काठमाडौँ — जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सिके राउतले उपराष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा महिला सांसदहरूलाई महिला उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद राउतले महिला सांसदहरूले नै आफूलाई प्राप्त संविधानको अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताले कसरी पाउने हुन् भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

'संविधानको अभ्यास गर्ने उच्च थलो संसद् हो । यसमा संविधानको धारा ३८ (४) मा महिलाको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उपराष्ट्रपचति नर्वाचनमा महिलाको अधिकार खोस्ने काम गरियो । त्यो सवालमा महिला सांसदहरू पनि आफूले संविधानबाट पाएको अधिकार समेत लिन नसक्ने अवस्था देखियो । त्यसप्रति दुःख लागेको छ,' उनले भने, 'हामीले संविधानबाट पाएको अधिकार सांसदहरूले लिन सक्दैनन् भने जनताले कसरी पाउँछन् भन्ने कुराको चिन्ता लागेको छ ।'

सरकारमा सहभागी रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर बारा-२ मा तत्काल निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । बारा-२ बाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि रिक्त उक्त क्षेत्रमा आगामी वैशाख १० मा उपनिर्वाचन गर्ने आयोगले घोषणा गरेको छ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलेका बेला गठबन्धनमा रहेका नेता राउतले त्यसप्रति संसद्‍मा नै आपत्ति जनाएका हुन् । 'बारा २ मा सांसद पद रिक्त भएको सूचना संसद सचिवालयमा आएको छैन । उता निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै वैशाख १० लागि निर्वाचन घोषणा गरिसक्यो । यति रफ्तारमा अरु काम पनि भइदिए त राम्रो हुने थियो,' यादवप्रति लक्षित गर्दै राउतले भने, 'कसैलाई मन्त्रीबिना ३-४ महिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्दैमा निर्वाचन आयोगले १०-२० दिनको समय राखेर निर्वाचन गराउन मिल्दैन । यसले निर्वाचन आयोगको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।'

राउतले बारा-२ लगायत उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले त्यस्ता निर्वाचनमा बल प्रयोग लगायतका कुरा गर्न नहुने र निर्वाचन आयोगमाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब सिर्जना गर्न नहुने बताए ।

मिटरब्याजी पीडित तराईंका जिल्लाबाट काठमाडौं आएको बताउँदै राउतले उनीहरूका मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।