मेरै कार्यकालकामा संघीय निजामती ऐन आउँछ : मन्त्री मोदी- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

मेरै कार्यकालकामा संघीय निजामती ऐन आउँछ : मन्त्री मोदी

‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न दृढ छु । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार ढुक्क हुनुस् कि मलाई सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर डन्डा चलाउने होइन‚ जनताको सेवा गर्ने र सिंहदरबार गाउँमा जाओस् भन्ने सोख छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्‌मा ल्याउने काम भइरहेको बताएका छन् । मन्त्रिपरषद्‌बाट आफ्नै नेतृत्वमा समिति गठन भइसकेको र विधेयकलाई तत्काल संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री मोदीले जानकारी दिए । 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथिको बहसका क्रममा मन्त्री मोदीले पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर रहेको बताउँदै भने, 'मेरै कार्यकालकामा संघीयता निजामती ऐन आउँछ ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती विधेकयलाई संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै मन्त्री मोदीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान कानुन निर्माण गरेरै अन्त्य गर्ने बताए । 'संघीय निजामती सेवा ऐन तपाईंले तुरुन्त फरवार्ड गर्नुस् भनेपछि म त्यो काममा लागेको छु । त्यो गर्यौं भने आधा समस्या समाधान हुन्छ,' उनले भने, 'संघीयता कार्यान्वयनमा जहाँ-जहाँ विवाद छ त्यसको समाधान गर्नका लागि संघीय निजामती ऐन मेरै संयोजकत्वको समितिले सदनमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।'

संघीय निजामती ऐन ल्याएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुने मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । संघीयतालाई लिएर रानजीतिक दलहरूमा देखिएका विमति र बहसलाई पनि सही दिशा दिन आफ्नो तर्फबाट पहल भइरहेको उनले बताए । उनले संघीय मन्त्री भएर स्थानीय र प्रदेशमा डन्डा चलाउने पक्षमा आफू नरहेको पनि बताए । 'संघीयता कार्यान्वयन गर्न दृढ छु । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार ढुक्क हुनुस् कि मलाई कुनै सोख छैन कि सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर डन्डा चलाउने । जनताको सेवा गर्ने सोख छ । सिंहदरबार गाउँमा जाओस् भन्ने सोख छ,' उनले भने ।

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका स्रोत पहिचान गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने पनि मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । 'संघीयताको अर्थ पैसा प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनि वितरण गर्ने भन्ने होइन । संघीयता नयाँ स्रोत पहिचान गरेर देशको अर्थतन्त्र र आफ्नो गाउँको विकास गर्ने हो । संघीयताको वितरणमुखी सुरुआत छ‚ त्यसको अन्त्यका निम्ति संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक विकृति अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

प्रशासनिक अप्ठ्यारा अन्त्य गर्नका लागि सरकारले काम गर्ने पनि मोदीको भनाइ थियो । कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्ने पनि उनको आग्रह थियो । 'नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ । हाम्रो नजिकका मान्छे खोज्ने चलन छ । तसर्थ संघीयता कार्यान्वयनको निम्ति हाम्रा दृष्टिकोणहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । विभाग परिवर्तन गरेर हुँदैन, दिमाग परिवर्तन गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।

माओवादीको नेतृत्वमा भएको 'जनयुद्ध' ले मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आएको भन्दै उनले महिलालाई पनि संघीयताले मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा ल्याएको बताए । वडा, पालिकादेखि राष्ट्रपतिसम्म महिलाले संघीयता र गणतन्त्रका कारण अवसर पाएको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री मोदीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउन पनि आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लामो समयदेखि बस्न नसकेको परिषद्को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुरा राख्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राधिकरणले विमानस्थलको उडान सीमा घटायो

रासस

काठमाडौँ — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन उडान सुरक्षा सुधारका लागि छ बुँदे निर्णय गरेको छ । उडान सुरक्षालाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्दै थप सुदृढीकरण गरी हवाई यातायात सेवालाई अझै सुरक्षित, भरपर्दो, मर्यादित तथा अनुशासित बनाउने उद्देश्यले नयाँ नियम लागू गर्ने निर्णय गरिएको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए । 

उनले हवाई सेवा प्रदायक निकायको सेवा सञ्चालनप्रतिको व्यावसायिक जिम्मेवारी तथा जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न पनि प्राधिकरणले पहल गरेको उल्लेख गरे । उनले हवाई सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले गरेको छ बुँदे निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गरिने दाबी गरे । क्यानले गरेको नयाँ व्यवस्थामा विमान चालक (पाइलट) को ड्युटी समय एक घण्टा कम गरिएको छ । त्यस्तै पाइलटले अहिले दैनिक उडान (टेकअफ) र अवतरण (ल्यासण्डङ) दुवै गरी दस पटकसम्म गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा अब त्यलाई पनि घटाएर आठ पटक मात्र बनाइएको छ ।

विशेषगरी छोटो धावनमार्ग भएका विमानस्थलमा उडान गर्ने पाइलटको ड्युटी समय प्रतिदनि आठ घण्टाबाट घटाएर सात घण्टा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी लामो धावनमार्ग भएका विमानस्थलमा उडान गर्ने पाइलटको ड्युटी समय प्रतिदिन नौ घन्टाबाट घटाएर आठ घन्टा कायम गरिएको छ ।

के छन् छ बुँदे निर्णयमा ?

प्राधिकरणका अनुसार हेलिकोप्टर बाहेक अन्य वायुयानले भिजुअल फ्लाइट रुल (झिएफआर) उडान अन्तर्गत ‘सस्टेबलाईज एप्रोच’ गर्दा ‘सर्ट टेकअफ एण्ड ल्याण्डिङ’ (स्टोल) विमानस्थलमा जमिनको सतहबाट कम्तीमा पाँच सय फिट तथा अन्य विमानस्थलमा कम्तीमा एक हजार फिट को उचाई अनिवार्य कायम गर्नुपर्नेछ ।

आगामी समर सेड्युल–२०२३ वाट लागू हुने गरी यान्त्रिक उडान हुने ‘कन्ट्रोल एरोड्रम’मा उडान गर्ने स्टोल वायुयान (ट्वीनअटर लेट ४१०, डोमियरलगातय) बाहेकका अन्य वायुयानहरुले इन्स्ट्रयुमेन्ट फ्लाइट रुल (आईएफआर) उडान अप्रेशन मात्र गर्न पाउनेछन् ।

वायुसेवा कम्पनीमा उडान गर्ने प्रशिक्षक पाइलटले अर्को पाइलट प्रोफेन्सी चेक (पिपिसी) गर्नु पूर्व सम्बन्धित वायुयान निर्माता कम्पनीको वा सो कम्पनीबाट सिफारिसप्राप्त संस्था/परीक्षकमार्फत् अनिवार्यरुपमा प्रोफेन्सी चेक स्किल टेष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

यस्तै, वायुयान चालक दलका सदस्यको थकानको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उडानमा हाल कायम रहेको (उडानमा दुईभन्दा बढी चालकदलका सदस्य रही एक्टेन्डेड आवर उडान गर्न पाउने)सम्बन्धी प्रावधान अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म स्थगित गरिएको छ ।

स्टोल रुटको उडान समय सीमालाई अधिकतम प्रतिदिन आठ घण्टाबाट घटाएर सात घण्टा कायम गर्ने तथा नन स्टोल रुटमा उडान समयसीमा अधिकतम प्रतिदिन नौ घण्टाबाट घटाएर आठ घण्टा र प्रतिदिन १० वटा कायम रहेको उडान/अवतरणलाई आठ वटा कायम गर्ने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×