३२ दिनमै गयो लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

३२ दिनमै गयो लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदातलले रवि लामिछानेको सांसद बन्न अयोग्य रहेको र नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पुरा नगरेको भन्ने फैसला गरेपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ । नेपालको मन्त्री हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । उनको नागरिकता नै नरहेको ठहर भएपछि मन्त्री पद स्वत: गएको हो ।

लामिछाने ३२ दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछानेको पद गएको हो ।

अमेरिका नागरिकता र पासपोर्ट परित्याग गरेपनि लामिछानेले नेपाल नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु नगरेपछि सांसद बन्न अयोग्य भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको छ । टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचतमा २० सिट जितेको छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७९ २१:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोखरा विमान दुर्घटना : फ्लाइट रेकर्डर सिंगापुर लगियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पोखरामा १३ दिनअघि दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको एटीआर–७२ विमानको फलाइट रेकर्डर (एफडीआर) र ककपिट भ्वाइस रेकर्डर (सीभीआर) अध्ययन गर्न उक्त दुर्घटना जाँच आयोगका तीन पदाधिकारी शुक्रबार सिंगापुरतर्फ लागेका छन् ।

पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार, एफडीआर र सीभीआर अध्ययन गर्न आयोगका अध्यक्ष पूर्वसचिव नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे, सदस्य इन्जिनियर दिपक बास्तोला र सदस्यसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सिंगापुरतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । उनीहरु एक साताका लागि सिंगापुर गएका हुन् ।

आयोगको टोलीले त्यहाँको यातायात मन्त्रालय मातहतको ‘ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेसन ब्युरो’ (टीएसआईबी)मा यतिको जहाजबाट निकालिएका एफडीआर र सीभीआरका डाटा डाउनलोड, डिकोट तथा विश्लेषण गर्ने छन् । सीभीआरमा चालक दलले आपसमा गरेको कुराकानी तथा काठमाडौं र पोखरा विमानस्थलका टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरसँग गरेको संवाद हुन्छ भने एफडीआरबाट प्राप्त जहाजका अन्य प्राविधिक जानकारी हुन्छन् ।

यी दुई उपकरणबाट प्राप्त हुने जानकारीबाट दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न सकिने छ । यो जाँचमा दुर्घटनामा मृत्यु भएका नागरिकका मुलुकले तोकेका प्रतिनिधि सिंगापुरमा हुनेछन् । यो जाँचमा वायुयान संचालक, वायुयान निर्मातालगायतलाई भने सहभागी गराइँदैन ।

गैरसैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमावलीका अनुसार, यस्ता दुर्घटनामा जाँच तथा अध्ययनको खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्नु पर्छ । नेपालमा एटीआरतर्फ भएको यो असाधारण दुर्घटनामा चालक दलका चार सदस्यसहित ७२ जनाको घटनास्थलमै निधन भएको थियो । यतिका अनुसार, हालसम्म ६४ शव परिवारलाई बुझाइएको छ । एउटा शव हालसम्म फेला परेको छैन । ६ वटा शव शिक्षण अस्पतालमा डीएनए जाँच सकिएको छैन ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७९ २१:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही भिडियोबाट
×