संघीयताबारे गरिएका चर्चा हल्काफुल्का छन् : मुख्यमन्त्री गिरी

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथि बोल्दै उनले भने, 'संघीयता सुरु हुँदा २०७४ सालमा हाम्रा हातमा शासन थियो तर बस्ने आसन थिएन । हामीसँग बस्ने घर, पूर्वाधार थिएनन् । काम गर्ने वातावरण थिएन । कानुन बनेका थिएनन् । आजसम्म आइपुग्दा पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले ७२ भन्दा बढी कानुन बनाएर कानुनी हिसाबले बाटो प्रसस्त गरेका छौं ।'

संघीयता कार्यान्वयनमा विगतमा संघीय सरकारका संरचना र व्यक्तिअनुसार संकुचन देखिएको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ थियो । 'संविधानको संघीयताबारे गरिएका चर्चा हल्काफुल्का छन्,' उनले भने । अनुसूचीमा अधिकार बाँडफाँट भएको भन्दै उनले किटान गरिएका अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने बताए । अहिलेसम्म संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको बताए ।

'संघीयता लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था हो । यसका बारेमा हल्काफुल्का केही चर्चा गरेको सुनिन्छ । यसमा रहेका तमाम कमिकमजोरी दुरुस्त गरेर संघीयतालाई मूल मर्मअनुसार अगाडि लैजानुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ । संघीय सरकारले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,' मुख्यमन्त्री गिरीले भने । 

स्थानीय तह र संघीय सरकारका संरचना कायमै रहेको अवस्था तर प्रदेश सरकारलाई भने केही पनि नभएको अवस्था संघीयता कार्यान्वयनमा आएको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ थियो । संघीयता नयाँ आयाम नै प्रदेश सरकार भएकाले यसलाई सही किसिमले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।