मेरै कार्यकालकामा संघीय निजामती ऐन आउँछ : मन्त्री मोदी
काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा ल्याउने काम भइरहेको बताएका छन् । मन्त्रिपरषद्बाट आफ्नै नेतृत्वमा समिति गठन भइसकेको र विधेयकलाई तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री मोदीले जानकारी दिए ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथिको बहसका क्रममा मन्त्री मोदीले पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर रहेको बताउँदै भने, 'मेरै कार्यकालकामा संघीयता निजामती ऐन आउँछ ।'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती विधेकयलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै मन्त्री मोदीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान कानुन निर्माण गरेरै अन्त्य गर्ने बताए । 'संघीय निजामती सेवा ऐन तपाईंले तुरुन्त फरवार्ड गर्नुस् भनेपछि म त्यो काममा लागेको छु । त्यो गर्यौं भने आधा समस्या समाधान हुन्छ,' उनले भने, 'संघीयता कार्यान्वयनमा जहाँ-जहाँ विवाद छ त्यसको समाधान गर्नका लागि संघीय निजामती ऐन मेरै संयोजकत्वको समितिले सदनमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।'
संघीय निजामती ऐन ल्याएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुने मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । संघीयतालाई लिएर रानजीतिक दलहरूमा देखिएका विमति र बहसलाई पनि सही दिशा दिन आफ्नो तर्फबाट पहल भइरहेको उनले बताए । उनले संघीय मन्त्री भएर स्थानीय र प्रदेशमा डन्डा चलाउने पक्षमा आफू नरहेको पनि बताए । 'संघीयता कार्यान्वयन गर्न दृढ छु । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार ढुक्क हुनुस् कि मलाई कुनै सोख छैन कि सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर डन्डा चलाउने । जनताको सेवा गर्ने सोख छ । सिंहदरबार गाउँमा जाओस् भन्ने सोख छ,' उनले भने ।
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका स्रोत पहिचान गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने पनि मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । 'संघीयताको अर्थ पैसा प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनि वितरण गर्ने भन्ने होइन । संघीयता नयाँ स्रोत पहिचान गरेर देशको अर्थतन्त्र र आफ्नो गाउँको विकास गर्ने हो । संघीयताको वितरणमुखी सुरुआत छ‚ त्यसको अन्त्यका निम्ति संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक विकृति अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
प्रशासनिक अप्ठ्यारा अन्त्य गर्नका लागि सरकारले काम गर्ने पनि मोदीको भनाइ थियो । कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्ने पनि उनको आग्रह थियो । 'नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ । हाम्रो नजिकका मान्छे खोज्ने चलन छ । तसर्थ संघीयता कार्यान्वयनको निम्ति हाम्रा दृष्टिकोणहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । विभाग परिवर्तन गरेर हुँदैन, दिमाग परिवर्तन गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।
माओवादीको नेतृत्वमा भएको 'जनयुद्ध' ले मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आएको भन्दै उनले महिलालाई पनि संघीयताले मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा ल्याएको बताए । वडा, पालिकादेखि राष्ट्रपतिसम्म महिलाले संघीयता र गणतन्त्रका कारण अवसर पाएको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री मोदीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउन पनि आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लामो समयदेखि बस्न नसकेको परिषद्को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुरा राख्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १८:५२
