स्थानीय सरकारलाई अनुगमन अधिकार छ, तर कार्यान्वयनमा हात बाँधियो : उपमेयर डंगोल

बुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित मूल समारोह कार्यक्रममा उपप्रमुख डंगोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको बताएकी हुन् । बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

यस क्रममा उनले काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम कर्तव्य, अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखी तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको बताइन् ।

स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको पनि उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताइन् ।

यस्ता कामका लागि तीनै तहबीच सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताएकी थिइन् । तर स्थानीय तह र संघ तथा प्रदेशबीच दोहोरो काम कर्तव्यका कारण पनि काम गर्न अप्ठेरो भएको उनको भनाइ थियो ।

साथै उनले उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दोहोरो काम कर्तव्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने औल्याएकी थिइन् । बजार अनुगमन व्यक्तिगतभन्दा पनि स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो काम कर्तव्य, अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा पनि बजार अनुगमनलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने र बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि जिम्मेवारी रहेको छ । यसलाई महानगरले अगाडि बढाइरहँदा विभिन्न समस्याहरु झेलिरहेका छौं । स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधिदिएको छ । आफ्नो अगाडि मिठा परिकार सजाएर राखिएको छ । खाऔं भनेको छ तर हात बाँधिदिएको छ । कसरी खानुहोला ? यसका लागि पनि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने महसुस गरेका छौं ,' उपप्रमुख डंगोलले भनेकी छन् ।

यस्तै उनले महानगरपालिकाले आफ्नो अनुगमनको ऐनलाई संशोधन गरिरहेको भन्दै स्थानीय तहको अधिकार भएका क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई कार्य क्षेत्र र अधिकारमा रहेर संशोधन गर्ने काम र अनुगमन अगाडि बढाउन संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताइन् ।

साथै आगामी दिनमा समन्वय प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको पनि उनले बताइन् । तर दोहोरो काम कर्तव्य हुँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको उनको गुनासो छ ।

उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने दोहोरो काम कर्तव्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याएकी थिइन् ।

उनले भनेकी छन्, 'प्रणालीले काम गर्नुपर्छ व्यक्तिले काम गर्ने होइन । एक जना व्यक्तिले काम गर्दा व्यक्ति रहेसम्म काम हुन्छ त्यसपछि सकिन्छ । अनुगमनको स्वचालित प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसको तयारी महानगरले गरिहेको छ । महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर छौं । हामी सबैले फिल्डमा काम गर्दा निष्पक्ष भएर काम गर्नुसक्नुपर्छ ।’