कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर पूर्वमन्त्री न्यौपाने भन्छन् : जनताले चन्दा नदिए जरिवाना तिर्न सक्दिनँ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेले जरिबाना तिर्न नसक्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वमन्त्री न्यौपानेले देशभर कतै जग्गा नरहेको र बैंक ब्यालेन्स पनि नरहेकाले आफूले अदालतको जरिबाना तिर्न नसक्ने बताएका हुन् । 

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर पूर्वमन्त्री न्यौपाने भन्छन् : जनताले चन्दा नदिए जरिवाना तिर्न सक्दिनँ

समाज कल्याण परिषद्को भृकुटी मण्डपस्थित जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले पूर्वमहिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित ६ जनाविरुद्ध कैद, बिगो र जरिवाना तोकेको थियो । पूर्वमन्त्री न्यौपानेविरुद्ध ९ वर्ष ६ महिना कैद, २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल हुने फैसला भएको छ ।

उनले आफ्नो राजनीति सिध्याउने तरिकाले अदालतबाट फैसला आएको समेत दाबी गरे । उनले बैंकमा कत्ति पनि पैसा नरहेको दाबी गर्दै भने, 'मेरो राजनीति मार्ने किसिमले, ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ । आजसम्म मेरो देशभरमा कुनै जग्गा छैन, आजसम्म बैंकमा ब्यालेन्स छैन, म मेरो गाउँमा भाइको घरमा शरणार्थीका रुपमा बसेको छु । भाडामा बस्छु अझै म, भाडा तिर्न सकेको छैन । आज बाह्य र भित्री शक्ति सबै लागेर मेरो राजनीति सिध्याउन खोजिएको छ । म न धरौटी राख्न सक्छु । जरिबाना तिर्न सक्छु । यस्तो पनि पूर्वाग्रही, राजनीति ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ । म सर्वोच्च अदालत जाने हैसियत छैन । मलाई जनताले चन्दा दिए भने मात्रै त्यत्रो जरिबाना तिर्नसक्छु । ममाथि लागेका तीन सजाय निराधार र तथ्यहीन छ । पूर्वाग्रही छ ।'

समाज कल्याण परिषद्ले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर जग्गा भाडामा लगाउने गरेको भए पनि आफूले फुल बोर्डको बैठक राखेको र मन्त्रिपरिषद्मा समेत प्रस्ताव लगेको उनको दाबी छ ।

पूर्वमन्त्री न्यौपानेले भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी ५ जना उपसचिवलाई सफाइ दिएको तर आफूलाई ९ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला गर्नु पूर्ण रुपमा पूर्वाग्रही भएको जिकिर गरे । अदालतलाई सम्मान गर्दै फैसला स्वीकार गर्ने बाहेक अन्य अवस्था नभएकाले स्वीकार गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७९ १५:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?