स्थानीय सरकारलाई अनुगमन अधिकार छ, तर कार्यान्वयनमा हात बाँधियो : उपमेयर डंगोल- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय सरकारलाई अनुगमन अधिकार छ, तर कार्यान्वयनमा हात बाँधियो : उपमेयर डंगोल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकी उपप्रमुख एवं कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमार्फत् बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधिदिएको गुनासो गरेकी छन् ।

बुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित मूल समारोह कार्यक्रममा उपप्रमुख डंगोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको बताएकी हुन् । बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

यस क्रममा उनले काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम कर्तव्य, अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखी तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको बताइन् ।

स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको पनि उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताइन् ।

यस्ता कामका लागि तीनै तहबीच सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताएकी थिइन् । तर स्थानीय तह र संघ तथा प्रदेशबीच दोहोरो काम कर्तव्यका कारण पनि काम गर्न अप्ठेरो भएको उनको भनाइ थियो ।

साथै उनले उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दोहोरो काम कर्तव्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने औल्याएकी थिइन् । बजार अनुगमन व्यक्तिगतभन्दा पनि स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो काम कर्तव्य, अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा पनि बजार अनुगमनलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने र बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि जिम्मेवारी रहेको छ । यसलाई महानगरले अगाडि बढाइरहँदा विभिन्न समस्याहरु झेलिरहेका छौं । स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधिदिएको छ । आफ्नो अगाडि मिठा परिकार सजाएर राखिएको छ । खाऔं भनेको छ तर हात बाँधिदिएको छ । कसरी खानुहोला ? यसका लागि पनि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने महसुस गरेका छौं ,' उपप्रमुख डंगोलले भनेकी छन् ।

यस्तै उनले महानगरपालिकाले आफ्नो अनुगमनको ऐनलाई संशोधन गरिरहेको भन्दै स्थानीय तहको अधिकार भएका क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई कार्य क्षेत्र र अधिकारमा रहेर संशोधन गर्ने काम र अनुगमन अगाडि बढाउन संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताइन् ।

साथै आगामी दिनमा समन्वय प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको पनि उनले बताइन् । तर दोहोरो काम कर्तव्य हुँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको उनको गुनासो छ ।

उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने दोहोरो काम कर्तव्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याएकी थिइन् ।

उनले भनेकी छन्, 'प्रणालीले काम गर्नुपर्छ व्यक्तिले काम गर्ने होइन । एक जना व्यक्तिले काम गर्दा व्यक्ति रहेसम्म काम हुन्छ त्यसपछि सकिन्छ । अनुगमनको स्वचालित प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसको तयारी महानगरले गरिहेको छ । महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर छौं । हामी सबैले फिल्डमा काम गर्दा निष्पक्ष भएर काम गर्नुसक्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७९ १६:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यतीको विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थपियो [मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनासम्बन्धी जाँच आयोगको म्याद थपेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌‌को मंगलबार बसेको बैठकले यती एयरको विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप्ने निर्णय गरेको बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

गत माघ १ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको कल साइन नाइन एनएएनसी फ्लाइट नम्बर ६९१ एटीआर ७२ जहाज ११ बजेतिर पोखरा विमानस्थलबाट २ किलोमिटरको नजिकमा सेती नदीको खोंचमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

यस्तै बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

२०७९ फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णय :

– पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने ।

– नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उप्रान्त अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने ।

– नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने ।

– तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने ।

– रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुरलार्य १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने दिने ।

– यती एयरको विमान दुर्घटनाको जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७९ १६:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×