८ पशुमा यो रोगको संक्रमण देखियो । १४ हजार ३ सय ९० पशुको त मृत्यु नै भयो । कर्णाली प्रदेशका २ लाख ४८ हजार १ सय ८४ लम्पी स्किनको संक्रमण देखियो भने १३ हजार २ सय ५२ पशुको मृत्यु भयो । बाग्मती प्रदेशका २ लाख ५६ हजार ७ सय ५९ पशुमा लम्पी स्किनको संक्रमण देखिएको थियो भने ११ हजार २ सय १८ पशुको मृत्यु भएको थियो ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले असारको मध्यमा लम्पी स्किन रोगले कति आर्थिक क्षति पुर्‍याउँदैछ भनेर अनुसन्धान गरेको थियो । यो अनुसन्धानलेप्रति पशुको मृत्युबाट किसानलाई ४९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ नोक्सान हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । यही निष्कर्षलाई आधार मान्दा ६५ हजार ४ सय ४१ पशुको मृत्युबाट ३ अर्ब २२ करोडको पशुधनको क्षति भएको छ ।

यो त भयो मृत्यु हुने पशुबाट हुने सोझो आर्थिक क्षति । संक्रमित पशु निको भएपछि पनि दुध उत्पादनमा ४० देखि ५० प्रतिशत कमी आउने, मासु उत्पादनमा र्‍हास आउने र तुहिने, गर्भपतन हुने र बाली नजाने समस्याले पशुबाट किसानले पर्याप्त लाभ लिन नसक्ने देखिन्छ । यो सबै क्षतिको हिसाब गर्ने हो भने पशु धनबाट हुने क्षति ३ अर्ब २२ करोडबाट धेरै हुन्छ ।

पशु सेवा विभागले गत असोजमा ‘लम्पी स्किन रोगको प्रकोपबाट प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड ०८०’ को मस्यौदा बनाएको थियो । विभागले यस्तो मस्यौदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत् थप रायका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालय पठायो । मस्यौदामा गृह मन्त्रालयबाट राय सुझाव आएपनि अर्थमन्त्रालयबाट केही प्रतिक्रिया आईसकेको छैन ।

पशु सेवा विभागले बनाएको मस्यौदामा सानो बाछो र ठूला गाईको हकमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने छलफल भएपनि रकमबारे अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । अर्थमन्त्रालयबाट सुझाव आएपछि मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाईने भएपनि यो प्रक्रिया कहिले सकिन्छ र पीडित किसानले कहिले राहत पाउछन कुनै टुंगो छैन ।

प्रकाशित : पुस २४, २०८० १५:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?