३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

'नेपालमा जहाज उडेको देख्दा विदेशी चकित पर्छन्'

काठमाडौँ — नेपाली आकाशमा जहाज उडेको सात दशकयता ४२ वटा हेलिकोप्टर तथा वायुसेवा (फिक्स्डविङ) कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भइसके । अहिले आन्तरिकतर्फ व्यावसायिक उडानमा ९ र हेलिकोप्टरतर्फ ११ कम्पनी संचालनमा छन् । ती कम्पनीसँग ३३ हेलिकोप्टर र व्यावसायिक उडानका लागि ४६ जहाज छन् ।

'नेपालमा जहाज उडेको देख्दा विदेशी चकित पर्छन्'

सुगम उडानका लागि ‘पर्याप्त’ जहाज भए पनि दुर्गमको लुक्लाबाहेक २० वटा विमानस्थलमा साना जहाज अभावकै कारण नियमित उडान हुँदैनन् । नेपालमा दुर्गम उडान गर्ने नेपाल वायुसेवा निगम, तारा एयर, समिट र सिता एयरसँग १३ वटा विमान छन् । तर यी पर्याप्त होइनन । जहाज पर्याप्त नभएकाले अधिकांश स्थानमा दैनिक होइन, सातामा ‘एक/दुई’ वटा उडान हुने गरेका छन् ।

देशभरका ५२ हवाईअड्डामध्ये नियमित उडान हुनेमा काठमाडौंसहित १३ वटा विमानस्थलमात्रै छन् । १९ वटा विमानस्थल त जहाज अनि यात्रु अभावले संचालन हुनै सकेका छैनन् । २०१७ मा डीसी–थ्री विमान भैरहवामा भएको पहिलो दुर्घटनादेखि ०७९ माघ १ गते पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको एटीआर विमान दुर्घटनासम्म ५० वटा व्यावसायिक उडान दुर्घटना भए । जसमध्ये ४५ वटा पहाड (चुरेमाथि हिमाली क्षेत्रसम्म) भएका छन् । बाँकी ४ वटा तराईको मेघौली, भैरहवा, भरतपुर र नेपालगन्जमा र एउटा विमान २०२६ सालमा भारतको दिल्लीमा दुर्घटना भएको थियो । यी घटनामा हेलिकोप्टर, सिंगल इन्जिन र नेपालभित्र भएका विदेशी वायुसेवाको दुर्घटना समेटिएको छैन ।

जब नेपालमा जहाज दुर्घटना हुन्छन्, तब नेपालको हवाई यातायातमा काम गर्ने स्वायत्त निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमतामाथि प्रश्न बर्सिन्छन् । सर्वसाधरण भन्छन्, 'नेपालको प्राधिकरणले हवाई सेवा नियमन गर्नै सकिरहेको छैन, नियमनकारी निकायको निगरानीमा वायुसेवा, विमानचालक, प्राविधिक, इन्जिनियरलगायत उड्डयनकर्मीहरु नै छैनन्, दुर्घटना जाँच आयोगका सुझाव तथा निर्देशन पालना नै हुँदैन ।'

नेपाली वायुसेवा कति सुरक्षित छन् ? के नेपालको नियमनकारी निकायले बढ्दो वायुसेवा तथा उडानलाई नियमन गर्न सकिरहेको छ ? यिनै विषयमा प्राधिकरण मातहतको ‘फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभाग’का निर्देशक राजु श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७९ २१:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?