‘गिरिबन्धु चियाबगान बिक्री हुन सक्दैन भन्ने नजिर ललिता निवास प्रकरणले दिइसकेको छ’

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सरोकारका समाजिक वा राजनीतिक मुद्दामा आवाज उठाउँदै आएका  अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पछिल्ला दिनमा झापाको गिरिबन्धु चिया उद्योगमार्फत देखा परेको नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यदोहनविरुद्ध कानुनी बहस पैरवीमा जुटेका छन् ।

सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनमार्फत विधिशास्त्रको विकास, कानुनको शासन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका अर्यालले ‘झापास्थित गिरिबन्धु चियाबगानको ३ सय ४० बिगाहा जमिन साटफेर गर्न र बिक्री–वितरण गर्न सकिने नियोजित प्रबन्धका विरुद्ध’ अदालतमा दिएको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजालसले असोज दोस्रो सातामा गर्दैछ ।

राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न ऐन–नियममै सहमति जुटाउँदै अकल्पनीय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित यसबारेमा आएका ऐन, नियम, आदेश र निर्णयसमेत बदर गराइपाऊँ भनेर अर्यालले थालेको बहसपैरवी यतिखेर निकै चर्चामा छ । मूलतः गिरीबन्धु चियाको प्रकरण के हो ? यसमा के–कसरी नीतिगत भ्रष्टाचारको मामिला जोडिएको छ भन्नेबारे अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग कान्तिपुरका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी पूरा पढ्न : ‘गिरिबन्धु चियाबगान बिक्री वा साटफेर हुन सक्दैन भन्ने नजिर ललिता निवास प्रकरणले दिइसकेको छ’